सरकारको मधुमासको हिसाब किताब

  सरकारले आºनो मधुमासको सये दिन गुजार्‍यो । विगतका सरकारहरुको तुलनामा यस्ले यो समय विना कुनै अवरोध पार गर्‍यो । जम्मा जम्मी इन्धनको मूल्य बृद्धिका विरुद्ध सदनमा घेर्नु बाहेक प्रतिपक्षले पनि खास्सै कुनै लफडा गरेन । बरु उल्टो संविधानसभामा उस्ले सहयोग नै गर्‍यो । मिडियाले पनि विगतमा भन्दा धेरै सहिष्णु व्यवहार गर्‍यो । बरु  प्रधानमन्त्री चयन पछि सरकारमा सामेल हुने विषयमा सत्ता साझेदार दलसंगको मतभेदले यो केही दिन आफैं लड्खडायो । न कुनै बन्द न कुनै हडतालको सामना । यस मानेमा यो सरकारले विरलाकोटिको अवसर पायो । यस्तो अवसर त २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचन पछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले पनि पाएको थिएन ।
यस अवधिमा सरकारले के गर्‍यो भन्ने लेखाजोखा हुनथाल्दा नै प्रधानमन्त्रीको दल अत्यन्त प्रतिरक्षात्मक ढंगले पेश आयो । यो विकास निर्माणको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न बनेको सरकार होइन । अत: यसको मूल्याङ्कन त्यस आधारमा गरिनु हुन्न भन्ने सरकारका प्रवक्ता देखि दलका प्रवक्ता सम्मले  जिकिर गर्न थाले । बरु यो सरकारले संविधानसभाको मोर्चामा ठूलो उपलव्धि हासिल गरेको छ भन्ने दावी गर्न थालियो । यसबाट दुइटा कुरा प्रष्ट भयो । पहिलो, यो सरकारसंग संविधान बाहेक जनताले अरु केही आस नगरे भो । दोस्रो कुरा, विगतमा  संविधान बनाउने काम सरकारको होइन संविधानसभाको पो हो भनेर जुन पन्छिने अभ्यास थियो, लाग्छ अब त्यसको अन्त भएको छ । कि सरकारले देखाउन वा उल्लेख गर्न योग्य कुनै काम गर्न नसकेकाले संविधानसभाले सल्टाउन थालेका विषयलाई आफूले गरेको भनी श्रेय लिन खोजेको त होइन ? बास्तविकता के हो त्यो  समयले बताउला ।
    हो, संविधानसभाका महत्वपूर्ण  समितिहरु बनेका छन् र तिनका सभापतिहरु पनि चुनिएका छन् । अघिल्लो संविधानसभाले प्रक्रियासंगत ढंगले टुङ्गो लगाएका विषयहरुको स्वामित्व लिने काम पनि भएकोछ । यो निश्चय नै सकारात्मक शुरुआत हो । त्यति मात्र होइन, यो सरकार लामो समय देखि थाती रहेको बेपत्ता छानवीन र मेलमिलाप सम्वन्धी विधेयक अनेकौं अडचनका बावजूद पनि व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित गर्न सफल भएको छ । हिजोका विद्रोही र आजका प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर यो गर्नसक्नु ठूलै कुरा हो । तर यतिबाट मात्रै कसैको चित्त बुझ्दैन । आज संविधान सभाले फच्चे गरेका भनिएका विषयहरु भनेका हिजै छिचोलिसकिएका  सरल विषयहरु हुन् । अत: भोलि जब राज्य पुनर्संरचना तथा संघीयताको सवाल उठ्छ वा जब शासकीय स्वरुपको प्रश्न उठ्छ त्यसबेला पो सरकारको तेजाबी परीक्षण हुनेछ । त्यसबेला  त्यसको जस/अपजस लिन यो सरकार तयार हुन्छ कि हुन्न ? कि संविधानसभाको ढेस्सा लगाएर पन्छिने त होइन ? त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।
 निसन्देह निरंकुशतन्त्र भन्दा लोकतन्त्रमा काम केही ढिलो हुन्छ । किन कि पहिलोमा हुकुम गरेपछि तामेली भइहाल्छ भने दोस्रोमा सहमतिको बाटो खोज्नु पर्छ जस्ले गर्दा समय केही बढी लाग्छ । त्यसमा पनि संयुक्त सरकार छ भने त कुनै निर्णयमा पुग्न पनि तलवारको धारमा हिंड्नु पर्ने हुन्छ । यो लोकतन्त्र हो र सरकार पनि संयुक्त छ । तर के त्यतिकै आधारमा यो सरकारले आºनो अकर्मण्यताका लागि पनि छूट पाउँछ त ?
संविधान बनाउन जुटेकाले अरु काम गर्न भ्याइएन भन्ने तर्कमा कुनै दम हुन्छ र ? यो त विहे गर्ने काममा यति व्यस्त भएँ कि केटी खोज्न भ्याइएन भने जस्तो पो भो । यस्तो तर्कले पनि खुट्टा टेक्न सकिन्छ र ? कतिपय यस्ता काम हुन्छन् जुन सरकारको उपस्थिति दर्शाउनका लागि पनि गर्नै पर्ने हुन्छ । सरकारको  सामान्य स्वास्थ्यको रक्षाका लागि पनि त्यसले आºनो उपस्थिति प्रभावकारी ढंगले देखाउन सक्नुपर्छ । जनताका दैनन्दिनका काम त गर्नै पर्छ । जनमानसमा सरकार छ भन्ने अनुभूति सम्म त सरकारले दिनै पर्छ नि ।
कतिपय यस्ता काम छन् जस्का लागि प्रमुख दलहरुका माझ सहमति हुनु पर्छ । जस्तो कि संविधानसभामा मनोनित गर्ने छव्वीस सभासद र व्यवस्थापिका– संसदका समितिका सभापतिहरु । तर के त्यस्तो सहमति तीन महिनामा पनि जुटाउन सम्भव भएन ? यो विषय टुङ्गो लगाउन कति दिन प्रयास भयो अनि कहाँ गाँठो परेको छ यो सरकार भन्नसक्छ ? कस्को हेलचेक्र्याईंले यी काम हुन नसकेका हुन् खुलाउन सक्छ ? उदाहरणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पदाधिकारी विहीनभएको यतिका महिना भइ सक्यो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोग समेत लामो समय देखि अपूर्ण छन् । तर यी पदपूर्ति गर्ने दिशा तर्फ सरकार अत्यन्तै उदासीन देखिन्छ । यी काममा प्रतिपक्षसंग सहमतिको जरुरत पर्छ भनेर जोगिने प्रयास गरिएला । तर जागरुक जनताले के हेरिरहेका छन् भने यसको टुङ्गो लगाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक कति पटक बस्यो ? यतिबेला  सोह्र–सोह्रवटा मुलुकमा राजदूत खालि छन् त्यसबारे के बहाना गर्ने ?  यो त राजनीतिक सहमतिको विषय नै होइन । यतिका समयसम्म   राजदूत नहुँदा त्यहाँ काममा कति बाधा पर्‍यो होला, सोचिएको छ ? त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा यस्ले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविमा के असर परेको छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने ?
विकास यो सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने कुरा त यसले नभने पनि बुझ्न सकिन्छ । यदि हुँदो हो त राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो सरकार गठनहुने वित्तिकै गठन भइसक्नु पर्ने निकाय यति लामो समयसम्म खालि रहने थिएन । र तीन महिना पछि पदपूर्ति गर्दा पनि ठ्यास्स उपाध्यक्ष मात्रै नियुक्ति गर्ने थिएन ।  
आºना आलोचकहरुलाई ओठे जवाफ लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले कोइ  पनि प्रधानमन्त्री चलाउने शीप आमाको पेटबाटै सिकेर आएका हुँदैनन् भने । कुरा सोहै्र आना  सही हो । तर प्रधानमन्त्री भए पछि कोइ पनि यति साह्रो किंकर्तव्य विमुढ हुँदैनन् । यो पनि त्यति नै सही हो । मैले नै शुरुमा भनेको थिएँ– सुशील  कोइराला नलेखिएको कागज हुन् । उनलाई आºनो क्षमता प्रमाणित गर्ने मौका नदिइ नकारात्मक टिप्पणी नगरौं । तीन महिना सम्मको उनका कार्य र कार्यशैली हेर्दा मलाइ के भन्न मन लाग्छ भने उनमा काम गर्ने इच्छाको कमी होइन काम गर्ने इच्छाशक्तिको कमी हो । कार्यकारीपनको कमी हो ।  ‘ड्राइभिङ सीट’मा बस्नेमा ‘ड्राइभ’ भएन भने जे हुन्छ यतिबेला सरकारको अवस्था त्यही भएको छ । गाडीमा सबार अरुले पनि सारमा सार मिलाउनै पर्‍यो । अलिक बढी केहीगर्न खोज्यो भने पनि जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खस्खस् ? भन्ने प्रश्न उठ्ला । वा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ला । शायद त्यसैले एमालेका उपाध्यक्ष तथा वर्तमान सरकारका उपप्रधान मन्त्री बामदेवजीले आºना कार्यकर्तालाई भने–यो सरकारले जे गर्दैछ त्यति मात्रै यस्को क्षमता हो । यसबाट यो भन्दा बढी आस नगर्नुस् । यो पनि कार्यकर्ताको असंतुष्टि सम्बोधन गर्ने एउटा तरिका होला । तर यसरी कतिञ्जेल चल्छ ? प्रधानमन्त्रीले त आºना पार्टीका नेता कार्यकर्ताको आलोचनालाई चुनौति दिंदै भने– सक्छौ भने मलाइ निकाल नत्र आलोचना बन्द गर । हो, प्रधानमन्त्रीजी यो तरिकाबाट आºनाहरुको मुख बुजो लाउन सकिएला तर जनताको ? तिनको मुख कसरी थुन्ने ?
जनताको मुख थुन्ने एउटै तरिका छ–त्यो हो काम, काम र काम । कामै गरेर मन जितिन्छ । अडियल भएर वा ओठे जवाफ लगाएर पार पाइन्न ।