दृष्टिकोण
कृष्ण पोखरेल
समस्या कहाँ छ अनि समाधान कहाँ खोजिँदै छ ? नेपालको वर्तमान राजनीतिक
गतिरोधको उदेकलाग्दो पक्ष नै यही हो । जस्तो कि नेपाली छापा भन्छन्,
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा आन्दोलनरत दुई ठूला प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख
सुशील कोइराला र झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिलाई ठोस कदम चाल्न अनुरोध गरे ।
कांगे्रस सभापति कोइरालाले म्याद दिएर सहमतिको सरकार गठनको आह्वान गर्न
बन्द गरेकोमा गुनासोसमेत गरे । अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष खनालले संक्रमणको यो
अवस्थामा संविधानको धाराअनुसार भन्दा पनि विवेकसम्मत अभिभाकीय भूमिका
खेल्न अनुरोध गरे । त्यति मात्र होइन, नेताद्वयले उनीहरूले भनेअनुसार गरे
राष्ट्रपतिको कदममा आफूहरूको साथ र समर्थन रहने पनि बाचा दिए । प्रश्न
उठ्छ, आखिर यो 'ठोस कदम' भनेको के हो ? र उनीहरूले दिने साथ र समर्थन भनेको
के हो ?
उत्तर कहीँ न कहीँ नेताहरूकै कथनमा छ । सभापति कोइराला
राष्ट्रपतिद्वारा धारा ३८ (१) बमोजिम सहमतीय सरकार गठनका लागि गरिएको
पटक-पटकको आह्वानले यदि मूर्त रूप लिँदैन भने उनले धारा ३८ (२) बमोजिमको
बहुमतीय सरकारको गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । अर्कोतिर
अध्यक्ष खनालको राष्ट्रपतिको अभिभावकीय कदमको आशय पनि त्यतैतिर लक्षित
देखिन्छ । तर, के यही हो त समाधानको बाटो ?
पहिलो कुरा त के भने अन्तरिम
संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको सल्लाहबेगर सिन्को भाँच्ने अधिकारसम्म
पनि दिएको छैन । वस्तुतः राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि संंविधानका
जुनजुन धारा उद्धृत गरेर आह्वान गरेका थिए, त्यो नै संविधानसम्मत थिएन ।
राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन् भनेको अधिकार होइन, राष्ट्राध्यक्षका
रूपमा उनको सम्मान हो ।
हामीले भारतको संविधान हेर्यौँ भने त्यहाँ
भारतको कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा रहनेछ र उनले स्वयं वा आफ्ना
मातहतका अधिकारीबाट त्यसको प्रयोग गर्नेछन् भन्ने लेखिएको छ । त्यति मात्र
होइन, त्यस संविधानमा राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिनका लागि प्रधानमन्त्री
प्रमुख रहेको एक मन्त्रिपरिषद् रहनेछ, जसको सल्लाहबमोजिम राष्ट्रपतिले काम
गर्नेछ भन्ने पनि लेखिएको छ । शब्दलाई मात्र हेर्ने हो भने यस्तो प्रतीत
हुन्छ, मानौँ भारतको राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपतिभन्दा शक्तिशाली छ ।
तर, यथार्थ के हो भने ऊ फगत संवैधानिक राष्ट्रपति हो र मन्त्रिपरिषद्को
सल्लाहबेगर माखो पनि मार्न सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले
कार्यकारिणीभित्र त राष्ट्रपतिलाई राखेको छैन, अनि अधिकारका कुरा कहाँबाट
आउँछ ? यस्तोमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो मनको चाहना पूरा गर्ने साधनका रूपमा
प्रयोग गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण चाहना हुन जान्छ ।
भारतमा
राष्ट्रपतिको कुनै सल्लाहकार छैन र पनि त्यत्रो ठूलो मुलुकको काम चलेकै छ ।
तर, नेपालमा सम्मानको प्रतीक तर अधिकारविहीन राष्ट्रपतिलाई यति धेरै
सल्लाहकार किन चाहिने होला ? मलाई त यी घोषित र अघोषित सल्लाहकारले नै
राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न र अलमल्याउन मद्दत गर्छन् जस्तो लाग्छ ।
अतः राष्ट्रपतिले संक्रमणकालका नाममा संविधानले नदिएको बाटो हिँड्ने
कल्पना गर्नु वा हिँड्न दबाब वा उत्प्रेरणा दिनु दुवै अशोभनीय हो ।
दोस्रो
कुरा, सहमतिको सरकार बनाऊ भनी पटक-पटक म्याद दिँदा पनि राजनीतिक दलले
राष्ट्रपतिसमक्ष बाचा गर्ने तर सहमति नगर्ने अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले के
गर्ने त ? के अब कतिपय कांग्रेसजनले भनेझैँ धारा ३८ (२) बमोजिमको बहुमतीय
सरकारमा जाने ? हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि
ठूला तीन दल र मधेसी मोर्चालाई मात्र आह्वान गर्ने र बोलाउने कुराकै पनि
प्रशस्त आलोचना भइरहेछ । त्यसमा पनि फेरि व्यवस्थापिका-संसद्को अभावमा
बहुमतीयको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुको संवैधानिक आधार र औचित्य कसरी
स्थापित गर्न सकिन्छ ? कहाँको बहुमत र कसको बहुमत ? मानिलिउ“m, विघटित
व्यवस्थापिका-संसद्को बहुमत भनिएला रे ! त्यसो हो भने त यही सरकार नै
विघटित विधायिकाको बहुमतबाट बनेको सरकार छँदै छ । र फेरि, यदि बहुमतीयको
बाटोमा जाने हो भने किन सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न वर्तमान सरकारले
ठाउँ छाड्नुपर्छ भन्नु ? संविधानको अक्षर र भावना दुवै सहमतीयको पक्षमा छ
भने जुन समाधान निकाल्दा पनि त्यो त सहमतीय नै हुनुपरेन र ? र भावी सहमतिमा
अहिलेका प्रतिपक्षीको मात्र सहमति चाहिने हो कि सत्तापक्षको पनि ?
तेस्रो
कुरा, राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्यो भन्नुको अर्थ के हो ?
यदि दलहरू बच्चा हुँदा हुन् र बरालिएका मात्र हुँदा हुन् त अभिभावकका रूपमा
राष्ट्रपतिले कान निमोठेर बाटोमा ल्याउँदा हुन् । तर, यहाँ त बर्चोट आफ्नो
सर्तमा बाहेक ज्यान जाला सहमति गर्दिनँ भनी खोँचे थापेर बसेका लाठे दल छन्
। यस्तोमा कुन जादुको छडी घुमाएर राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने ?
अन्तिम
कुरा, राष्ट्रपतिसँगको भेटमा यी नेताले राष्ट्रपतिको कदममा हाम्रो साथ र
समर्थन रहन्छ भनेका छन् । त्यसो हो भने राष्ट्रपतिले मिति नतोकी सहमतिका
लागि आह्वान गरेका छन् । एकछिनका लागि यसैलाई राष्ट्रपतिको कदम ठानौँ । अब
यदि यसमा साथ र समर्थन हुने हो भने त सहमतीय सरकारको निर्माणमा भूमिका
खेलेर राष्ट्रपतिलाई साथ दिनुपर्ने होइन र ? अनि किन आन्दोलनको बाटो ?
वास्तविक
समस्या दलहरूको सोचमा छ । तर, समाधान राष्ट्रपतिको कदमबाट खोजिँदै छ । जब
त्यहाँबाट आफूले चाहेजस्तो समाधान निस्केन अनि आन्दोलनको बाटो अख्तियार
गरिएको छ । जब कि न त वर्तमान गतिरोधको समाधान राष्ट्रपतिको ठोस कदम हो, न त
आन्दोलन नै । आन्दोलनले त यसै धमिलो राजनीतिक वातावरणलाई अझ धमिलो
पारिदिनेछ र त्यसको फाइदा कुनै तेस्रो पक्षले लिनेछ ।
तर पनि आन्दोलन
तीर कमानबाट निस्किसकेको छ । यस्तोमा आन्दोलन होइन, सहमति गर भन्नु भनेको
अरण्यरोदन ठहर्छ । अब आशा गराँै, यथाशीघ्र कुनै यस्तो बिन्दु आउनेछ, जहाँ
सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै सहमतिका लागि तयार हुनेछन् र राष्ट्रपतिबाट होइन,
आफैँहरू 'ठोस कदम' चाल्न सफल हुनेछन् । थाहा छ, यो आशा विपरीतको आशा हो तर
यतिवेला अरू के गर्न सकिन्छ र ?
