१.पृष्ठभूमि:
संसारमा निर्वाचित न्यायपालिकाको अवधारणा पनि नभएको होइन । तथापि लोकतान्त्रिक जगतमा कि त न्यायाधीशको नियुक्ति कार्यपालिकाले गर्छ कि त्यसका लागि परिषद–पद्धतिको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कतिपय मुलुकमा कार्यपालिका यस मामिलामा स्वेच्छाचारी नबनोस् भनेर संसदीय सुनवाइको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । जस्तो कि अमेरिकामा राष्ट्रपतिको प्रस्ताब सिनेटले सुनवाइ मार्फत अनुमोदन गरेपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति सम्भव हुन्छ । हामी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ देखि न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यपालकीय पद्धति छाडेर परिषद् पद्धतिमा प्रवेश गर्यौं । त्यस बेला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका दुइ वरिष्ट न्यायाधीश, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५बाट नियुक्त एक वरिष्ट कानुनविद् र न्याय मन्त्री सदस्य हुने न्याय परिषदको प्रावधान राखियो । यसो गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने हामी न्यायपालिकामा कार्यपलिकाको दखलबाट सर्वाधिक रुपमा मुक्त भयौं ।
अझ यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि संसदीय सुनवाईको प्रावधान पनि थप्यौं । तर साथसाथै परिषदीय पद्धतिलाई बलियो(?) बनाउनका लागि होला सरोकारवालाको आवाज पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर त्यसमा बरिष्ट न्यायाधीशको कोटा कटाएर बारको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गर्यौं । अझ जो पायो त्यही न्यायाधीश नबनोस् र न्यायको गरिमा नगिरोस् भनेर विगतमा झैं न्यायाधीशको योग्यता संविधान मै किटान गर्यौं । तिनको न्याय सम्पादनमा बाहिरी प्रभाव नपरोस् भनेर अनेकन संबैधानिक र कानुनी ग्यारेण्टीहरु पनि गर्यौं । यतिकसो व्यवस्थाका बाबजूद आज न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीशहरुको सिफारिसमा यति ठूलो विवादको कारण के हो ?
२.बरालिएको प्रश्न:
मिडियामा र कतिपय पूर्व प्रधानन्यायाधीश र संस्थाहरुले उठाएका अधिकांश विवादका प्रश्नहरु समस्याको जरामा नगई हाँगा र पात छिमल्नमा केन्द्रित देखिन्छन् । के यतिबेला न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु आकासबाट बर्सिएका हुन् ? के ती नेपालको प्रचलित कानुनले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नै नमिल्ने व्यक्तिहरु हुन् ? मानिलिउँ ,यदि ती सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नमिल्ने दागीहरु हुन् भने ती यतिबेला काम गरिरहेका अदालतका लागि चाहिं कसरी योग्य मानिएका छन् र काम गरिरहेछन् ? यदि त्यसो हो भने यतिका वर्ष ती काम गर्ने अदालतबाट नेपाली जनता सही न्याय पाउन बञ्चित भएका रहेछन्, होइन त ? यो प्रश्न पानी माथि ओभानो हुनखोज्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु तर्फ पनि सोझिन्छ । तिनले हिजो न्यायपरिषद्मा बस्दा वा प्रधानन्यायाधीश हुँदा यतिबेला विवादित मानिएकाहरुलाई नियुक्त हुनवाट रोक्न वा नियुक्त भइसकेका भए विवादित भए पछि तिनलाई पदवाट हटाउन के गरे ? ठाउँमा हुँदा त्यही कामको हिस्सा हुने वा मूक दर्शक बन्ने अनि यतिबेला ठूला कुरा गर्नुको के अर्थ ? लाग्छ, यी सवै विवाद मूल मुद्दाबाट ध्यान बराल्नका लागि उठाइँदै छन् ।
३. उठ्नु पर्ने सवाल:
होइन भने आज को मूल सवाल त के हुनु पथ्र्याे भने किन पटक पटक अस्थायी न्यायाधीश बनाइएकाहरुलाई न्याय परिषद्ले स्थायी हुनबाट बञ्चित गर्यो ? ती यदि योग्य थिएनन् भने कसरी अस्थायी न्यायाधीश भइ काम गर्न पाए ? यदि योग्य हुन् भने तिनलाई स्थायी न्यायाधीश हुन बाट किन रोकियो ? नाम चाहिं न्याय परिषद भन्ने अनि काम चाहिं यति अन्यायपूर्ण गर्ने ? ती विचराले त अब आफूले हिजो गरिआएको कानुन व्यवसायीको काम पनि गर्न नपाउने भए, किन कि मुलुकको प्रचलित कानुनले तिनलाई कुनै अदालतमा गई कानुनको अभ्यास गर्न वर्जित गर्छ । यसरी डामेर छाड्ने हद सम्मको दुव्र्यवहार गर्न मिल्थ्यो ? दोस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य पुनरावेदनका न्यायाधीशहरु मध्ये ज्येष्ठतालाई ठाडै उल्लंघन गर्ने कुन तरिका हो ? ज्येष्ठ र राम्रो ट्रयाक रेकर्ड भएका मुख्य न्यायाधीशलाई पन्छाएर विवादमा मुछिएकालाई सिफारिस गर्नृले कस्तो परम्परा बसाउँछ ?बरु यो गलत अभ्याश प्रति शालिन ढंगले असहमति जनाउँदै जुन न्यायमूर्तिले पदबाट राजीनामा दिए तिनबाट कुनै प्रेरणा लिएर न्याय परिषद्मा कार्यरत विवादित सदस्यहरुले पदत्यागको साहस देखाउन सक्छन् ? तेस्रो कुरा, ज्येष्ठतालाई मिच्ने यही अभ्यास भोलि परम्परा बन्यो भने इमान्दार न्यायाधीशहरुले के मनोबलमा काम गर्लान् ?यही परम्परा भोलि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि दोहोरियो भने मुलुकको न्यायको के हविगत होला ? हामीले न्याय परिषद् संग माग्नु पर्ने जबाफ त यस्को पो हो त ।
४.दोष कस्को ?
मेरो मनमा रही रही एउटा प्रश्न उठ्छ – आखिर यस्मा दोष कस्को ? कुनै काम गर्नका लागि पद्धति नहुनु भन्दा पद्धति हुनु बेस । फेरि नाम मात्रको पद्धति हुनु भन्दा राम्रो पद्धति हुनु बेस । हो, हामीले कार्यपालिकाद्वारा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धतिले भोलि न्यायपालिकामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउला भनेरै न्याय परिषद्को पद्धति अबलम्वन गर्यौं होला । तर के त्यसले आजको बेथिति उत्पन्न हुन रोक्यो ? हुन त नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ अन्तर्गतको न्याय परिषद् अहिलेको भन्दा बढि व्यावसाहिक हुने गुञ्जायस थियो किन कि त्यसमा सर्वोच्च अदालतका दुइ बरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुन्थे र बाँकि दुइ मध्ये एक न्याय मन्त्री र एक मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्ति सदस्य हुन्थे । कुनै निर्णय गर्दा मत बाझिएर दुवै तिर बरावर मत भएमा अध्यक्षका रुपमा प्रधानन्यायाधीशले निर्णायक मत दिएर विवाद टुङ्ग्याउन सक्थे । भन्नुको अर्थ त्यहाँ राजनीतिक भन्दा व्यावसायिक व्यक्तिहरुको बाहुल्य थियो । तर के त्यसले पनि हस्तक्षेप रोक्यो ? अहँ रोकेन । किन कि आज जुन विवादित छविका न्यायाधीशहरुको हामी कुरा गरिरहेछौं ती हिजो कै परिषद्हरुले सिफारिस गरेर पुनराबेदन अदालतमा प्रवेश गरेका हुन् । के त्यस बेला न्याय–क्षेत्रमा देवत्वकरण गरिएका तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई पनि आºना मान्छे न्यायपालिकामा ल्याउन न्याय परिषदले रोक्न सक्यो ? हामीलाई थाहा छैन र सिटरोलमा उमेर सच्याएर ढुक्कैसंग प्रधानन्यायाधीश बन्ने परिपाटी हिजैबाट बसेको होइन ?
बस्तुत: योग्य कहलिएकाहरुलाई पनि ‘सेवा उप्रान्तको सेवाको चाह’ ले बराल्दो रहेछ । प्रधान न्यायाधीशहरुलाई पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुने लोभले गाँजेन होला भन्न सकिन्न । परिणाम स्वरुप हिजै देखि न्याय क्षेत्रका कहलिएका न्यायाधीशहरु पनि राजनीतिक हस्तीहरुसंग लेनदेनमा लागेनन् होला भनी कसरी पत्याउने ? त्यसो नहँुदो हो त आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने पाइप लाइनमा आएकाहरु कहाँबाट आउँथे र न्याय क्षेत्रको यो दुर्दशा हुन्थ्यो ?
वर्तमान संविधानमा त झन परिषदमा व्यावसायिकहरुको अल्प उपस्थिति छ । हिजोको वरिष्ठ न्यायाधीशको भाग काटेर बार एसोसिएसनलाई दिइएको छ । जब बार र मन्त्रिपरिषद्ले न्याय परिषद्मा आºना कार्यकर्ता पठाउँछन् र त्यसमा न्याय मन्त्रीका रुपमा अर्का राजनीतिक कार्यकर्ता मिसिन पुग्छन् अनि आजको न्याय परिषद्को व्यावसायिकता त स्वत: धराशायी हुने नै भयो । बरिष्ठ न्याायाधीशका रुपमा परिषद्का सदस्य बनेका विचरा एक जनासंग ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु बाहेक के विकल्प बाँकि रहन्छ ? आज बार एसोसिएसन अरु सवै कुरा भन्न तयार छ तर के आºना प्रतिनिधिलाई फिर्ता आउ भन्न सक्छ ? सक्दैन । किन कि भोलि आफूले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिनु छ ।
५. कारवाहीको भूत
आखिर राजनीतिक वृत्त किन न्यायालय जस्तो नियमनकारी निकायमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ ? यस्को उत्तर अत्यन्त सोझो र स्पष्ट छ । आज अधिकांश राजनीतिक दलका नेता भ्रष्ट छन् । तिनलाई सदा भ्रष्टाचार सम्बद्ध नियामक निकायबाट डर रहन्छ । आजका नेताहरुलाई अख्तियारका सूर्यनाथ र सर्वोच्चका रामप्रसादको भूतले यसरी तर्साएको छ कि ती यी दुवै संस्थालाई जतिसक्दो निमुखा र अनुचर बनाउन चाहन्छन् । एक छिनलाई कल्पना गरौं त यदि रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश नहुँदा हुन् त म्याद नाघेर आएको बहानामा के चोलेन्द्र प्रवृत्तिका न्यायाधीशका कारण विशेष अदालतबाट मुद्दाको रोहमा नै नपसी उन्मुक्ति पाएका खुम बहादुर, चिरञ्जीवी र गुप्ताहरु यतिबेला मूल धारको राजनीतिमै रजाईँ गरिरहेका हुन्थेनन् ?
बस्तुत:अख्तियारमा लोकमानको नियुक्त राजनीतिक वृत्तकै मिलोमतोको परिणाम हो । उनीहरुले आफूलाई अख्तियारको पकडबाट उन्मुक्तिको छुद्दे राखेर नै यसो गरेका हुन् । उनीहरुको अबको निशाना हो न्यायपलिका । उनीहरु अदालतलाई पनि अब त्यहीं पुर्याउन चाहन्छन् । यस्तोमा मूल्यको राजनीति गर्छु भनी दावी गर्ने सवैजसो मूल धारका राजनीतिक दलका नेताहरुले समय मै बुद्धि पुर्याएनन् भने यो मुलुकले थप कति दुर्दशा बेहोर्नु पर्ने हो त्यस्को लेखो गरिसाद्धे छैन ।
न्याय परिषदबाट चाल चल्नेहरुले आºनो चाल चलिसके । हामी यो अन्यायपूर्ण कृत्यलाई व्यवस्थापिका–संसदको संसदीय सुनवाई समितिले सच्याउला भन्ने भ्रममा नपरौं । किन कि त्यहाँ यस विषयमा सहमति हुने अवस्था छैन र त्यसो नहुन्जेल केही सदस्यको विरोधको कुनै अर्थ हुन्न । म यो किन भनिरहेछु भने न्याय परिषद्को यो सिफारिसको विरोधमा अरु पार्टीले मुख खोले पनि सरकारको नेतृत्वगर्ने नेपाली कांग्रेस केही बोलिरहेको छैन । मेरो यो धारणालाई कसैले पूर्वाग्रह पनि ठान्ला । मेरो यो धारणालाई नेपाली कांग्रेसले गलत सिद्ध गरे सवैभन्दा बढी खुशी मै हुन्थें ।
६. अन्त्यमा:
यौटा कुरा के स्पष्ट छ भने हामीले जतिसुकै दोषरहित पद्धति बनाए पनि आखिर त्यसको सञ्चालन त मानिसले नै गर्ने हो । यदि त्यो पद्धति सञ्चालन गर्ने ठाउँमा व्यावसायिक निष्ठा भएको मान्छे भएन भने परिणाम दुषित आउनु त स्वाभाविकै हो । मोटर मात्र चलाउने ज्ञान र वुद्धि भएकालाई हवाइजहाज चलाउन दियो भने त दुर्घटना हुन्छ, हुन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको व्यक्तिका बारेमा जब कुनै अखवारले उ युवाअवस्थामा दुव्र्यसनी थियो भनेर समाचार छाप्छ र यदि यो सत्य हो भने सिफारिसका बखत उ जतिसुकै योग्य भए पनि उस्ले आºनो नियुक्ति अस्वीकार गर्छ । यस्तो हुनु पर्छ व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक धरातल । त्यसैले जब सम्म व्यावसायिक निकायहरुमा त्यसले माँग गरेजस्तो नैतिक र निष्ठावानहरु पुग्दैनन् तब सम्म जतिसुकै राम्रो पद्धतिको विकास गरेपनि परिणाम त यस्तै आउने हो । त्यसैले ‘सही मान्छे सही ठाउँमा’ हुनुपर्छ भनिन्छ । त्यसैले हामी पद्धति विकास गर्न नछाडौं । एक न एक दिन त सही मान्छे सही ठाउँमा आउलान् र तिनले पद्धतिको सही प्रयोग गर्लान् ।
संसारमा निर्वाचित न्यायपालिकाको अवधारणा पनि नभएको होइन । तथापि लोकतान्त्रिक जगतमा कि त न्यायाधीशको नियुक्ति कार्यपालिकाले गर्छ कि त्यसका लागि परिषद–पद्धतिको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कतिपय मुलुकमा कार्यपालिका यस मामिलामा स्वेच्छाचारी नबनोस् भनेर संसदीय सुनवाइको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । जस्तो कि अमेरिकामा राष्ट्रपतिको प्रस्ताब सिनेटले सुनवाइ मार्फत अनुमोदन गरेपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति सम्भव हुन्छ । हामी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ देखि न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यपालकीय पद्धति छाडेर परिषद् पद्धतिमा प्रवेश गर्यौं । त्यस बेला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका दुइ वरिष्ट न्यायाधीश, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५बाट नियुक्त एक वरिष्ट कानुनविद् र न्याय मन्त्री सदस्य हुने न्याय परिषदको प्रावधान राखियो । यसो गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने हामी न्यायपालिकामा कार्यपलिकाको दखलबाट सर्वाधिक रुपमा मुक्त भयौं ।
अझ यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि संसदीय सुनवाईको प्रावधान पनि थप्यौं । तर साथसाथै परिषदीय पद्धतिलाई बलियो(?) बनाउनका लागि होला सरोकारवालाको आवाज पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर त्यसमा बरिष्ट न्यायाधीशको कोटा कटाएर बारको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गर्यौं । अझ जो पायो त्यही न्यायाधीश नबनोस् र न्यायको गरिमा नगिरोस् भनेर विगतमा झैं न्यायाधीशको योग्यता संविधान मै किटान गर्यौं । तिनको न्याय सम्पादनमा बाहिरी प्रभाव नपरोस् भनेर अनेकन संबैधानिक र कानुनी ग्यारेण्टीहरु पनि गर्यौं । यतिकसो व्यवस्थाका बाबजूद आज न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीशहरुको सिफारिसमा यति ठूलो विवादको कारण के हो ?
२.बरालिएको प्रश्न:
मिडियामा र कतिपय पूर्व प्रधानन्यायाधीश र संस्थाहरुले उठाएका अधिकांश विवादका प्रश्नहरु समस्याको जरामा नगई हाँगा र पात छिमल्नमा केन्द्रित देखिन्छन् । के यतिबेला न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु आकासबाट बर्सिएका हुन् ? के ती नेपालको प्रचलित कानुनले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नै नमिल्ने व्यक्तिहरु हुन् ? मानिलिउँ ,यदि ती सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नमिल्ने दागीहरु हुन् भने ती यतिबेला काम गरिरहेका अदालतका लागि चाहिं कसरी योग्य मानिएका छन् र काम गरिरहेछन् ? यदि त्यसो हो भने यतिका वर्ष ती काम गर्ने अदालतबाट नेपाली जनता सही न्याय पाउन बञ्चित भएका रहेछन्, होइन त ? यो प्रश्न पानी माथि ओभानो हुनखोज्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु तर्फ पनि सोझिन्छ । तिनले हिजो न्यायपरिषद्मा बस्दा वा प्रधानन्यायाधीश हुँदा यतिबेला विवादित मानिएकाहरुलाई नियुक्त हुनवाट रोक्न वा नियुक्त भइसकेका भए विवादित भए पछि तिनलाई पदवाट हटाउन के गरे ? ठाउँमा हुँदा त्यही कामको हिस्सा हुने वा मूक दर्शक बन्ने अनि यतिबेला ठूला कुरा गर्नुको के अर्थ ? लाग्छ, यी सवै विवाद मूल मुद्दाबाट ध्यान बराल्नका लागि उठाइँदै छन् ।
३. उठ्नु पर्ने सवाल:
होइन भने आज को मूल सवाल त के हुनु पथ्र्याे भने किन पटक पटक अस्थायी न्यायाधीश बनाइएकाहरुलाई न्याय परिषद्ले स्थायी हुनबाट बञ्चित गर्यो ? ती यदि योग्य थिएनन् भने कसरी अस्थायी न्यायाधीश भइ काम गर्न पाए ? यदि योग्य हुन् भने तिनलाई स्थायी न्यायाधीश हुन बाट किन रोकियो ? नाम चाहिं न्याय परिषद भन्ने अनि काम चाहिं यति अन्यायपूर्ण गर्ने ? ती विचराले त अब आफूले हिजो गरिआएको कानुन व्यवसायीको काम पनि गर्न नपाउने भए, किन कि मुलुकको प्रचलित कानुनले तिनलाई कुनै अदालतमा गई कानुनको अभ्यास गर्न वर्जित गर्छ । यसरी डामेर छाड्ने हद सम्मको दुव्र्यवहार गर्न मिल्थ्यो ? दोस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य पुनरावेदनका न्यायाधीशहरु मध्ये ज्येष्ठतालाई ठाडै उल्लंघन गर्ने कुन तरिका हो ? ज्येष्ठ र राम्रो ट्रयाक रेकर्ड भएका मुख्य न्यायाधीशलाई पन्छाएर विवादमा मुछिएकालाई सिफारिस गर्नृले कस्तो परम्परा बसाउँछ ?बरु यो गलत अभ्याश प्रति शालिन ढंगले असहमति जनाउँदै जुन न्यायमूर्तिले पदबाट राजीनामा दिए तिनबाट कुनै प्रेरणा लिएर न्याय परिषद्मा कार्यरत विवादित सदस्यहरुले पदत्यागको साहस देखाउन सक्छन् ? तेस्रो कुरा, ज्येष्ठतालाई मिच्ने यही अभ्यास भोलि परम्परा बन्यो भने इमान्दार न्यायाधीशहरुले के मनोबलमा काम गर्लान् ?यही परम्परा भोलि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि दोहोरियो भने मुलुकको न्यायको के हविगत होला ? हामीले न्याय परिषद् संग माग्नु पर्ने जबाफ त यस्को पो हो त ।
४.दोष कस्को ?
मेरो मनमा रही रही एउटा प्रश्न उठ्छ – आखिर यस्मा दोष कस्को ? कुनै काम गर्नका लागि पद्धति नहुनु भन्दा पद्धति हुनु बेस । फेरि नाम मात्रको पद्धति हुनु भन्दा राम्रो पद्धति हुनु बेस । हो, हामीले कार्यपालिकाद्वारा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धतिले भोलि न्यायपालिकामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउला भनेरै न्याय परिषद्को पद्धति अबलम्वन गर्यौं होला । तर के त्यसले आजको बेथिति उत्पन्न हुन रोक्यो ? हुन त नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ अन्तर्गतको न्याय परिषद् अहिलेको भन्दा बढि व्यावसाहिक हुने गुञ्जायस थियो किन कि त्यसमा सर्वोच्च अदालतका दुइ बरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुन्थे र बाँकि दुइ मध्ये एक न्याय मन्त्री र एक मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्ति सदस्य हुन्थे । कुनै निर्णय गर्दा मत बाझिएर दुवै तिर बरावर मत भएमा अध्यक्षका रुपमा प्रधानन्यायाधीशले निर्णायक मत दिएर विवाद टुङ्ग्याउन सक्थे । भन्नुको अर्थ त्यहाँ राजनीतिक भन्दा व्यावसायिक व्यक्तिहरुको बाहुल्य थियो । तर के त्यसले पनि हस्तक्षेप रोक्यो ? अहँ रोकेन । किन कि आज जुन विवादित छविका न्यायाधीशहरुको हामी कुरा गरिरहेछौं ती हिजो कै परिषद्हरुले सिफारिस गरेर पुनराबेदन अदालतमा प्रवेश गरेका हुन् । के त्यस बेला न्याय–क्षेत्रमा देवत्वकरण गरिएका तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई पनि आºना मान्छे न्यायपालिकामा ल्याउन न्याय परिषदले रोक्न सक्यो ? हामीलाई थाहा छैन र सिटरोलमा उमेर सच्याएर ढुक्कैसंग प्रधानन्यायाधीश बन्ने परिपाटी हिजैबाट बसेको होइन ?
बस्तुत: योग्य कहलिएकाहरुलाई पनि ‘सेवा उप्रान्तको सेवाको चाह’ ले बराल्दो रहेछ । प्रधान न्यायाधीशहरुलाई पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुने लोभले गाँजेन होला भन्न सकिन्न । परिणाम स्वरुप हिजै देखि न्याय क्षेत्रका कहलिएका न्यायाधीशहरु पनि राजनीतिक हस्तीहरुसंग लेनदेनमा लागेनन् होला भनी कसरी पत्याउने ? त्यसो नहँुदो हो त आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने पाइप लाइनमा आएकाहरु कहाँबाट आउँथे र न्याय क्षेत्रको यो दुर्दशा हुन्थ्यो ?
वर्तमान संविधानमा त झन परिषदमा व्यावसायिकहरुको अल्प उपस्थिति छ । हिजोको वरिष्ठ न्यायाधीशको भाग काटेर बार एसोसिएसनलाई दिइएको छ । जब बार र मन्त्रिपरिषद्ले न्याय परिषद्मा आºना कार्यकर्ता पठाउँछन् र त्यसमा न्याय मन्त्रीका रुपमा अर्का राजनीतिक कार्यकर्ता मिसिन पुग्छन् अनि आजको न्याय परिषद्को व्यावसायिकता त स्वत: धराशायी हुने नै भयो । बरिष्ठ न्याायाधीशका रुपमा परिषद्का सदस्य बनेका विचरा एक जनासंग ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु बाहेक के विकल्प बाँकि रहन्छ ? आज बार एसोसिएसन अरु सवै कुरा भन्न तयार छ तर के आºना प्रतिनिधिलाई फिर्ता आउ भन्न सक्छ ? सक्दैन । किन कि भोलि आफूले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिनु छ ।
५. कारवाहीको भूत
आखिर राजनीतिक वृत्त किन न्यायालय जस्तो नियमनकारी निकायमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ ? यस्को उत्तर अत्यन्त सोझो र स्पष्ट छ । आज अधिकांश राजनीतिक दलका नेता भ्रष्ट छन् । तिनलाई सदा भ्रष्टाचार सम्बद्ध नियामक निकायबाट डर रहन्छ । आजका नेताहरुलाई अख्तियारका सूर्यनाथ र सर्वोच्चका रामप्रसादको भूतले यसरी तर्साएको छ कि ती यी दुवै संस्थालाई जतिसक्दो निमुखा र अनुचर बनाउन चाहन्छन् । एक छिनलाई कल्पना गरौं त यदि रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश नहुँदा हुन् त म्याद नाघेर आएको बहानामा के चोलेन्द्र प्रवृत्तिका न्यायाधीशका कारण विशेष अदालतबाट मुद्दाको रोहमा नै नपसी उन्मुक्ति पाएका खुम बहादुर, चिरञ्जीवी र गुप्ताहरु यतिबेला मूल धारको राजनीतिमै रजाईँ गरिरहेका हुन्थेनन् ?
बस्तुत:अख्तियारमा लोकमानको नियुक्त राजनीतिक वृत्तकै मिलोमतोको परिणाम हो । उनीहरुले आफूलाई अख्तियारको पकडबाट उन्मुक्तिको छुद्दे राखेर नै यसो गरेका हुन् । उनीहरुको अबको निशाना हो न्यायपलिका । उनीहरु अदालतलाई पनि अब त्यहीं पुर्याउन चाहन्छन् । यस्तोमा मूल्यको राजनीति गर्छु भनी दावी गर्ने सवैजसो मूल धारका राजनीतिक दलका नेताहरुले समय मै बुद्धि पुर्याएनन् भने यो मुलुकले थप कति दुर्दशा बेहोर्नु पर्ने हो त्यस्को लेखो गरिसाद्धे छैन ।
न्याय परिषदबाट चाल चल्नेहरुले आºनो चाल चलिसके । हामी यो अन्यायपूर्ण कृत्यलाई व्यवस्थापिका–संसदको संसदीय सुनवाई समितिले सच्याउला भन्ने भ्रममा नपरौं । किन कि त्यहाँ यस विषयमा सहमति हुने अवस्था छैन र त्यसो नहुन्जेल केही सदस्यको विरोधको कुनै अर्थ हुन्न । म यो किन भनिरहेछु भने न्याय परिषद्को यो सिफारिसको विरोधमा अरु पार्टीले मुख खोले पनि सरकारको नेतृत्वगर्ने नेपाली कांग्रेस केही बोलिरहेको छैन । मेरो यो धारणालाई कसैले पूर्वाग्रह पनि ठान्ला । मेरो यो धारणालाई नेपाली कांग्रेसले गलत सिद्ध गरे सवैभन्दा बढी खुशी मै हुन्थें ।
६. अन्त्यमा:
यौटा कुरा के स्पष्ट छ भने हामीले जतिसुकै दोषरहित पद्धति बनाए पनि आखिर त्यसको सञ्चालन त मानिसले नै गर्ने हो । यदि त्यो पद्धति सञ्चालन गर्ने ठाउँमा व्यावसायिक निष्ठा भएको मान्छे भएन भने परिणाम दुषित आउनु त स्वाभाविकै हो । मोटर मात्र चलाउने ज्ञान र वुद्धि भएकालाई हवाइजहाज चलाउन दियो भने त दुर्घटना हुन्छ, हुन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको व्यक्तिका बारेमा जब कुनै अखवारले उ युवाअवस्थामा दुव्र्यसनी थियो भनेर समाचार छाप्छ र यदि यो सत्य हो भने सिफारिसका बखत उ जतिसुकै योग्य भए पनि उस्ले आºनो नियुक्ति अस्वीकार गर्छ । यस्तो हुनु पर्छ व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक धरातल । त्यसैले जब सम्म व्यावसायिक निकायहरुमा त्यसले माँग गरेजस्तो नैतिक र निष्ठावानहरु पुग्दैनन् तब सम्म जतिसुकै राम्रो पद्धतिको विकास गरेपनि परिणाम त यस्तै आउने हो । त्यसैले ‘सही मान्छे सही ठाउँमा’ हुनुपर्छ भनिन्छ । त्यसैले हामी पद्धति विकास गर्न नछाडौं । एक न एक दिन त सही मान्छे सही ठाउँमा आउलान् र तिनले पद्धतिको सही प्रयोग गर्लान् ।
No comments:
Post a Comment