निजामती सेवा: राष्ट्रिय नीतिमा हस्तक्षेपको प्रभावकारी साधन

 

मैले लोक सेवा आयोगको सदस्य भइ पुग नपुग चार वर्ष काम गरें । त्यहाँ  पाएका अनुभव पाठकसंग बाँड्न यो सानो आलेखले पुग्दैन । अत:  मैले तिनलाई पुस्तकका माध्यमबाट राख्ने सोच बनाएको छु  र म यो कामको अन्तिम चरणमा पुगेको छु  । बस्तुत: यहाँ उल्लेखित कतिपय विचार त्यसैमा आधारित छ ।
म लगायतको टीम लोक सेवा आयोगमा प्रवेश गरेको आर्थिक बर्ष जम्मा आवेदकको संख्या ८६,१६८ थियो भने म सेवा निवृत्तहुँदाको आर्थिक वर्ष त्यो बढेर २,७१,५७७ पुग्यो । यो तथ्यले निजामती सेवामा आकर्षण छैन भन्ने कुराको खण्डन गर्छ । हो, मैले पाएको अनुभवले के भन्छ भने जस्को रुचिको क्षेत्र सरकारी जागीर होइन उस्लाई जे गरेर पनि आकर्षित गर्न सकिन्न ।
मैले प्रशासनतर्फको खुल्लातर्फको शाखा अधिकृत पदको चार वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा के पाएँ भने निजामती सेवामा सहरी युवा होइन ग्रामीण युवा आकर्षित छन् । एक वाक्यमा भन्नु पर्दा यो वृत्ति ग्रामीण पढैया बर्गको वृत्ति बनेको छ । हो,  ग्रामीण युवा मध्ये पनि तराई/मधेशका भन्दा मध्य पहाडका युवा बढी छन् र त्यस मध्ये पनि पूर्वी पहाड भन्दा पश्चिम तथा मध्य पश्चिमका युवा बढी प्रवेशगर्न थालेका छन् ।
मैले चार वर्षमा उपत्यकाका तीन सहर, विराटनगर, पोखरा, जनकपुर, बीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जका सहरी युवाहरु शाखा अधिकृतको अन्तरवार्ता सम्म आइपुगेको एक दुइ बाहेक भेटिन । मेरो विचारमा महगा शिक्षणसंस्थाबाट उच्च शिक्षा प्राप्त सहरी युवा कि त मुलुकमा अडिन तयार छैनन् । कर्थ कदाचित अडिइहाले  भने पनि जागीरका लागि तिनको रोजाइ बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैससहरु हुन्, निजामती सेवा होइन ।   तर पनि लोक सेवा आयोगले सेवारत कर्मचारीलाई समान तहको परीक्षामा सामेल हुन रोक लगाए पछि र परीक्षामा अंग्रजीमा पनि लेख्न पाउने निर्णय गरे यता परराष्ट्र सेवा तर्फ भने बल्ल सहरी युवाको ध्यान तानिन थालेको छ ।
कुनैबेला निजामती सेवालाई परित्यक्षहरुको सेवा भनेर हियाइन्थ्यो । तर आज  विभिन्न तहका पैंतीस/छत्तीस सये पदका लागि जब तीन लाख हाराहारीका उम्मेदवार प्रतिस्पद्र्धामा  उत्रन्छन् भने ती सवै परित्यक्त हुन् भनेर भन्न मिल्ला र ? विज्ञापित पदसंख्या र आवेदक संख्याको अनुपात हेर्दा नै प्रतिस्पद्र्धा कति कठिन र चुनाौतिपूर्ण छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आवेदकहरुको संख्यात्मक बृद्धिको एउटा कारण विगत वर्षहरुमा पाठ्यक्रममा गरिएको सुधार पनि हो । युवाहरुलाई बढी आकर्षित गर्न आयोगले पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थी–मैत्री बनाउने नीतिगत निर्णय गर्‍यो । जुन पदका लागि जे शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ त्यसैको पाठ्यक्रमसंग प्रतिस्पद्र्धात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमलाई आवद्ध गरियो ।  भन्नुको मतलब खरिदारको शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी उत्तीर्ण भएकाले प्रशासनिक विषय बाहेक एस.एल.सी.मा पढाइहुने केही अनिवार्य विषय पनि पाठ्यक्रममा हुबहु राखिए । नियम कानुनका बग्रेल्ती पाठ्यबस्तु तालीममा राख्ने भनेर हटाइयो ।  यो हुने वित्तिकै पाठ्यक्रम फेरिएको अर्को वर्ष नै खरिदारमा मात्र एकलाख भन्दा बढी निवेदन परे । यही तरिका नायब सुब्वाको पाठ्यक्रममा पनि अपनाइयो र त्यही बर्ष त्यही एउटा तहको परीक्षामा मात्रै नब्बेहजारको हाराहारीमा निवेदन पर्‍यो । यो क्रमलाई अप्राविधिक शाखा अधिकृतसम्म पुर्‍याइएको छ । थप कुरा त के भने यी हरेक तहका अन्तिम परीक्षामा कम्प्युटर शीप–परीक्षणको ब्यवस्था गरिएको छ । पाठ्यक्रममा गरिएको यो मान्यता–परिवर्तनको प्रभाब आउने दिनहरुमा अझ सघन रुपमा देखिने निश्चितै छ ।
व्यापार ब्यवसाय वा राजनीतिमा एलिट कब्जाको कुरा उठे पनि म के देख्छु भने निजामती सेवा नेपालका ग्रामीण निम्नमध्यम र मध्यम बर्गकाहरुको रोजाइको बृत्ति बनेको छ । यदि सोर्स–फोर्सले जागीर हुने भए निजामती सेवा पनि राजधानीका र अन्य सहरिया एलिटहरुको कब्जामा हुन्थ्यो होला । किन कि तिनको पहँुचको अगाडि योग्यताबाहेक अरु कुनै पहुँच नहुने   राष्ट्रसेवक त्यहाँ कहाँ पुग्न पाउँथे जहाँ ती आज छन् ? बिगत केही वर्ष देखिको मुख्य सचिब र सचिब बढुवाको सूची हेरौं त । ती सवैमा ग्रामीण पृष्ठभूमिकाहरुको प्रधानता छ । यो शान्त परिवर्तन कम महत्वपूर्ण छ र ?
हुन त एलिट सिद्धान्तले के भन्छ भने समाजमा एलिटसंग भिड्नेहरु पनि हुन्छन् र शक्ति–संरचनामा परिवर्तन आउँदा हिजोका ती सर्वसाधारण मध्ये कोही शक्तिमा पुग्नसक्छ र उही नयाँ एलिट बन्नसक्छ । यसैलाई   काउण्टर एलिट र एलिटहरुको विनिमय भनिन्छ । मैले यो प्रसङ्ग उठाउनुको अभिप्राय के मात्रै हो भने निजामती सेवामा प्रवेश गरेका ग्रामीण सर्वसाधारण पनि समयक्रममा स्वयं एलिटमा रुपान्तरित भैसकेका हुनसक्छन् । र यो अध्ययनको एक सान्दर्भिक विषय बन्नसक्छ । तथापि आजको परिदृश्य चाहिं मैले माथि जे भनें त्यही हो ।
निजामती सेवा बाहेकको अन्य वृत्तिमा लाग्ने र विदेशको रमझमले तानिएकाहरुले पैसा त कमाउलान् र ऐश आरामको जिन्दगी त पाउलान् तर जहाँसम्म मुलुकभित्र शक्ति–सञ्चालन र राष्ट्रिय तहको नीति निर्माणमा हस्तक्षेपको कुरा छ त्यो भूमिका खेल्ने अवसर त निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरुले मात्र पाउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वको ठीक मुनि बसेर मुलुकको समग्र नीतिमा हस्तक्षेप, राष्ट्रिय साधन–स्रोतको परिचालनमा पकड र मुलुकको कायापलटमा निर्णायक भूमिका खेल्ने स्पेस त यही निजामती सेवाले दिन्छ । बस्तुत: यही नै यसको सबल पक्ष हो । हो, जब हामी यो यथार्थलाई सहरी पढैयाहरुलाई पनि बुझाउन सक्छौं निजामती सेवाको रशायनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउने निश्चितै छ ।

केपी जीतको निहितार्थ

निर्वाचन आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा परिणामले पनि पुष्टि गर्‍यो । कारण के भने वास्तवमै टक्कर त बराबरीकै रहेछ । जस्तो कि प्रारम्भमा केपीको विजय जति सहज छ भनिएको थियो र निर्वाचन औपचारिकतामात्र हो भनिएको थियो, त्यो होइन रहेछ । अझ प्यानलको बारलाई भत्काउँदै जसरी मिश्रति परिणाम आयो त्यसबाट त जित जसको पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित नै भयो । तर यसको जस एमालेका नेताहरूलाई भन्दा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई जान्छ किनकि तिनले आफ्नो विवेकको यति कुशलतापूर्वक प्रयोग गरे कि कुनै प्यानेललाई पनि न त विजयको उन्मादमा पुग्न दिए न त  पराजयको पीडामा डुब्न दिए । नत्र जुन किसिमबाट कार्यकर्ताहरू मेची-महाकालीमात्र होइन, प्रवासमा पनि ठाडो दुई चिरामा ध्रुवीकृत भएका थिए । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम फलामकै चिउरा चपाउनुभन्दा दुष्कर हुन्थ्यो । वास्तवमा तिनले के प्रमाणित गरिदिए भने सबैभन्दा विवेकशील त उनीहरू नै रहेछन्, जसलाई प्यानलको हुन्डरीले पनि डग्मगाउन दिएन ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास

हो, राष्ट्रिय पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भनेको शक्तिशाली पद हो र त्यसमा जो पुग्छ उसको हातमा मुलुकको भाग्य र भविष्यबारे निर्णय गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी हुन्छ । अतः नेताहरूले यसमा पुग्ने आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । अवसर एक र आकांक्षी अनेक भएपछि निर्वाचनको विकल्प थिएन । फेरि, नेताहरूलाई आ-आफ्नो लोकपि्रयताको दाबी प्रमाणित गर्ने योभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अर्को के हुन सक्थ्यो र ? यो निर्वाचनले एमालेलाई ऊ यो मुलुकको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर पनि त दियो । तर के कुरा त्यतिमै सकिन्छ ? अहँ, सकिँदैन ।

गुटबन्दीको अभ्यास

नेपालमा पार्टीहरूमा गुटबन्दी भनेको स्थायी परिदृश्य नै हो । नेपाली कांग्रेसमा त गुटबन्दीले संस्थागत मान्यता नै पाएको छ । पार्टीका विभागहरूमा मनोनीत गर्नुपर्‍यो, सभासद छान्नुपर्‍यो वा मन्त्री बनाउनुपर्‍यो भने देउवाले ठाँटसँग चालीस प्रतिशत भाग माग्छन् र संस्थापन पक्षले खुसी-खुसी दिन्छ । एमाले पनि अब यो रोगबाट अछुतो नरहने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ ।

प्यानलको अवधारणाको भ्रूण अघिल्लै महाधिवेशनमा पनि नदेखिएको होइन । तथापि विचारको प्रश्न नसुल्झिएको र त्यसै बेला विधान पारित भएकाले गुटबन्दीले खुलेर औपचारिक रूप लिन पाएको थिएन । तर यसपटकको कुरा भने अलिक भिन्दै थियो । भिन्दै यसकारण कि यो महाधिवेशन विचारको बहस गर्ने थलोभन्दा पनि नेतृत्व निर्वाचित गर्ने एकमात्र एजेन्डामा केन्दि्रत भएको देखियो । स्वतन्त्रमा उठ््ने केही अपवादलाई छाडेर बाँकी सबै यो वा ऊ प्यानलमा आबद्ध भए । निर्वाचनको मतपत्र त झन् प्यानललाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको भयो । यस्तै हो भने अर्को पटकदेखि त ट्रेड युनियनको निर्वाचनझैं चुनाव चिह्नका आधारमा उठ््न दिए हुन्छ, उम्मेदवारको नाम पनि दिन के जरुरी होला ? प्रारम्भमै भनौं, यो गलत अभ्यासलाई एउटा महँगो पाठ भन्ठानेर आगामी दिनमा त्याग्नु नै एमालेका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।

आन्तरिक चुनौती

नयाँ अध्यक्षका सामु उपस्थित चुनौतीका प्रमुख दुई पाटा छन् -एक, आन्तरिक र अर्को बाह््य । आन्तरिक चुनौतीमध्ये नेतृत्व चयनका सिलसिलामा सिर्जना भएको विभाजनलाई मेटाउने चुनौती नै प्रमुख हो । हुन त यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै मतदानमार्फत काम सजिलो पारिदिएका छन् । तथापि अध्यक्ष वा महासचिवमा विजयी गराउन निणर्ायक भूमिका खेल्ने कार्यकर्तामा अवसर एकलौटी बनाउने छुद्दे जाग्न सक्छ । तिनको महत्त्वाकांक्षालाई लगाम लगाउने र व्यवहार गर्दा नीर, क्षीर विवेक प्रयोग गरेर कसैले पनि आफू टाक्सिएको वा उपेक्षित भएको नठान्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गुरुतर दायित्व उनीहरूको काँधमा छ । योग्यता र क्षमताका बाबजुद यदि कुनै नेता कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित हुने वा दण्डित हुने अवस्था आयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अर्को हुने छैन ।

पार्टीलाई एकजुट राख्नु, सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु र त्यसका आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । एमालेमा निवर्तमान अध्यक्षलाई वरिष्ठ बनाउने वैधानिक व्यवस्था छ । यस्तोमा झन्डै बराबरीको टक्कर दिने नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? आठौं महाधिवेशनमा पराजयपछि आफूले भोगेको नियतिबाट पुनः अरू कुनै नेता गुजि्रनु नपरोस् भन्ने विषयमा नयाँ अध्यक्ष प्रारम्भमै गम्भीर हुन जरुरी छ । नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई बधाई दिने क्रममा पराजित उम्मेदवार माधव नेपालले मतको अनुपातमा स्थानको अपेक्षा गरेको कुराले पनि चुनौतीकै संकेत गर्छ ।

पार्टीको संसदीय दलको नेताका साथै अध्यक्ष पनि भएपछि मुलुकले केपीबाट तीव्र सक्रियताको अपेक्षा गर्छ र यो अपेक्षा स्वाभाविक पनि हो । यस्तोमा आफ्नो स्वास्थ्य र पार्टीका नयाँ कार्यभारका माझ सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्न सक्नुमा नै नवनिर्वाचित अध्यक्षको सफलता निर्भर गर्छ ।

राष्ट्रिय चुनौती

यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्नुपर्ने भूमिका पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । पहिलो कुरा त, एमालेका नयाँ अध्यक्षको आगामी चाल के होला भन्ने विषयमा अन्य शक्ति र पात्रहरूमा प्रशस्त उत्सुकता एवं संशय छ । संविधान निर्माणमा यसको के असर पर्ला भन्ने त मुलुककै चिन्ताको कुरा हो तर वर्तमान सत्तारूढ समीकरण के होला भन्ने विषयमा पनि ठूलै कौतुहल छ । किनभने वर्तमान सरकार जुन गतिमा अगाडि बढेको छ त्यसबाट एमालेका नयाँ अध्यक्ष खुसी छैनन् भन्ने जगजाहेर छ । उनी स्वभावैले कार्यकारी सोचका नेता भएकाले कामकुरामा अनावश्यक ढिलासुस्ती मन पराउँदैनन् । अतः सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य पात्रहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्ने र हिजो गठबन्धन निर्माणका दौरान भएका सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय जटिल छ । यो जटिलतालाई चिर्न उनी कसरी अघि बढ्ने हुन्, त्यसप्रति सबै उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।

आफ्नो खरो विचार उनको आगामी कार्यभारका लागि कति साधक वा बाधक हुने हो, त्यसतर्फ पनि उनले ध्यान दिन जरुरी छ । खासगरी संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका एमाओवादीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूसँगको व्यवहारमा उनी कठोर हुने हुन् वा लचक हुने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । विगतमा माओवादीप्रतिको कठोर छविलाई केपीले कसरी सच्याउने हुन् र संविधान निर्माणमा तिनको सहयोग प्राप्त गर्ने हुन्, त्यसैमा आगामी राजनीतिको धारा पनि निर्भर गर्छ । सामान्यतया जुन नेता जोप्रति जति कठोर हुन्छ, उसैसँग तालमेलको सबैभन्दा बढी खुबी हुने गरेको देखिएको छ । हेर्नु के छ भने उनी यो कथनमा खरो सावित हुन्छन् कि हुन्नन् ।

अन्त्यमा

केपी संसदीय दलको नेता वा पार्टी अध्यक्ष त्यसैमा बसिराख्नका लागि भएका कदापि होइनन् । उनी पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो अमिट छाप पार्न चाहन्छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीभन्दा अर्को उपयुक्त पद हुन सक्दैन । अतः संविधान निर्माणका बाँकी कार्यभार जति छिटो र सहज ढंगले सम्पन्न हुन्छ, त्यति छिटो यो मार्ग प्रशस्त हुन्छ । यसका लागि को-कोसँग तालमेल गर्नुपर्छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा केपीजस्ता राजनीतिका चतुर खेलाडीलाई थाहा नहुने कुरै होइन । आगामी दिनमा यदि नेपाली राजनीति त्यतातिर मोडियो भने त्यसलाई अनपेक्षित नमाने हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण २ १०:२४

सरकारको मधुमासको हिसाब किताब

  सरकारले आºनो मधुमासको सये दिन गुजार्‍यो । विगतका सरकारहरुको तुलनामा यस्ले यो समय विना कुनै अवरोध पार गर्‍यो । जम्मा जम्मी इन्धनको मूल्य बृद्धिका विरुद्ध सदनमा घेर्नु बाहेक प्रतिपक्षले पनि खास्सै कुनै लफडा गरेन । बरु उल्टो संविधानसभामा उस्ले सहयोग नै गर्‍यो । मिडियाले पनि विगतमा भन्दा धेरै सहिष्णु व्यवहार गर्‍यो । बरु  प्रधानमन्त्री चयन पछि सरकारमा सामेल हुने विषयमा सत्ता साझेदार दलसंगको मतभेदले यो केही दिन आफैं लड्खडायो । न कुनै बन्द न कुनै हडतालको सामना । यस मानेमा यो सरकारले विरलाकोटिको अवसर पायो । यस्तो अवसर त २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचन पछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले पनि पाएको थिएन ।
यस अवधिमा सरकारले के गर्‍यो भन्ने लेखाजोखा हुनथाल्दा नै प्रधानमन्त्रीको दल अत्यन्त प्रतिरक्षात्मक ढंगले पेश आयो । यो विकास निर्माणको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न बनेको सरकार होइन । अत: यसको मूल्याङ्कन त्यस आधारमा गरिनु हुन्न भन्ने सरकारका प्रवक्ता देखि दलका प्रवक्ता सम्मले  जिकिर गर्न थाले । बरु यो सरकारले संविधानसभाको मोर्चामा ठूलो उपलव्धि हासिल गरेको छ भन्ने दावी गर्न थालियो । यसबाट दुइटा कुरा प्रष्ट भयो । पहिलो, यो सरकारसंग संविधान बाहेक जनताले अरु केही आस नगरे भो । दोस्रो कुरा, विगतमा  संविधान बनाउने काम सरकारको होइन संविधानसभाको पो हो भनेर जुन पन्छिने अभ्यास थियो, लाग्छ अब त्यसको अन्त भएको छ । कि सरकारले देखाउन वा उल्लेख गर्न योग्य कुनै काम गर्न नसकेकाले संविधानसभाले सल्टाउन थालेका विषयलाई आफूले गरेको भनी श्रेय लिन खोजेको त होइन ? बास्तविकता के हो त्यो  समयले बताउला ।
    हो, संविधानसभाका महत्वपूर्ण  समितिहरु बनेका छन् र तिनका सभापतिहरु पनि चुनिएका छन् । अघिल्लो संविधानसभाले प्रक्रियासंगत ढंगले टुङ्गो लगाएका विषयहरुको स्वामित्व लिने काम पनि भएकोछ । यो निश्चय नै सकारात्मक शुरुआत हो । त्यति मात्र होइन, यो सरकार लामो समय देखि थाती रहेको बेपत्ता छानवीन र मेलमिलाप सम्वन्धी विधेयक अनेकौं अडचनका बावजूद पनि व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित गर्न सफल भएको छ । हिजोका विद्रोही र आजका प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर यो गर्नसक्नु ठूलै कुरा हो । तर यतिबाट मात्रै कसैको चित्त बुझ्दैन । आज संविधान सभाले फच्चे गरेका भनिएका विषयहरु भनेका हिजै छिचोलिसकिएका  सरल विषयहरु हुन् । अत: भोलि जब राज्य पुनर्संरचना तथा संघीयताको सवाल उठ्छ वा जब शासकीय स्वरुपको प्रश्न उठ्छ त्यसबेला पो सरकारको तेजाबी परीक्षण हुनेछ । त्यसबेला  त्यसको जस/अपजस लिन यो सरकार तयार हुन्छ कि हुन्न ? कि संविधानसभाको ढेस्सा लगाएर पन्छिने त होइन ? त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।
 निसन्देह निरंकुशतन्त्र भन्दा लोकतन्त्रमा काम केही ढिलो हुन्छ । किन कि पहिलोमा हुकुम गरेपछि तामेली भइहाल्छ भने दोस्रोमा सहमतिको बाटो खोज्नु पर्छ जस्ले गर्दा समय केही बढी लाग्छ । त्यसमा पनि संयुक्त सरकार छ भने त कुनै निर्णयमा पुग्न पनि तलवारको धारमा हिंड्नु पर्ने हुन्छ । यो लोकतन्त्र हो र सरकार पनि संयुक्त छ । तर के त्यतिकै आधारमा यो सरकारले आºनो अकर्मण्यताका लागि पनि छूट पाउँछ त ?
संविधान बनाउन जुटेकाले अरु काम गर्न भ्याइएन भन्ने तर्कमा कुनै दम हुन्छ र ? यो त विहे गर्ने काममा यति व्यस्त भएँ कि केटी खोज्न भ्याइएन भने जस्तो पो भो । यस्तो तर्कले पनि खुट्टा टेक्न सकिन्छ र ? कतिपय यस्ता काम हुन्छन् जुन सरकारको उपस्थिति दर्शाउनका लागि पनि गर्नै पर्ने हुन्छ । सरकारको  सामान्य स्वास्थ्यको रक्षाका लागि पनि त्यसले आºनो उपस्थिति प्रभावकारी ढंगले देखाउन सक्नुपर्छ । जनताका दैनन्दिनका काम त गर्नै पर्छ । जनमानसमा सरकार छ भन्ने अनुभूति सम्म त सरकारले दिनै पर्छ नि ।
कतिपय यस्ता काम छन् जस्का लागि प्रमुख दलहरुका माझ सहमति हुनु पर्छ । जस्तो कि संविधानसभामा मनोनित गर्ने छव्वीस सभासद र व्यवस्थापिका– संसदका समितिका सभापतिहरु । तर के त्यस्तो सहमति तीन महिनामा पनि जुटाउन सम्भव भएन ? यो विषय टुङ्गो लगाउन कति दिन प्रयास भयो अनि कहाँ गाँठो परेको छ यो सरकार भन्नसक्छ ? कस्को हेलचेक्र्याईंले यी काम हुन नसकेका हुन् खुलाउन सक्छ ? उदाहरणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पदाधिकारी विहीनभएको यतिका महिना भइ सक्यो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोग समेत लामो समय देखि अपूर्ण छन् । तर यी पदपूर्ति गर्ने दिशा तर्फ सरकार अत्यन्तै उदासीन देखिन्छ । यी काममा प्रतिपक्षसंग सहमतिको जरुरत पर्छ भनेर जोगिने प्रयास गरिएला । तर जागरुक जनताले के हेरिरहेका छन् भने यसको टुङ्गो लगाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक कति पटक बस्यो ? यतिबेला  सोह्र–सोह्रवटा मुलुकमा राजदूत खालि छन् त्यसबारे के बहाना गर्ने ?  यो त राजनीतिक सहमतिको विषय नै होइन । यतिका समयसम्म   राजदूत नहुँदा त्यहाँ काममा कति बाधा पर्‍यो होला, सोचिएको छ ? त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा यस्ले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविमा के असर परेको छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने ?
विकास यो सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने कुरा त यसले नभने पनि बुझ्न सकिन्छ । यदि हुँदो हो त राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो सरकार गठनहुने वित्तिकै गठन भइसक्नु पर्ने निकाय यति लामो समयसम्म खालि रहने थिएन । र तीन महिना पछि पदपूर्ति गर्दा पनि ठ्यास्स उपाध्यक्ष मात्रै नियुक्ति गर्ने थिएन ।  
आºना आलोचकहरुलाई ओठे जवाफ लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले कोइ  पनि प्रधानमन्त्री चलाउने शीप आमाको पेटबाटै सिकेर आएका हुँदैनन् भने । कुरा सोहै्र आना  सही हो । तर प्रधानमन्त्री भए पछि कोइ पनि यति साह्रो किंकर्तव्य विमुढ हुँदैनन् । यो पनि त्यति नै सही हो । मैले नै शुरुमा भनेको थिएँ– सुशील  कोइराला नलेखिएको कागज हुन् । उनलाई आºनो क्षमता प्रमाणित गर्ने मौका नदिइ नकारात्मक टिप्पणी नगरौं । तीन महिना सम्मको उनका कार्य र कार्यशैली हेर्दा मलाइ के भन्न मन लाग्छ भने उनमा काम गर्ने इच्छाको कमी होइन काम गर्ने इच्छाशक्तिको कमी हो । कार्यकारीपनको कमी हो ।  ‘ड्राइभिङ सीट’मा बस्नेमा ‘ड्राइभ’ भएन भने जे हुन्छ यतिबेला सरकारको अवस्था त्यही भएको छ । गाडीमा सबार अरुले पनि सारमा सार मिलाउनै पर्‍यो । अलिक बढी केहीगर्न खोज्यो भने पनि जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खस्खस् ? भन्ने प्रश्न उठ्ला । वा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ला । शायद त्यसैले एमालेका उपाध्यक्ष तथा वर्तमान सरकारका उपप्रधान मन्त्री बामदेवजीले आºना कार्यकर्तालाई भने–यो सरकारले जे गर्दैछ त्यति मात्रै यस्को क्षमता हो । यसबाट यो भन्दा बढी आस नगर्नुस् । यो पनि कार्यकर्ताको असंतुष्टि सम्बोधन गर्ने एउटा तरिका होला । तर यसरी कतिञ्जेल चल्छ ? प्रधानमन्त्रीले त आºना पार्टीका नेता कार्यकर्ताको आलोचनालाई चुनौति दिंदै भने– सक्छौ भने मलाइ निकाल नत्र आलोचना बन्द गर । हो, प्रधानमन्त्रीजी यो तरिकाबाट आºनाहरुको मुख बुजो लाउन सकिएला तर जनताको ? तिनको मुख कसरी थुन्ने ?
जनताको मुख थुन्ने एउटै तरिका छ–त्यो हो काम, काम र काम । कामै गरेर मन जितिन्छ । अडियल भएर वा ओठे जवाफ लगाएर पार पाइन्न ।

चौबाटोमा उभिएको एमाओवादी

जनयुद्ध कालमा मुलुकको अस्सी प्रतिशत भूभागमा नियन्त्रण भएको दावी गर्ने एनेकपा(माओवादी) संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीमा खुम्चिन पुग्यो । यो के कारणले भयो त्यसको खोज गर्न सक्यो र नयाँ कार्यदिशा तथा संगठनात्मक स्वरुप प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्र त्यस्को विराटनगरमा भइरहको राष्ट्रिय सम्मेलन सार्थक हुनसक्छ ।
मलाइ भन्नु हुन्छ भने द्वन्दवादले कुनै पनि वस्तुमा हुने परिवर्तनमा निर्णायक कारण त्यही वस्तुमा विद्यामान हुन्छ वाह्य कारण त सहायक मात्र हुन्छ भन्ने मान्दछ । द्वन्दवादको यो नियमको प्रयोग एमाओवादीले आºनो पराजयको विश्लेषणका सन्दर्भमा पनि लागू गरेर हेर्न जरुरी छ । बस्तुत: जनयुद्धकालीन मानसिकता र संगठनको माध्यमबाट पहिलो निर्वाचन सम्म त जितियो तर त्यसबेला क्यान्टोनमेन्टका लडाकु र नयाँ शक्ति प्रति जनतामा रहेको आकर्षण र अपेक्षाले पनि ठूलै काम गरेको थियो । तर, पार्टीको विभाजन भए पछि, आफू विरुद्धको षडयन्त्र चिर्न नसके पछि र सवैभन्दा ठूलो कुरा सरकारमा छँदा पनि जनताको अपेक्षामा खरो सावितहुन नसके पछि जनताको मोह यसरी भंग भयो कि परिणाम सवैका सामू छ ।
कुनै बेला जनयुद्धकालीन संगठन र मानसिकता एमाओवादीको पूँजी थियो भने यतिबेला त्यो घाँडो भएको छ । त्यसमा पनि  पद र अवसरको खोजमा जब ठूलो भीड पस्यो त्यस पछि त संगठन न चुस्त रह्यो न दुरुस्त । सुन्निएर मोटाएकोलाई ज्यान लागेको भन्ठानेर मख्ख परेको उ निर्वाचनको अखाडामा चार चिताङ हुन पुग्यो ।  राष्ट्रिय सम्मेलनको यो मौकामा पनि राम्रोसंग ‘सर्भिसिङ’ गर्न सकिएन भने यो पार्टी यसका नेताले भने झैं विघटनको संघारमा पुग्न बेर छैन ।
बैचारिक रुपमा भन्ने हो नेपाली क्रान्ति सम्वन्धी उस्को विश्लेषण सत्यको नजिक छ । र आगामी कार्यभार विषयक उस्को धारणामा पनि स्पष्टता छ । हो नेपालमा मौलिक ढंग मै पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ र सामन्तवादको बचेखुचेको अवशेषलाई मेट्दै अव पूजीवादलाई सम्पुष्ट गर्दै समाजवादी क्रान्ति तर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । तर प्रश्न उठ्छ यो नयाँ कार्यभार उठाउने सामथ्र्य सहितको संगठन बन्छ कि बन्दैन ? अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा पुन: यो पार्टी हेटौंडा महाधिवेशनमा झैं टालटुले  समाधान खोजेर निस्कने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
हरेक सम्मेलन वा महाधिवेशनका बेला नेपाली कम्युनिष्टहरु एक कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने कुरा गर्छन् । यो त श्राद्ध गर्ने बेला विरालो बाँध्ने चलन भन्दा कहिले अघि बढेको देखिन्न । एमालेको महाधिवेशन आइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ पनि कतिपय नेताहरु एक कम्युनिष्ट केन्द्रको कुरा गरिरहेछन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आºनो राजनीतिक प्रस्तावमा यो विषयको उठान गरेको देखिन्छ । बैचारिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने एमालेले महाधिबेशनका लागि मस्यौदा गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र माओवादी राजनीतिक प्रस्ताबका माझ खासै भिन्नता देखिन्न । नेपाली समाजको चरित्र, बासठ्ठी–त्रिसठ्ठीको जनआन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आगामी क्रान्तिको कार्यभार जस्ता  विषयमा अब यी दुइ पार्टीका माझ पहिले जस्तो आकास–जमीनको अन्तर पनि छैन । तर प्रश्न उठ्छ के यी दुवै पार्टीका सम्मेलन/अधिवेशन यो विषयमा गंभीर बहस गरी सार्थक निष्कर्षमा पुग्न तयार छन् ? के जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताव्दीको जनवादका माझको निकटता र दूरीका विषयमा सार्थक मन्थन हुन सक्छ ?
हरेक राजनीतिक खेलका आ–आºना नियम हुन्छन् । जनयुद्धकालीन खेलको नियमले लोकतान्त्रिक खेल खेल्न सकिन्न । हिजो प्रतिस्पद्र्धीलाई मैदानबाट लखेटे पछि एक्लै कुदेर ‘फस्ट’ भएजस्तो अवस्था आज छैन । फेरि विचारको श्रेष्ठता दस्तावेजमा लेखेकै भरमा प्रमाणित हुँदोरहेनछ । जसरी माक्र्सले भन्देकै भरमा समाजवाद श्रेष्ठ व्यवस्था भएन त्यसले आºनो श्रेष्ठता व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु पर्‍यो । वर्तमान विश्वमा जहाँ र जस्ले व्यवहारमा यो सत्य प्रमाणित गर्न सक्यो त्यहाँ यो कायम छ र जस्ले सकेन त्यहाँ यो धराशायी भयो । अत: अब मदन भण्डारीले भन्देकै कारण बहुदलीय जनवाद वा प्रचण्डले भन्देकै कारण एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्वत: श्रेष्ठ हुने होइन तिनले पनि आºनो श्रेष्ठता व्यवहारमा सिद्ध गर्नु पर्छ । अब त विचारसंगै दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व, कार्यक्रमिक श्रेष्ठता, कार्यान्वयनको विश्वसनीयता, जनविश्वासको जगेर्ना र छविगत स्वच्छता जस्ता गुणहरुलाई जोड्न सके मात्र प्रतिस्पद्र्धीलाई परास्तगर्न सकिन्छ र आºनो बैचारिक श्रेष्ठता स्थापित गर्न सकिन्छ ।
सोभियत रुस देखि पच्छिम बंगाल सम्मको अनुभबले के देखाउँछ भने समयक्रममा ती मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरु जनताबाट काटिए, पार्टी र राज्य सत्ताको बलमा जनतामाथि हैकम चलाउन थाले, चरम सुविधाभोगी भए र अन्तत: पूर्ण रुपले नोकरशाहिक संगठनमा परिणित भए । पश्चिम बंगालमा त कम्युनिष्टहरुसंग जनता यति वाक्क भइसकेका रहेछन् कि बामफ्रन्टलाई सत्ताच्यूत गर्ने जुन काम कांग्रेस लगायतका अन्य राष्ट्रिय पार्टीले सकेनन् त्यो एक्ली ममता दिदीले गरिदिइन् ।नेपालकै अनुभवले पनि के देखाउँछ भने भूमिगत संगठन र त्यस मार्फत चलाएको आन्दोलनबाट निस्केर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पद्र्धामा प्रवेश गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा कार्यकत्र्ताको व्यवस्थापन गर्ने ठूलो चुनौति आइ पर्छ । नयाँ परिवेशमा हिजो पूँजी मानिएका पूर्णकालिक कार्यकर्ता अब बोझ बन्न थाल्छन् । आफूलाई समय अनुसार ढाल्न नसक्ने कार्यकर्ता विकर्षित हुने र किनारामा पर्ने जोखिम बढ्छ । छयालीस सालको लगत्तै पछि कार्यकर्ता व्यवस्थापनको जुन संकटबाट एमाले गुज्रेको थियो यतिबेला त्यही अवस्थाबाट एमाओवादी गुज्रिरहेछ । यस्को तोड पनि यो पार्टीले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निकाल्न जरुरी छ । कार्यकर्तालाई उत्पादनसंग जोड्ने भनेको कुराले मात्र हुँदो रहेनछ कामले हुँदोरहेछ ।
अब एमाओवादी सम्मेलनबाट निस्कँदा संविधान लेखनको तात्कालिक कार्यभारलाई व्यावाहारिक रुपमा बहन गर्नसक्ने भएर निस्कन सक्नु पर्छ । त्यो भनेको संघीयताको सवालमा अधिकारसम्पन्न प्रदेशहरुको पक्षपोषण, उत्पीडित जाति/जनजातिको सवालमा तिनको अधिकारको सुनिश्चितता,  पाँचवर्ष एउटै कार्यकारीले काम गर्न पाउने र लोकतान्त्रिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिगर्ने शासन प्रणालीको स्थापना जस्ता सवालमा संविधानसभा भित्र अधिकाधिक शक्तिहरुसंग विश्वासयोग्य सहकार्य गर्न सक्ने भएर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । सदन र सडकको संघर्षका माझ उचित संतुलन मिलाएर आवश्यक पर्दा दवाबको र समाधान सम्भव देखेको अवस्थामा सहकार्यको युक्ति लिन सक्नु पर्छ । 
एक वाक्यमा भन्नु पर्दा जनयुद्धको धङ्धङीबाट बाहिर निस्केर  स्पष्ट दिशाबोधका साथ अघि बढ्ने बाटो पहिल्याउन सके मात्र उस्को यो राष्ट्रिय सम्मेलनको सार्थकता सिद्ध हुनेछ  । चुनौतिको चौबाटोमा उभिएको एमाओवादीले कुन बाटो समाउँछ त्यसैमा उस्को उत्थान र पतन निर्भर गर्छ ।

न्यायाधीश सिफारिसको विवादवारे

१.पृष्ठभूमि:
संसारमा निर्वाचित न्यायपालिकाको अवधारणा पनि नभएको होइन । तथापि लोकतान्त्रिक जगतमा कि त न्यायाधीशको नियुक्ति कार्यपालिकाले गर्छ कि त्यसका लागि परिषद–पद्धतिको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कतिपय मुलुकमा कार्यपालिका यस मामिलामा स्वेच्छाचारी नबनोस् भनेर संसदीय सुनवाइको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । जस्तो कि अमेरिकामा राष्ट्रपतिको प्रस्ताब सिनेटले सुनवाइ मार्फत अनुमोदन गरेपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति सम्भव हुन्छ । हामी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ देखि न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यपालकीय पद्धति   छाडेर परिषद् पद्धतिमा प्रवेश गर्‍यौं ।  त्यस बेला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका दुइ वरिष्ट न्यायाधीश, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५बाट नियुक्त एक वरिष्ट कानुनविद् र न्याय मन्त्री सदस्य हुने न्याय परिषदको प्रावधान राखियो । यसो गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने हामी न्यायपालिकामा कार्यपलिकाको दखलबाट सर्वाधिक रुपमा मुक्त भयौं ।
अझ यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि संसदीय सुनवाईको प्रावधान पनि थप्यौं । तर साथसाथै परिषदीय पद्धतिलाई बलियो(?) बनाउनका लागि होला सरोकारवालाको आवाज पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर त्यसमा बरिष्ट न्यायाधीशको कोटा कटाएर बारको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गर्‍यौं । अझ जो पायो त्यही न्यायाधीश नबनोस् र न्यायको गरिमा नगिरोस् भनेर विगतमा झैं न्यायाधीशको योग्यता संविधान मै किटान गर्‍यौं । तिनको न्याय सम्पादनमा बाहिरी प्रभाव नपरोस् भनेर अनेकन संबैधानिक र कानुनी ग्यारेण्टीहरु पनि गर्‍यौं । यतिकसो व्यवस्थाका बाबजूद आज न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीशहरुको सिफारिसमा यति ठूलो विवादको कारण के हो ?
२.बरालिएको प्रश्न:
मिडियामा र कतिपय पूर्व प्रधानन्यायाधीश र संस्थाहरुले उठाएका अधिकांश  विवादका  प्रश्नहरु समस्याको जरामा नगई हाँगा र पात छिमल्नमा केन्द्रित  देखिन्छन् । के यतिबेला न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु आकासबाट बर्सिएका हुन् ? के ती नेपालको प्रचलित कानुनले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नै नमिल्ने व्यक्तिहरु हुन् ? मानिलिउँ ,यदि ती सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नमिल्ने दागीहरु हुन् भने ती यतिबेला काम गरिरहेका अदालतका लागि चाहिं कसरी योग्य मानिएका छन् र काम गरिरहेछन् ? यदि त्यसो हो भने यतिका वर्ष ती काम गर्ने अदालतबाट नेपाली जनता सही न्याय पाउन बञ्चित भएका रहेछन्, होइन त ?  यो प्रश्न पानी माथि ओभानो हुनखोज्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु तर्फ पनि सोझिन्छ । तिनले हिजो न्यायपरिषद्मा बस्दा वा प्रधानन्यायाधीश हुँदा यतिबेला विवादित मानिएकाहरुलाई नियुक्त हुनवाट रोक्न वा नियुक्त भइसकेका भए विवादित भए पछि  तिनलाई पदवाट हटाउन के गरे ?  ठाउँमा हुँदा त्यही कामको हिस्सा हुने वा मूक दर्शक बन्ने अनि यतिबेला ठूला कुरा गर्नुको के अर्थ ? लाग्छ, यी सवै विवाद मूल मुद्दाबाट ध्यान बराल्नका लागि उठाइँदै छन् ।
३. उठ्नु पर्ने सवाल:
 होइन भने आज को मूल सवाल त के हुनु पथ्र्याे भने किन पटक पटक अस्थायी न्यायाधीश बनाइएकाहरुलाई न्याय परिषद्ले स्थायी हुनबाट बञ्चित गर्‍यो ? ती यदि योग्य थिएनन् भने कसरी अस्थायी न्यायाधीश भइ काम गर्न पाए ? यदि योग्य हुन् भने तिनलाई स्थायी न्यायाधीश हुन बाट किन रोकियो ? नाम चाहिं न्याय परिषद भन्ने अनि काम चाहिं यति अन्यायपूर्ण गर्ने ? ती विचराले त अब आफूले हिजो गरिआएको कानुन व्यवसायीको काम पनि गर्न नपाउने भए, किन कि मुलुकको प्रचलित कानुनले तिनलाई कुनै अदालतमा गई कानुनको अभ्यास गर्न वर्जित गर्छ । यसरी डामेर छाड्ने हद सम्मको दुव्र्यवहार गर्न मिल्थ्यो ? दोस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य पुनरावेदनका न्यायाधीशहरु मध्ये ज्येष्ठतालाई ठाडै उल्लंघन गर्ने कुन तरिका हो ? ज्येष्ठ र राम्रो ट्रयाक रेकर्ड भएका मुख्य न्यायाधीशलाई पन्छाएर विवादमा मुछिएकालाई सिफारिस गर्नृले कस्तो परम्परा बसाउँछ ?बरु यो गलत अभ्याश प्रति शालिन ढंगले असहमति जनाउँदै जुन न्यायमूर्तिले पदबाट राजीनामा दिए तिनबाट कुनै प्रेरणा लिएर न्याय परिषद्मा कार्यरत विवादित सदस्यहरुले  पदत्यागको साहस देखाउन सक्छन् ? तेस्रो कुरा, ज्येष्ठतालाई मिच्ने यही अभ्यास भोलि परम्परा बन्यो भने इमान्दार न्यायाधीशहरुले के मनोबलमा काम गर्लान् ?यही परम्परा भोलि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि दोहोरियो भने मुलुकको न्यायको के हविगत होला ? हामीले न्याय परिषद् संग माग्नु पर्ने जबाफ त यस्को पो हो त ।
४.दोष कस्को ?
मेरो मनमा रही रही एउटा प्रश्न उठ्छ – आखिर यस्मा दोष कस्को ? कुनै काम गर्नका लागि पद्धति नहुनु भन्दा पद्धति हुनु बेस । फेरि नाम मात्रको पद्धति हुनु भन्दा राम्रो पद्धति हुनु बेस । हो, हामीले कार्यपालिकाद्वारा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धतिले भोलि न्यायपालिकामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउला भनेरै न्याय परिषद्को पद्धति अबलम्वन गर्‍यौं होला । तर के त्यसले आजको बेथिति उत्पन्न हुन रोक्यो ? हुन त नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ अन्तर्गतको न्याय परिषद् अहिलेको भन्दा बढि व्यावसाहिक हुने गुञ्जायस थियो किन कि त्यसमा सर्वोच्च अदालतका दुइ बरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुन्थे र बाँकि दुइ मध्ये एक न्याय मन्त्री र एक मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्ति सदस्य हुन्थे । कुनै निर्णय गर्दा मत बाझिएर दुवै तिर बरावर मत भएमा अध्यक्षका रुपमा प्रधानन्यायाधीशले निर्णायक मत दिएर विवाद टुङ्ग्याउन सक्थे । भन्नुको अर्थ त्यहाँ राजनीतिक भन्दा व्यावसायिक व्यक्तिहरुको बाहुल्य थियो । तर के त्यसले पनि हस्तक्षेप रोक्यो ? अहँ रोकेन । किन कि आज जुन विवादित छविका न्यायाधीशहरुको हामी कुरा गरिरहेछौं ती हिजो कै परिषद्हरुले सिफारिस गरेर पुनराबेदन अदालतमा प्रवेश गरेका हुन् । के त्यस बेला न्याय–क्षेत्रमा देवत्वकरण गरिएका तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई  पनि आºना मान्छे न्यायपालिकामा ल्याउन  न्याय परिषदले रोक्न सक्यो ? हामीलाई थाहा छैन र सिटरोलमा उमेर सच्याएर ढुक्कैसंग प्रधानन्यायाधीश बन्ने परिपाटी हिजैबाट बसेको होइन ?
बस्तुत: योग्य कहलिएकाहरुलाई पनि ‘सेवा उप्रान्तको सेवाको चाह’ ले बराल्दो रहेछ । प्रधान न्यायाधीशहरुलाई पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुने लोभले गाँजेन होला भन्न सकिन्न । परिणाम स्वरुप हिजै देखि न्याय क्षेत्रका कहलिएका न्यायाधीशहरु पनि राजनीतिक हस्तीहरुसंग लेनदेनमा लागेनन् होला भनी कसरी पत्याउने ? त्यसो नहँुदो हो त आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने पाइप लाइनमा आएकाहरु कहाँबाट आउँथे र न्याय क्षेत्रको यो दुर्दशा हुन्थ्यो ?
वर्तमान संविधानमा त झन परिषदमा व्यावसायिकहरुको अल्प उपस्थिति छ । हिजोको वरिष्ठ न्यायाधीशको भाग काटेर बार एसोसिएसनलाई दिइएको छ । जब बार र मन्त्रिपरिषद्ले न्याय परिषद्मा आºना कार्यकर्ता पठाउँछन् र त्यसमा न्याय मन्त्रीका रुपमा अर्का राजनीतिक कार्यकर्ता मिसिन पुग्छन् अनि आजको न्याय परिषद्को व्यावसायिकता त स्वत: धराशायी हुने नै भयो । बरिष्ठ न्याायाधीशका रुपमा परिषद्का सदस्य बनेका  विचरा एक जनासंग ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु बाहेक के विकल्प बाँकि रहन्छ ? आज बार एसोसिएसन अरु सवै कुरा भन्न तयार छ तर के आºना प्रतिनिधिलाई फिर्ता आउ भन्न सक्छ ? सक्दैन । किन कि भोलि आफूले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिनु छ ।
५. कारवाहीको भूत
आखिर  राजनीतिक वृत्त किन न्यायालय जस्तो नियमनकारी निकायमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ ? यस्को उत्तर अत्यन्त सोझो र स्पष्ट छ । आज अधिकांश राजनीतिक दलका नेता भ्रष्ट छन् । तिनलाई सदा भ्रष्टाचार सम्बद्ध नियामक निकायबाट डर रहन्छ । आजका नेताहरुलाई  अख्तियारका सूर्यनाथ र सर्वोच्चका रामप्रसादको भूतले यसरी तर्साएको छ कि ती यी दुवै संस्थालाई जतिसक्दो निमुखा र अनुचर बनाउन चाहन्छन् ।  एक छिनलाई कल्पना गरौं त यदि रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश नहुँदा हुन् त म्याद नाघेर आएको बहानामा के चोलेन्द्र प्रवृत्तिका न्यायाधीशका कारण विशेष अदालतबाट मुद्दाको रोहमा नै नपसी उन्मुक्ति पाएका खुम बहादुर, चिरञ्जीवी र गुप्ताहरु यतिबेला मूल धारको राजनीतिमै रजाईँ गरिरहेका हुन्थेनन् ?
बस्तुत:अख्तियारमा लोकमानको नियुक्त राजनीतिक वृत्तकै मिलोमतोको परिणाम हो । उनीहरुले आफूलाई अख्तियारको पकडबाट उन्मुक्तिको छुद्दे राखेर नै यसो गरेका हुन् । उनीहरुको  अबको निशाना हो न्यायपलिका । उनीहरु अदालतलाई पनि अब त्यहीं पुर्‍याउन चाहन्छन् । यस्तोमा मूल्यको राजनीति गर्छु भनी दावी गर्ने सवैजसो मूल धारका राजनीतिक दलका  नेताहरुले समय मै बुद्धि पुर्‍याएनन् भने यो मुलुकले थप कति दुर्दशा बेहोर्नु पर्ने हो त्यस्को लेखो गरिसाद्धे छैन ।
न्याय परिषदबाट चाल चल्नेहरुले आºनो चाल चलिसके । हामी यो अन्यायपूर्ण कृत्यलाई व्यवस्थापिका–संसदको संसदीय सुनवाई समितिले सच्याउला भन्ने भ्रममा नपरौं । किन कि त्यहाँ यस विषयमा सहमति हुने अवस्था छैन र त्यसो नहुन्जेल केही सदस्यको विरोधको कुनै अर्थ हुन्न । म यो किन भनिरहेछु भने न्याय परिषद्को यो सिफारिसको विरोधमा अरु पार्टीले मुख खोले पनि सरकारको नेतृत्वगर्ने नेपाली कांग्रेस केही बोलिरहेको छैन ।  मेरो यो धारणालाई कसैले पूर्वाग्रह पनि ठान्ला । मेरो यो धारणालाई नेपाली कांग्रेसले गलत सिद्ध गरे सवैभन्दा बढी खुशी मै हुन्थें ।
६. अन्त्यमा:
यौटा कुरा के स्पष्ट छ भने हामीले जतिसुकै दोषरहित पद्धति बनाए पनि आखिर त्यसको सञ्चालन त मानिसले नै गर्ने हो । यदि त्यो पद्धति सञ्चालन गर्ने ठाउँमा व्यावसायिक निष्ठा भएको मान्छे भएन भने  परिणाम दुषित आउनु त स्वाभाविकै हो । मोटर मात्र चलाउने ज्ञान र वुद्धि भएकालाई हवाइजहाज चलाउन दियो भने त  दुर्घटना हुन्छ, हुन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको व्यक्तिका बारेमा जब कुनै अखवारले उ युवाअवस्थामा दुव्र्यसनी थियो भनेर  समाचार छाप्छ र यदि यो सत्य हो भने सिफारिसका बखत उ जतिसुकै योग्य भए पनि उस्ले आºनो नियुक्ति अस्वीकार गर्छ । यस्तो हुनु पर्छ व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक धरातल । त्यसैले जब सम्म व्यावसायिक निकायहरुमा त्यसले माँग गरेजस्तो नैतिक र निष्ठावानहरु पुग्दैनन् तब सम्म जतिसुकै राम्रो पद्धतिको विकास गरेपनि परिणाम त यस्तै आउने हो । त्यसैले ‘सही मान्छे सही ठाउँमा’ हुनुपर्छ भनिन्छ  । त्यसैले हामी  पद्धति विकास गर्न नछाडौं । एक न एक दिन  त  सही मान्छे सही ठाउँमा आउलान् र तिनले पद्धतिको सही प्रयोग गर्लान् ।

lemlnSs aNg' a];

Pdfn];+usf] lnlvt÷clnlvt ;xdlt  kl5 olta]nf la/nfsf]6Lsf] cj;/   ;'zLn sf]O/fnfhLsf xftdf cfPsf] 5 t/ pgL s] sf] cNofª dNofªdf 5g\ s'lGg, a'lemg;Sg' 5 . h'g k|r08 ax'dtaf6 pgL k|wfgdGqLdf lgjf{lrt ePsf lyP / g]kfnL /fhgLltdf ;Defjgfsf] IfLlth p3|] h:tf] nfu]sf] lyof] Tof] ;dsIfL ;fem]bf/ bn Pdfn];+usf] u[xdGqL ljjfbsf sf/0f olta]nf klxnf] uf“; d} 9'¨f ;fljt ePsf] 5 .  

a:t'tM of]  ljjfb ;fj{hlgs x'g' g} lj8Djgfk"0f{ xf], emg of] olt nfdf] ;do;Dd alNem/xg' t emg\ b'ef{Uok"0f{  . o:n] t bnx? ca t ;lRrPnfg\ eGg] hgck]Iff dfly g} t'iff/fkft ul/lbPsf] 5 . t/ k|Zg p7\5, of] ljjfb 6'ª\ofpg] kxnsbdL s:n] lng]< d]/f] ljrf/df of] bfloTj k|wfgdGqL sf]O/fnfsf] xf] . lsg ls olta]nf ;Qfsf] rfeL pg};+u 5 . of] o;sf/0f klg xf] ls   xfdL clxn] k|wfgdGqLo k4ltdf 5f}+ . s:tf] Sofljg]6 agfpg], s'g kf]6{kmf]lnof] s:nfO{ lbg] Tof] lg0f{o pg}n] ug]{ xf] . t/ u7aGwg ;/sf/ ePsfn] s] ubf{ of] u7aGwg l6sfp x'G5 Tof] a'em\g] / tbg'?k kfOnf rfNg] klg pg}n] xf] . pgsf] ;+;bLo bnn] g]tf agfP/ cfºgf] lhDd]jf/L k"/f u¥of] / Joj:yflksf–;+;bn] k|wfgdGqL agfP/ . ca t ;j} s'/f pgs} sf]6{df 5 . t/ la8Djgf, olta]nf h;nfO{ ;j} eGbf a9L tftf] nfUg' kg]{ xf] pg} ;'zLnhL kxnsbdLxLg b]lvG5g\ .

hu hfx]/ 5 ls ;+;bLo bnsf g]tf aGg k|wfgdGqL sf]O/fnfn] Ps jif{ kl5 tkfO“sf] kfnf] eg]/ /fdrGb| kf}8]nhL;+u ;Demf}tf u/]sf 5g\ . csf]{ lt/ ;+;bLo bnsf] lgjf{rgdf lgs6td k|lt:k4L{ /x]sf z]/jxfb'/ b]pjfhL klg uf}+8f s'/]/} a;]sf 5g\ . km]l/ ePg, Pdfn];+u klg ;fta'“b] ;xdlt ubf{ Ps jif{sf] efsf /flvPsf] 5 . o:tf]df h]6 /ºtf/df cl3 a9\g] eg]sf] sf]O/fnfn] g} xf] . lbgsf] rf}aL; 3G6f klg sd kg]{ a]nf xf] of] . sfnn] af]nfP klg km';{b 5}g eGg' kg]{ a]nf xf] of] . t/ nfU5, c? ;j}nfO{ xtf/ 5 / h:nfO{ xtf/ x'g'kg]{ xf] uF8\of}nf ultdf 5 . k|wfgdGqLnfO{ alnof] agfpg u[x rflxG5 eGg] ts{ g} n¨8f] ts{ xf] . u7aGwg bx«f] eP g ;/sf/ bx«f] x'g] xf] / ;/sf/ bx«f] eP g k|wfgdGqL alnof x'g] x'g\ . u7aGwgsf] ;fem]bf/;+u ;fj{hlgs ?kdf tF tF d d u/]/  klg rN5 t u7aGwg ;/sf/ <

clxn]sf] k|d'v sfo{;"rL eg]s} ;+ljwfg lgdf{0f xf] . ;/sf/ eg]sf] t zflGt ;'/Iff / b}lgs k|zf;g rnfpg] ;fwg dfq . cl3Nnf] ;+ljwfg;efsf] sfn v08df hlt klg ;/sf/ ag] tL ag]s} lbg b]lv 9Ng] cfz+sf af]s]/ rn] . kl/0ffd :j?k ;/sf/sf] g]t[Tjug]{n] cg]sf}+ ckljq ;Demf}tfug{' k/\of], b]vfb]v km6\ofO{+ ug]{ dGqLnfO{ klg ;/sf/ 9Ng] 8/n] ;xg' k/\of] . t/ o; k6s Pdfn];+usf] ;xsfo{df ;/sf/ aGof] eg] ;'ljwfhgs ax'dt x'G5 / To;n]  l:y/tfsf ljifodf lrGt} ug{' kb}{g, ckljq ;Demf}tfsf] emg s'g} ePg . o:tf] cj:yfdf   ;/sf/ klg ;+ljwfg lgdf{0fdf bQlrQ eO nfUg ;S5 . ctM Ps jif{sf nflu s''g} dGqfno s;}n] ln+b}df s'g rflx+ kxf8 v:5 < lnO xfNof] eg] klg s:n] s] rdTsf/ u5{ < hfaf] dGqfnosf] ljjfbdf oqf] ;do nufpg] k|wfgdGqLn] k|ltkIfdf /x]sf bnx?nfO{ ;xdt u/fP/ :yfgLo lgsfosf] lgjf{rg u/fpnfg\ eGg] ljZjf; ca s:nfO{ 5 / rf}aGg ;fn ;Dem]/ afdb]jhL;+u 8/fpg] <  .

hfaf] dlGqd08nnfO{ k"0f{tf lbg g;Sg] n] ha 5 dxLgfdf :yfgLo lgsfosf] r'gfj ug]{ / Ps jif{df ;+ljwfg lbg] efif0f u5{g\ clg Tof] egfO{ slt xf:of:kb x'G5, o;sf] cVof; 5 ls 5}g k|wfgdGqLnfO{ <  olb k|wfgdGqL sf]O/fnfn]  ca klg  ;+ljwfg ;j{;Ddltaf6 aG5 eGg]  ;f]r]sf 5g\ eg] Tof] pgsf] dxfe"n x'g]5 . cfpg] lbgdf b'O ltxfO ax'dt k'/\ofP/ ;+ljwfg hf/L ug{ ;lsof] eg] klg Tof] dxfg pknlJw x'g] 5 . o:sf nflu klg sd;] sd   Pdfcf]jfbL, dw];s]lGb|t bn / cGo s]xL dWodfuL{ bnsf] ;fy lng ;Sg' k5{ . hu hfx]/ 5, of] sfd Pdfn];+u ;Qf ;fem]bf/L ug{' eGbf stf xf] stf r'gf}ltk"0f{ 5 . t/ klg olb ;'zLnhLsf] g]t[Tjdf Ps aif{ leq ;+ljwfg aGof] eg] To;n] a9fpg] pgs} /fhgLlts  sb xf] . o:sf] 1fg 5}g ls s] pgnfO{ <

eG5g\,7"N7"nf nIf xfl;n ug{ ;fgfltgf d'2fnfO{ s'jf{gL lbg;Sg' k5{ . olta]nf ;+ljwfg 7"nf] ls dGqfnosf] af“8kmf“8 < olb Pdfn]sf]  df“u ;Daf]wg ubf{ p;;+usf] /fhgLlts ;xsfo{ lg/fkb x'G5  / ;/sf/ tyf ;+ljwfg lgdf{0fsf] dfu{ ;xh x'G5 eg] Tof] lsg gug]{ < b]pjfhL / /fdrGb|hL ;'zLnhLsf] ;kmntfdf cfºgf] gf]S;fg b]V5g\ eGg] a'em\g ;lsg] s'/f xf] t/ pgsf lgs6td ;Nnfxsf/x? klg s] x]/]/ a;]sf 5g\ < s] pgLx? Pdfn];+u Ps a}7sd} l5gf]kmfgf] x'g] u/L ljg–ljgsf] k|:tfa ug{ ;Sb}gg\ < s'g jflxoft d"No,  dfGotf / k|wfgdGqLsf] xft alnof] agfpg] l38\l38f]n] ;'zLnhLnfO{ c8\sfO/x]sf] 5 < /fhgLltdf t h:n] xfGof] p:n] hfGof] . hf]vfgf x]/]/ a:g] a;]sf] a;} x'G5 .

of] kl/36gfn] Pdfn]nfO{ 3fOt] t agfPsf] xf]nf t/ olb s;}sf] JolQmTj Ifo eO/x]sf] 5 eg] Tof]  k|wfgdGqL s} xf] . of] ljjfb Ps csf{sf] bn leq v]Ng] xb;Dd k'Uof] eg] emg c;fWo aG5 . ctM olta]nf Iflt–lgoGq0fsf] pkfo vf]Hg] eg]sf] klg pg}n] xf] . xf]Og eg] cfh  dGqfno af“8kmf“8df b]lvPsf]  ljjfb, ef]ln ;ldltsf ;efkltx?df ;nf{ clg k;L{ ;lra lgo'lQm / sd{rf/L ;?jf h:tf ;fgf ltgf ljifox?df ;nf{ . clg olb o:t} lemgfdl;gf lajfbx?df  plNem/xg] xf] eg] k|wfgdGqLn] sfd rflx+ slxn] ug]{ <

Ps t ;/sf/sf] s'g} sfo{sf/L kbdf ga;]sf] / ;fgf] sf]6/Ldf /dfpg] pGsf] k[i6e"ldn] hgdfg;df o;} klg pgsf] NofstnfO{ lnP/ cfz+sf 5 To; dfly z'? d} of] cndn b]lv+bf 5g\ cfz+sf a9]sf]5 . k|fKt cj;/nfO{ k"“lhs[t ug]{ / z+sfug]{x?nfO{ u/]/} b]vfOlbg] df}sf xf] of] . sNkgf u/f}+ t, ;'zLnhLsf] g]t[Tjdf of] d'n'sn] ;+ljwfg kfof] eg] pgsf] /fhgLlts prfO{ sqf] x'G5 xf]nf< Oltxf;n] cfºgf ;fd" lbPsf] of] cj;/nfO{ pgn] ;b'kof]u ug]{ ls gug]{ < o;/L u'OF7f h:tf] ;Nsg g;s]/  d'n'snfO{ w'jfFdo agfP/ kL8f lbg'  eGbf Psl5gsf nflu eP klg ljh'nL h:tf] lemlnSs an]/ b]vfpg ;Sg' a]; . ;'zLnhL, w'jf“ h:tf] k'Tk'tfP/ a:g] ls ljh'nL h:tf] lemlnSs aNg] < d]/f] dfGg] xf] eg] lah'nL h:tf] lemlnSs aNg' g} a]; . t/ /f]hfO{ eg]sf] cf–cfºg}  xf] .

 pokharelkrishna@gmail.com

cl3Nnf] xKtf gofF klqsfdf k|sflzt n]v . 9Lnf] ePsf]df Ifdfk|fyL{ 5'

s]kLsf] kbf/f]x0fn] NofPsf] t/¨

s[i0f kf]v/]n

 g]skf-Pdfn]_df @)#( kl5 klxnf] kN6 emfkf ljb|f]xsf cleoGtf dWo] Ps s]kL cf]nL kf6L{sf] s'g} kbdf k'u]sf 5g\ –en} Tof] ;+;bLo bnsf] g]tf g} lsg gxf];\ . df]xgrGb| 8f“8fsf] h"g eO;s]sf, ;LkL a]Un}  kf6L{sf] g]t[Tjdf  Ao:t /x]sf /  cf/s] wf/ kl/jt{g kl5 k'gM cfºgf]  :yfgsf] vf]hLdf cNdlnPsf  a]nf   s]kL dfq PSnf g]tf af“ls lyP hf];+u Tof] cfGbf]ngsf] lnu];L lyof] . pgsf] of] gof“ /fhgLlts catf/n] pGnfO{, Pdfn]nfO{ / cfpg] lbgsf] g]kfnL /fhgLltnfO{ sxf“ k'¥ofpg] xf] Tof] x]g{ af“sL 5 .

Pdfn]df s]kL ls¨ d]s/sf ?kdf lrlgG5g\ . pg;+u 6s/fpg] hf] sf]xLn] klg ls t k/fho ef]Ug' k/]sf] 5 ls t /fhgLlts agjf;df hfg' k/]sf] 5 . 5}7f}+ dxflwj]zg / To; kl5sf] Pdfn]–dfn]sf] /fhgLlt To;}sf] kl/0ffd xf] . o:sf] dtna pgL cfºgf x/]s d'lxddf ;kmn eP eGg] gnfuf];\ . ;ftf}+ dxflwj]zgdf nf]stflGqs/0fsf] cleoGtf ag]/ cl3 a9\g vf]Hbf …;f] 8fpgÚsf] cj:yfdf k'Ug] b]v]kl5 pgL kl5 kms]{s} x'g\ / cf7f}+ dxflwj]zgdf 7"n} 6Ss/ lbP klg h]Pg;+u cWoIfdf k/fhLt ePs} x'g\ .  t/ af]n] klg va/ d} / gaf]n] klg vj/d} /xg;Sg] pgsf] v'jLn] ubf{ Tof] k/fhon] klg pGsf] /fhgLlts sb 36fPg . o'jfx?nfO{ kl/rfng ug{;Sg] v'jL, dfcf]jfbL k|lt v/f] gLlt / sfo{stf{sf] ;+/If0fdf lgk'0ftfn] pgL ;w}+ al/i6 g]tf eO/x] / kf6L{ leq /fhgLlts ljsNk alg/x] .

of] k6s ha pgn] kf6L{ leq cfkm'nfO{ lsgf/f kfg]{ v]n x'g yfn]sf] a'em] pgL x/stdf cfP . kf6L{ leqsf clwsf+z o'jf kbflwsf/L t ;fydf 5“b} lyP pkfWoIf afdb]j uf}tdnfO{ klg pgn] df]xkf;df kfl/xfn] .  l;4fGt ;j}sf] ax'bnLo hgjfb eP kl5 kf6L{ leq x'g] hf]8–36fp t …PnfoG; kmf]/ P8efG6]hÚ dfq x'g] eof] . h:nfO{ hf] lt/ nfUbf kmfObf x'G5 p Tot} nfU5 . o:tf]df cf7f}+ dxflwj]zgdf emngfyhLsf] kIfdf lkNn/ eP/ plePsf afdb]jhLn] klg s]kL;+u s} u7hf]8 nfebfos x'g] b]v] eg] s] cgf}7f] eof] / < clg gp7] x'g] r'gfjdf  lbPsf] arg /fVg dfq k|lt:kwf{ cl3 g} k/fhosf] egs kfP/ klg h]Pg lsg pDd]bjf/ eP tfHh'a nfU5 .

dnfO nfU5, Pdfn] leqsf] of] gof“ ;dLs/0f gjf}+ dxflwj]zg ;Dd dhfn] hfG5 / To;n] s]kLnfO{ kf6L{ cWoIf agfp“5 . o;sf] dtna dfemdf s'g} …olbÚ / …t/Ú cfp“b}g eGg] xf]Og . a:t'tM  cfufdL lbgdf s]kLn]   s:tf] e"ldsf v]N5g\, ;dsIfL g]tfx?;+u s;/L …8LnÚ u5{g\ / uf}+8f uf}+8fsf pgsf ljZjfl;nf eg]/ lrlgPsf sfo{stf{x?n] ;dsdL{ sd/]8x? k|lt s:tf] Aoaxf/ u5{g\  w]/} s'/f To;d} e/ k5{  . slx+ ljhosf] bDe b]lvof] jf cfºgf argx?sf] kfngdf r's] eg]  To;sf] ;[ª\vnfa4 k|efan] kl/l:yltnfO{ laANof“6f] df]8 klg lbg ;S5 . To;f] t pgn]] cfºgf x/]s sbd km'sL km'sL rfNg yfn]sf] b]lvG5 . pgsf] …h]:r/ kf]:r/Ú / …a8L Nof¨\j]hÚ df sxL+ klg ljhosf] bDe b]lvPg . ljwflosfdf kf6L{ cWoIfnfO{ lbg' kg]{ OHhtdf s'g} sGh';L b]lvPg . 8Nn'd} k'u]/ u/]sf] lzi6frf/ e]6 / kf6L{ / ;+;bLo bnn] Ps csf{nfO{ ;xof]u ug{' kg]{ egfO, / dt lbP÷glbPs} sf/0f sf]xL k'/:s[t÷bl08t gx'g] dGtAo OToflbn] pgsf] s'zntf b]vfp“5 . Pdfcf]jfbL;+u klg Pstfsf] k|of; ug]{ egfO{n] To; kf6L{;+u klg kl/cfp“bf nlrnf] x'g] ;+s]t u/]sf 5g\ .

s] s]kLsf] of] ljhon] ;/sf/ lgdf{0f /  k'glg{df{0fdf s'g} k|efj kfnf{ ls gkfnf{ < olta]nf ;j}sf] rf;f] To; tkm{ klg s]lGb|t b]lvG5 . dnfO nfU5, ;/sf/ lgdf{0f  k|lqmofdf hlt cNofª dNofª b]lvG5 To; k|lt hf] klg lrl9Psf 5g\ eg] Pdfn] ;+;bLo bnsf g]tf r"k a:g] s'/} cfp“b}g . pgsf] :jefj sfo{sf/L vfnsf] 5 / pgL l56f] kl/0ffd rfxG5g\ . To;}n] Aoj:yflksf–;+;bdf pgn] v'n]/} eg]sf 5g\ ls olb sf+u|]; ;/sf/ agfpg ;Sb}g eg] egf];\ dfq xfdL agfpg tof/ 5f}+ . pgsf] of] syg  dfqn] klg g]kfnL sf+u|];nfO{ em:sfpg] / ;/sf/ lgdf{0fsf] k|lqmofnfO{ lta|tf lbg] lglZrt 5 . pgL Aofjxfl/s ;f}b]jfh klg x'g\ . ctM ;QF/f]x0fsf nflu cu|;/ sf+u|];;+u dHh}n] ;f}bfjfhL ug]{df sfo{stf{x? 9'Ss 5g\ .

o:sf] dtna s] clxn] g} s]kLn] sf+u|];nfO{ k5f/]/ ;/sf/ xft kfg]{ v]ndf nfU5g\ t < dnfO nfUb}g ls pgn] To;f] unf{g\ . t/ h'g Ps jif{sf] efvf /fv]/ ;'zLnhLn] /fdrGbhLsf] ;dy{g h'6fPsf 5g\ klxnf] t Tolt leq ;+ljwfg aGg] ;Defjgf g} sd 5 . bf];f], sy+ sbflrt algxfNof] eg] klg kb cbnf–abnLsf] h'g ;kgf  a]r]/ ;'zLnhL ;+;bLo bnsf] g]tf ag]sf 5g\ Tof] ;fsf/ x'g] ;Defjgf d sd} b]V5' . lsg ls Aoj:yflksf–;+;bdf g]kfnL sf+u]|;sf] jx'dt eP kf] /fdrGb|hLsf] OR5f ;fsf/ x'g ;Dej xf]nf . cGoyf h:n] /fHo–sf}zn b]vfpg ;S5 p;}n] afhL df5{ / To; a]nf s]kLhLn]  k|wfgdGqLsf] afhL df/] eg] cfZro{ gdfg] x'G5 .

sltnfO{ pgsf] pTyfgdf aflxl/of zlQmsf] xft 5 eGg] nfU5 . Tof] xf]nf g xf]nf a]Un} s'/f xf] . t/ x/]s s'/fdf hlxn] klg aflxl/ofsf] xft b]Vg] c;fWo /f]uaf6 xfdL g]kfnL kLl8t 5f}+ . / of] gh/ To;}sf] cleAolQm xf] . af:tjdf s]kLhL cfºg} of]Uotfdf Toxf“;Dd k'Ug] tfut /fV5g\ . clg olb s;}n] pgsf] pTyfgdf cfºgf] lxt b]V5 eg] b]lv/xf];\, To;df s:sf] s] nfU5 < xfdL t rfxG5f}+, pgsf] h:tf] uf]nL h:tf] af]ln 5 sfd klg To:t} xf];\ .cfufdL dxflwj]zgnfO{ ;f“Rf} Pstfsf] dxflwj]zg agfpg ;s'g\ .  / s6fIfk"0f{ r'6lsnfsf wgL s]kLhL cfºg} r'6lsnfx?sf] ef/Ln] glylro"g\ .