जनयुद्ध कालमा मुलुकको अस्सी प्रतिशत भूभागमा नियन्त्रण भएको दावी गर्ने एनेकपा(माओवादी) संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीमा खुम्चिन पुग्यो । यो के कारणले भयो त्यसको खोज गर्न सक्यो र नयाँ कार्यदिशा तथा संगठनात्मक स्वरुप प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्र त्यस्को विराटनगरमा भइरहको राष्ट्रिय सम्मेलन सार्थक हुनसक्छ ।
मलाइ भन्नु हुन्छ भने द्वन्दवादले कुनै पनि वस्तुमा हुने परिवर्तनमा निर्णायक कारण त्यही वस्तुमा विद्यामान हुन्छ वाह्य कारण त सहायक मात्र हुन्छ भन्ने मान्दछ । द्वन्दवादको यो नियमको प्रयोग एमाओवादीले आºनो पराजयको विश्लेषणका सन्दर्भमा पनि लागू गरेर हेर्न जरुरी छ । बस्तुत: जनयुद्धकालीन मानसिकता र संगठनको माध्यमबाट पहिलो निर्वाचन सम्म त जितियो तर त्यसबेला क्यान्टोनमेन्टका लडाकु र नयाँ शक्ति प्रति जनतामा रहेको आकर्षण र अपेक्षाले पनि ठूलै काम गरेको थियो । तर, पार्टीको विभाजन भए पछि, आफू विरुद्धको षडयन्त्र चिर्न नसके पछि र सवैभन्दा ठूलो कुरा सरकारमा छँदा पनि जनताको अपेक्षामा खरो सावितहुन नसके पछि जनताको मोह यसरी भंग भयो कि परिणाम सवैका सामू छ ।
कुनै बेला जनयुद्धकालीन संगठन र मानसिकता एमाओवादीको पूँजी थियो भने यतिबेला त्यो घाँडो भएको छ । त्यसमा पनि पद र अवसरको खोजमा जब ठूलो भीड पस्यो त्यस पछि त संगठन न चुस्त रह्यो न दुरुस्त । सुन्निएर मोटाएकोलाई ज्यान लागेको भन्ठानेर मख्ख परेको उ निर्वाचनको अखाडामा चार चिताङ हुन पुग्यो । राष्ट्रिय सम्मेलनको यो मौकामा पनि राम्रोसंग ‘सर्भिसिङ’ गर्न सकिएन भने यो पार्टी यसका नेताले भने झैं विघटनको संघारमा पुग्न बेर छैन ।
बैचारिक रुपमा भन्ने हो नेपाली क्रान्ति सम्वन्धी उस्को विश्लेषण सत्यको नजिक छ । र आगामी कार्यभार विषयक उस्को धारणामा पनि स्पष्टता छ । हो नेपालमा मौलिक ढंग मै पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ र सामन्तवादको बचेखुचेको अवशेषलाई मेट्दै अव पूजीवादलाई सम्पुष्ट गर्दै समाजवादी क्रान्ति तर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । तर प्रश्न उठ्छ यो नयाँ कार्यभार उठाउने सामथ्र्य सहितको संगठन बन्छ कि बन्दैन ? अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा पुन: यो पार्टी हेटौंडा महाधिवेशनमा झैं टालटुले समाधान खोजेर निस्कने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
हरेक सम्मेलन वा महाधिवेशनका बेला नेपाली कम्युनिष्टहरु एक कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने कुरा गर्छन् । यो त श्राद्ध गर्ने बेला विरालो बाँध्ने चलन भन्दा कहिले अघि बढेको देखिन्न । एमालेको महाधिवेशन आइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ पनि कतिपय नेताहरु एक कम्युनिष्ट केन्द्रको कुरा गरिरहेछन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आºनो राजनीतिक प्रस्तावमा यो विषयको उठान गरेको देखिन्छ । बैचारिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने एमालेले महाधिबेशनका लागि मस्यौदा गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र माओवादी राजनीतिक प्रस्ताबका माझ खासै भिन्नता देखिन्न । नेपाली समाजको चरित्र, बासठ्ठी–त्रिसठ्ठीको जनआन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आगामी क्रान्तिको कार्यभार जस्ता विषयमा अब यी दुइ पार्टीका माझ पहिले जस्तो आकास–जमीनको अन्तर पनि छैन । तर प्रश्न उठ्छ के यी दुवै पार्टीका सम्मेलन/अधिवेशन यो विषयमा गंभीर बहस गरी सार्थक निष्कर्षमा पुग्न तयार छन् ? के जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताव्दीको जनवादका माझको निकटता र दूरीका विषयमा सार्थक मन्थन हुन सक्छ ?
हरेक राजनीतिक खेलका आ–आºना नियम हुन्छन् । जनयुद्धकालीन खेलको नियमले लोकतान्त्रिक खेल खेल्न सकिन्न । हिजो प्रतिस्पद्र्धीलाई मैदानबाट लखेटे पछि एक्लै कुदेर ‘फस्ट’ भएजस्तो अवस्था आज छैन । फेरि विचारको श्रेष्ठता दस्तावेजमा लेखेकै भरमा प्रमाणित हुँदोरहेनछ । जसरी माक्र्सले भन्देकै भरमा समाजवाद श्रेष्ठ व्यवस्था भएन त्यसले आºनो श्रेष्ठता व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु पर्यो । वर्तमान विश्वमा जहाँ र जस्ले व्यवहारमा यो सत्य प्रमाणित गर्न सक्यो त्यहाँ यो कायम छ र जस्ले सकेन त्यहाँ यो धराशायी भयो । अत: अब मदन भण्डारीले भन्देकै कारण बहुदलीय जनवाद वा प्रचण्डले भन्देकै कारण एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्वत: श्रेष्ठ हुने होइन तिनले पनि आºनो श्रेष्ठता व्यवहारमा सिद्ध गर्नु पर्छ । अब त विचारसंगै दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व, कार्यक्रमिक श्रेष्ठता, कार्यान्वयनको विश्वसनीयता, जनविश्वासको जगेर्ना र छविगत स्वच्छता जस्ता गुणहरुलाई जोड्न सके मात्र प्रतिस्पद्र्धीलाई परास्तगर्न सकिन्छ र आºनो बैचारिक श्रेष्ठता स्थापित गर्न सकिन्छ ।
सोभियत रुस देखि पच्छिम बंगाल सम्मको अनुभबले के देखाउँछ भने समयक्रममा ती मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरु जनताबाट काटिए, पार्टी र राज्य सत्ताको बलमा जनतामाथि हैकम चलाउन थाले, चरम सुविधाभोगी भए र अन्तत: पूर्ण रुपले नोकरशाहिक संगठनमा परिणित भए । पश्चिम बंगालमा त कम्युनिष्टहरुसंग जनता यति वाक्क भइसकेका रहेछन् कि बामफ्रन्टलाई सत्ताच्यूत गर्ने जुन काम कांग्रेस लगायतका अन्य राष्ट्रिय पार्टीले सकेनन् त्यो एक्ली ममता दिदीले गरिदिइन् ।नेपालकै अनुभवले पनि के देखाउँछ भने भूमिगत संगठन र त्यस मार्फत चलाएको आन्दोलनबाट निस्केर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पद्र्धामा प्रवेश गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा कार्यकत्र्ताको व्यवस्थापन गर्ने ठूलो चुनौति आइ पर्छ । नयाँ परिवेशमा हिजो पूँजी मानिएका पूर्णकालिक कार्यकर्ता अब बोझ बन्न थाल्छन् । आफूलाई समय अनुसार ढाल्न नसक्ने कार्यकर्ता विकर्षित हुने र किनारामा पर्ने जोखिम बढ्छ । छयालीस सालको लगत्तै पछि कार्यकर्ता व्यवस्थापनको जुन संकटबाट एमाले गुज्रेको थियो यतिबेला त्यही अवस्थाबाट एमाओवादी गुज्रिरहेछ । यस्को तोड पनि यो पार्टीले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निकाल्न जरुरी छ । कार्यकर्तालाई उत्पादनसंग जोड्ने भनेको कुराले मात्र हुँदो रहेनछ कामले हुँदोरहेछ ।
अब एमाओवादी सम्मेलनबाट निस्कँदा संविधान लेखनको तात्कालिक कार्यभारलाई व्यावाहारिक रुपमा बहन गर्नसक्ने भएर निस्कन सक्नु पर्छ । त्यो भनेको संघीयताको सवालमा अधिकारसम्पन्न प्रदेशहरुको पक्षपोषण, उत्पीडित जाति/जनजातिको सवालमा तिनको अधिकारको सुनिश्चितता, पाँचवर्ष एउटै कार्यकारीले काम गर्न पाउने र लोकतान्त्रिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिगर्ने शासन प्रणालीको स्थापना जस्ता सवालमा संविधानसभा भित्र अधिकाधिक शक्तिहरुसंग विश्वासयोग्य सहकार्य गर्न सक्ने भएर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । सदन र सडकको संघर्षका माझ उचित संतुलन मिलाएर आवश्यक पर्दा दवाबको र समाधान सम्भव देखेको अवस्थामा सहकार्यको युक्ति लिन सक्नु पर्छ ।
एक वाक्यमा भन्नु पर्दा जनयुद्धको धङ्धङीबाट बाहिर निस्केर स्पष्ट दिशाबोधका साथ अघि बढ्ने बाटो पहिल्याउन सके मात्र उस्को यो राष्ट्रिय सम्मेलनको सार्थकता सिद्ध हुनेछ । चुनौतिको चौबाटोमा उभिएको एमाओवादीले कुन बाटो समाउँछ त्यसैमा उस्को उत्थान र पतन निर्भर गर्छ ।
मलाइ भन्नु हुन्छ भने द्वन्दवादले कुनै पनि वस्तुमा हुने परिवर्तनमा निर्णायक कारण त्यही वस्तुमा विद्यामान हुन्छ वाह्य कारण त सहायक मात्र हुन्छ भन्ने मान्दछ । द्वन्दवादको यो नियमको प्रयोग एमाओवादीले आºनो पराजयको विश्लेषणका सन्दर्भमा पनि लागू गरेर हेर्न जरुरी छ । बस्तुत: जनयुद्धकालीन मानसिकता र संगठनको माध्यमबाट पहिलो निर्वाचन सम्म त जितियो तर त्यसबेला क्यान्टोनमेन्टका लडाकु र नयाँ शक्ति प्रति जनतामा रहेको आकर्षण र अपेक्षाले पनि ठूलै काम गरेको थियो । तर, पार्टीको विभाजन भए पछि, आफू विरुद्धको षडयन्त्र चिर्न नसके पछि र सवैभन्दा ठूलो कुरा सरकारमा छँदा पनि जनताको अपेक्षामा खरो सावितहुन नसके पछि जनताको मोह यसरी भंग भयो कि परिणाम सवैका सामू छ ।
कुनै बेला जनयुद्धकालीन संगठन र मानसिकता एमाओवादीको पूँजी थियो भने यतिबेला त्यो घाँडो भएको छ । त्यसमा पनि पद र अवसरको खोजमा जब ठूलो भीड पस्यो त्यस पछि त संगठन न चुस्त रह्यो न दुरुस्त । सुन्निएर मोटाएकोलाई ज्यान लागेको भन्ठानेर मख्ख परेको उ निर्वाचनको अखाडामा चार चिताङ हुन पुग्यो । राष्ट्रिय सम्मेलनको यो मौकामा पनि राम्रोसंग ‘सर्भिसिङ’ गर्न सकिएन भने यो पार्टी यसका नेताले भने झैं विघटनको संघारमा पुग्न बेर छैन ।
बैचारिक रुपमा भन्ने हो नेपाली क्रान्ति सम्वन्धी उस्को विश्लेषण सत्यको नजिक छ । र आगामी कार्यभार विषयक उस्को धारणामा पनि स्पष्टता छ । हो नेपालमा मौलिक ढंग मै पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ र सामन्तवादको बचेखुचेको अवशेषलाई मेट्दै अव पूजीवादलाई सम्पुष्ट गर्दै समाजवादी क्रान्ति तर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । तर प्रश्न उठ्छ यो नयाँ कार्यभार उठाउने सामथ्र्य सहितको संगठन बन्छ कि बन्दैन ? अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा पुन: यो पार्टी हेटौंडा महाधिवेशनमा झैं टालटुले समाधान खोजेर निस्कने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
हरेक सम्मेलन वा महाधिवेशनका बेला नेपाली कम्युनिष्टहरु एक कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने कुरा गर्छन् । यो त श्राद्ध गर्ने बेला विरालो बाँध्ने चलन भन्दा कहिले अघि बढेको देखिन्न । एमालेको महाधिवेशन आइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ पनि कतिपय नेताहरु एक कम्युनिष्ट केन्द्रको कुरा गरिरहेछन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आºनो राजनीतिक प्रस्तावमा यो विषयको उठान गरेको देखिन्छ । बैचारिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने एमालेले महाधिबेशनका लागि मस्यौदा गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र माओवादी राजनीतिक प्रस्ताबका माझ खासै भिन्नता देखिन्न । नेपाली समाजको चरित्र, बासठ्ठी–त्रिसठ्ठीको जनआन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आगामी क्रान्तिको कार्यभार जस्ता विषयमा अब यी दुइ पार्टीका माझ पहिले जस्तो आकास–जमीनको अन्तर पनि छैन । तर प्रश्न उठ्छ के यी दुवै पार्टीका सम्मेलन/अधिवेशन यो विषयमा गंभीर बहस गरी सार्थक निष्कर्षमा पुग्न तयार छन् ? के जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताव्दीको जनवादका माझको निकटता र दूरीका विषयमा सार्थक मन्थन हुन सक्छ ?
हरेक राजनीतिक खेलका आ–आºना नियम हुन्छन् । जनयुद्धकालीन खेलको नियमले लोकतान्त्रिक खेल खेल्न सकिन्न । हिजो प्रतिस्पद्र्धीलाई मैदानबाट लखेटे पछि एक्लै कुदेर ‘फस्ट’ भएजस्तो अवस्था आज छैन । फेरि विचारको श्रेष्ठता दस्तावेजमा लेखेकै भरमा प्रमाणित हुँदोरहेनछ । जसरी माक्र्सले भन्देकै भरमा समाजवाद श्रेष्ठ व्यवस्था भएन त्यसले आºनो श्रेष्ठता व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु पर्यो । वर्तमान विश्वमा जहाँ र जस्ले व्यवहारमा यो सत्य प्रमाणित गर्न सक्यो त्यहाँ यो कायम छ र जस्ले सकेन त्यहाँ यो धराशायी भयो । अत: अब मदन भण्डारीले भन्देकै कारण बहुदलीय जनवाद वा प्रचण्डले भन्देकै कारण एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्वत: श्रेष्ठ हुने होइन तिनले पनि आºनो श्रेष्ठता व्यवहारमा सिद्ध गर्नु पर्छ । अब त विचारसंगै दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व, कार्यक्रमिक श्रेष्ठता, कार्यान्वयनको विश्वसनीयता, जनविश्वासको जगेर्ना र छविगत स्वच्छता जस्ता गुणहरुलाई जोड्न सके मात्र प्रतिस्पद्र्धीलाई परास्तगर्न सकिन्छ र आºनो बैचारिक श्रेष्ठता स्थापित गर्न सकिन्छ ।
सोभियत रुस देखि पच्छिम बंगाल सम्मको अनुभबले के देखाउँछ भने समयक्रममा ती मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरु जनताबाट काटिए, पार्टी र राज्य सत्ताको बलमा जनतामाथि हैकम चलाउन थाले, चरम सुविधाभोगी भए र अन्तत: पूर्ण रुपले नोकरशाहिक संगठनमा परिणित भए । पश्चिम बंगालमा त कम्युनिष्टहरुसंग जनता यति वाक्क भइसकेका रहेछन् कि बामफ्रन्टलाई सत्ताच्यूत गर्ने जुन काम कांग्रेस लगायतका अन्य राष्ट्रिय पार्टीले सकेनन् त्यो एक्ली ममता दिदीले गरिदिइन् ।नेपालकै अनुभवले पनि के देखाउँछ भने भूमिगत संगठन र त्यस मार्फत चलाएको आन्दोलनबाट निस्केर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पद्र्धामा प्रवेश गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा कार्यकत्र्ताको व्यवस्थापन गर्ने ठूलो चुनौति आइ पर्छ । नयाँ परिवेशमा हिजो पूँजी मानिएका पूर्णकालिक कार्यकर्ता अब बोझ बन्न थाल्छन् । आफूलाई समय अनुसार ढाल्न नसक्ने कार्यकर्ता विकर्षित हुने र किनारामा पर्ने जोखिम बढ्छ । छयालीस सालको लगत्तै पछि कार्यकर्ता व्यवस्थापनको जुन संकटबाट एमाले गुज्रेको थियो यतिबेला त्यही अवस्थाबाट एमाओवादी गुज्रिरहेछ । यस्को तोड पनि यो पार्टीले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निकाल्न जरुरी छ । कार्यकर्तालाई उत्पादनसंग जोड्ने भनेको कुराले मात्र हुँदो रहेनछ कामले हुँदोरहेछ ।
अब एमाओवादी सम्मेलनबाट निस्कँदा संविधान लेखनको तात्कालिक कार्यभारलाई व्यावाहारिक रुपमा बहन गर्नसक्ने भएर निस्कन सक्नु पर्छ । त्यो भनेको संघीयताको सवालमा अधिकारसम्पन्न प्रदेशहरुको पक्षपोषण, उत्पीडित जाति/जनजातिको सवालमा तिनको अधिकारको सुनिश्चितता, पाँचवर्ष एउटै कार्यकारीले काम गर्न पाउने र लोकतान्त्रिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिगर्ने शासन प्रणालीको स्थापना जस्ता सवालमा संविधानसभा भित्र अधिकाधिक शक्तिहरुसंग विश्वासयोग्य सहकार्य गर्न सक्ने भएर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । सदन र सडकको संघर्षका माझ उचित संतुलन मिलाएर आवश्यक पर्दा दवाबको र समाधान सम्भव देखेको अवस्थामा सहकार्यको युक्ति लिन सक्नु पर्छ ।
एक वाक्यमा भन्नु पर्दा जनयुद्धको धङ्धङीबाट बाहिर निस्केर स्पष्ट दिशाबोधका साथ अघि बढ्ने बाटो पहिल्याउन सके मात्र उस्को यो राष्ट्रिय सम्मेलनको सार्थकता सिद्ध हुनेछ । चुनौतिको चौबाटोमा उभिएको एमाओवादीले कुन बाटो समाउँछ त्यसैमा उस्को उत्थान र पतन निर्भर गर्छ ।
No comments:
Post a Comment