निजामती सेवा: राष्ट्रिय नीतिमा हस्तक्षेपको प्रभावकारी साधन

 

मैले लोक सेवा आयोगको सदस्य भइ पुग नपुग चार वर्ष काम गरें । त्यहाँ  पाएका अनुभव पाठकसंग बाँड्न यो सानो आलेखले पुग्दैन । अत:  मैले तिनलाई पुस्तकका माध्यमबाट राख्ने सोच बनाएको छु  र म यो कामको अन्तिम चरणमा पुगेको छु  । बस्तुत: यहाँ उल्लेखित कतिपय विचार त्यसैमा आधारित छ ।
म लगायतको टीम लोक सेवा आयोगमा प्रवेश गरेको आर्थिक बर्ष जम्मा आवेदकको संख्या ८६,१६८ थियो भने म सेवा निवृत्तहुँदाको आर्थिक वर्ष त्यो बढेर २,७१,५७७ पुग्यो । यो तथ्यले निजामती सेवामा आकर्षण छैन भन्ने कुराको खण्डन गर्छ । हो, मैले पाएको अनुभवले के भन्छ भने जस्को रुचिको क्षेत्र सरकारी जागीर होइन उस्लाई जे गरेर पनि आकर्षित गर्न सकिन्न ।
मैले प्रशासनतर्फको खुल्लातर्फको शाखा अधिकृत पदको चार वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा के पाएँ भने निजामती सेवामा सहरी युवा होइन ग्रामीण युवा आकर्षित छन् । एक वाक्यमा भन्नु पर्दा यो वृत्ति ग्रामीण पढैया बर्गको वृत्ति बनेको छ । हो,  ग्रामीण युवा मध्ये पनि तराई/मधेशका भन्दा मध्य पहाडका युवा बढी छन् र त्यस मध्ये पनि पूर्वी पहाड भन्दा पश्चिम तथा मध्य पश्चिमका युवा बढी प्रवेशगर्न थालेका छन् ।
मैले चार वर्षमा उपत्यकाका तीन सहर, विराटनगर, पोखरा, जनकपुर, बीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जका सहरी युवाहरु शाखा अधिकृतको अन्तरवार्ता सम्म आइपुगेको एक दुइ बाहेक भेटिन । मेरो विचारमा महगा शिक्षणसंस्थाबाट उच्च शिक्षा प्राप्त सहरी युवा कि त मुलुकमा अडिन तयार छैनन् । कर्थ कदाचित अडिइहाले  भने पनि जागीरका लागि तिनको रोजाइ बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैससहरु हुन्, निजामती सेवा होइन ।   तर पनि लोक सेवा आयोगले सेवारत कर्मचारीलाई समान तहको परीक्षामा सामेल हुन रोक लगाए पछि र परीक्षामा अंग्रजीमा पनि लेख्न पाउने निर्णय गरे यता परराष्ट्र सेवा तर्फ भने बल्ल सहरी युवाको ध्यान तानिन थालेको छ ।
कुनैबेला निजामती सेवालाई परित्यक्षहरुको सेवा भनेर हियाइन्थ्यो । तर आज  विभिन्न तहका पैंतीस/छत्तीस सये पदका लागि जब तीन लाख हाराहारीका उम्मेदवार प्रतिस्पद्र्धामा  उत्रन्छन् भने ती सवै परित्यक्त हुन् भनेर भन्न मिल्ला र ? विज्ञापित पदसंख्या र आवेदक संख्याको अनुपात हेर्दा नै प्रतिस्पद्र्धा कति कठिन र चुनाौतिपूर्ण छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आवेदकहरुको संख्यात्मक बृद्धिको एउटा कारण विगत वर्षहरुमा पाठ्यक्रममा गरिएको सुधार पनि हो । युवाहरुलाई बढी आकर्षित गर्न आयोगले पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थी–मैत्री बनाउने नीतिगत निर्णय गर्‍यो । जुन पदका लागि जे शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ त्यसैको पाठ्यक्रमसंग प्रतिस्पद्र्धात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमलाई आवद्ध गरियो ।  भन्नुको मतलब खरिदारको शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी उत्तीर्ण भएकाले प्रशासनिक विषय बाहेक एस.एल.सी.मा पढाइहुने केही अनिवार्य विषय पनि पाठ्यक्रममा हुबहु राखिए । नियम कानुनका बग्रेल्ती पाठ्यबस्तु तालीममा राख्ने भनेर हटाइयो ।  यो हुने वित्तिकै पाठ्यक्रम फेरिएको अर्को वर्ष नै खरिदारमा मात्र एकलाख भन्दा बढी निवेदन परे । यही तरिका नायब सुब्वाको पाठ्यक्रममा पनि अपनाइयो र त्यही बर्ष त्यही एउटा तहको परीक्षामा मात्रै नब्बेहजारको हाराहारीमा निवेदन पर्‍यो । यो क्रमलाई अप्राविधिक शाखा अधिकृतसम्म पुर्‍याइएको छ । थप कुरा त के भने यी हरेक तहका अन्तिम परीक्षामा कम्प्युटर शीप–परीक्षणको ब्यवस्था गरिएको छ । पाठ्यक्रममा गरिएको यो मान्यता–परिवर्तनको प्रभाब आउने दिनहरुमा अझ सघन रुपमा देखिने निश्चितै छ ।
व्यापार ब्यवसाय वा राजनीतिमा एलिट कब्जाको कुरा उठे पनि म के देख्छु भने निजामती सेवा नेपालका ग्रामीण निम्नमध्यम र मध्यम बर्गकाहरुको रोजाइको बृत्ति बनेको छ । यदि सोर्स–फोर्सले जागीर हुने भए निजामती सेवा पनि राजधानीका र अन्य सहरिया एलिटहरुको कब्जामा हुन्थ्यो होला । किन कि तिनको पहँुचको अगाडि योग्यताबाहेक अरु कुनै पहुँच नहुने   राष्ट्रसेवक त्यहाँ कहाँ पुग्न पाउँथे जहाँ ती आज छन् ? बिगत केही वर्ष देखिको मुख्य सचिब र सचिब बढुवाको सूची हेरौं त । ती सवैमा ग्रामीण पृष्ठभूमिकाहरुको प्रधानता छ । यो शान्त परिवर्तन कम महत्वपूर्ण छ र ?
हुन त एलिट सिद्धान्तले के भन्छ भने समाजमा एलिटसंग भिड्नेहरु पनि हुन्छन् र शक्ति–संरचनामा परिवर्तन आउँदा हिजोका ती सर्वसाधारण मध्ये कोही शक्तिमा पुग्नसक्छ र उही नयाँ एलिट बन्नसक्छ । यसैलाई   काउण्टर एलिट र एलिटहरुको विनिमय भनिन्छ । मैले यो प्रसङ्ग उठाउनुको अभिप्राय के मात्रै हो भने निजामती सेवामा प्रवेश गरेका ग्रामीण सर्वसाधारण पनि समयक्रममा स्वयं एलिटमा रुपान्तरित भैसकेका हुनसक्छन् । र यो अध्ययनको एक सान्दर्भिक विषय बन्नसक्छ । तथापि आजको परिदृश्य चाहिं मैले माथि जे भनें त्यही हो ।
निजामती सेवा बाहेकको अन्य वृत्तिमा लाग्ने र विदेशको रमझमले तानिएकाहरुले पैसा त कमाउलान् र ऐश आरामको जिन्दगी त पाउलान् तर जहाँसम्म मुलुकभित्र शक्ति–सञ्चालन र राष्ट्रिय तहको नीति निर्माणमा हस्तक्षेपको कुरा छ त्यो भूमिका खेल्ने अवसर त निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरुले मात्र पाउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वको ठीक मुनि बसेर मुलुकको समग्र नीतिमा हस्तक्षेप, राष्ट्रिय साधन–स्रोतको परिचालनमा पकड र मुलुकको कायापलटमा निर्णायक भूमिका खेल्ने स्पेस त यही निजामती सेवाले दिन्छ । बस्तुत: यही नै यसको सबल पक्ष हो । हो, जब हामी यो यथार्थलाई सहरी पढैयाहरुलाई पनि बुझाउन सक्छौं निजामती सेवाको रशायनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउने निश्चितै छ ।