नकारात्मक सोचभन्दा माथि उठौं

कृष्ण पोखरेल
यति बेला नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आपसी अविश्वासको व्यवस्थापन गर्न सम्झौताको जुन प्याकेज बनाएर र कार्यान्वयन गरे त्यसबाट म खुशी छु । यस्को मतलब मेरो  चाहना नै यही थियो भन्ने  होइन । बास्तवमा मेरो पहिलो चाहना त डा. बाबुराम भट्टराइ कै सरकारद्वारा निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने थियो किन कि यो भन्दा भिन्न लोकतान्त्रिक तरिका संसारका अन्य कुनै नामूद लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि दिन सकेका छैनन् । तर हामी कहा“ यो आफुलाई अतिलोकतान्त्रिक भन्ने राजनीतिक दलहरुले नै मान्न इनकार गरे । त्यस पछि के के भयो त्यो अब नखोतलौं । कुरा कति मात्रै हो भने एक अर्काको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा एक अर्कालाई विश्वास नभए पछि खोज्ने भनेकै सवैलाई विश्वास हुने नेतृत्व हो । त्यसमा यदि प्रधानन्यायाधीश नै विश्वासको पात्र परे भने आपसी अविश्वास ब्यवस्थापनको यो भन्दा उत्तम विकल्प अरु किन खोज्ने ?
एक थरि विरोध गर्नेलाई लाग्छ कि यो पकवान अन्तै पकाइयो र हाम्रो सामू पस्किने काम भयो । पहिलो कुरा त के भने जेमा पनि विदेशीको षडयन्त्र देख्ने मानसिकताबाट हामी माथि उठ्न जरुरी छ । दोस्रो, बाहिरैबाट आएको हो भने पनि यदि त्यसले हाम्रो भलो गर्छ भने किन यत्रो कोकोहोलो गर्नु ? यस विषयमा प्रतिपक्षी दलहरु पनि चुकेकै हुन् । किन भने तिनले पनि सरकारको विरोध गर्ने नाममा यो तर्कलाई अनावश्यक रुपमा बढावा दिए ।  अर्का थरिलाई यसमा पनि एमाओवादीको षडयन्त्र भएजस्तो लाग्छ ।  जेमा पनि माओवादी षडयन्त्र देख्ने र भयातुर हुनेहरुको विरोधको कुनै तुक छैन किन कि तिनको यो भयको तत्काल कुनै औषधि छैन ।
तेस्रा थरिलाई अब न्यायपालिका पनि ध्वस्त हुने भो भन्ने भय छ र ती बारम्वार शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हवाला दिंदै विरोधमा उत्रेका छन् । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने एक जना प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको प्रमुख हु“दैमा ध्वस्त हुने किसिमले कमजोर छैन हाम्रो न्यायपालिका । र त्यस्तो हुनेवाला पनि छैन ।
चौथा थरि विरोध गर्ने कोटिमा कालाकोटधारीहरु पर्छन् । तिनलाई त यो प्रयोगले पहाडै खस्छ जस्तो लागेको छ । अतः ती आºना कानुनका किताबमा भए जतिका सवै अस्त्र प्रयोग गरेर यो कदमलाई असंवैधानिक भन्न तम्सिएका छन् । भएको कानुनका आधारमा बोल्नेहरु कानुन फेरेर पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरामा सायद विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । तिनले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संवैधानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आजका कैयौं स्थापित सिद्धान्त र मान्यता प्रारम्भ ह“ुदा पहिलो पटक नै भएका थिए ।
दलीय ब्यवस्थामा दलबाहिरको सरकार बनेकाले राजनीतिक दलहरु असफल भएको संन्देश जानेभो भन्ने कारणबाट विरोध गर्नेहरु पनि छन् । तर यस प्रस¨मा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो राजनीतिक दलहरुकै समहतिको उपज हो । र अब पनि राजनीतिक प्रक्रियामा तिनको अग्रणी भूमिका रहन्छ । यो नवोदित लोकतन्त्रमा आपसी अविश्वास ब्यवस्थापन गर्न केही फरक ढंगले बाङ्लादेशमा पनि अपनाइएकै परिपाटी हो । यस्ले के कुरा प्रष्ट पारेको छ भने दलहरु एक अर्काका नेतृत्वमा विश्वास गर्न असफल भएकै हुन् तर साथमा आपसी अविश्वास ब्यवस्थापन गर्न चाहिं ती  सफल भए ।
जहा“ सम्म साना राजनीतिक दलहरुको विरोधको कुरा छ तिनलाई पनि एक मुष्ट रुपमा बुझ्न हुन्न । ती मध्ये थुप्रै यस्ता दल छन् जस्लाई हिजो सत्तारुढ र प्रतिपक्ष्ँी दलहरुले आºनो स्वार्थका लागि प्रयोग गरे र सहमति गर्ने बेलामा चाहिं विश्वासमा लिएनन् ।  तिनको आक्रोस जायज छ र तिनलाई यो सहमति गर्ने दलहरुले राजनीतिक  संयन्त्रका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
जहा“ सम्म नेकपा माओवादीको कुरा छ , प्रथमतः उसले जनता सामू के प्रष्ट गर्न जरुरी छ भने उ निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिंदैन । यदि त्यो निर्वाचनमा भाग नलिने दल हो भने त्यसले त जुन अवस्थामा पनि विरोध गर्ने नै भो । अझ निर्वाचनको सम्भावना देख्यो भने त विरोधको त्यसको स्वर झन चर्को हुने भो । यस्को मतलब त्यसको चासोलाई सम्बोधन गर्न हुन्न  भनेको होइन । सहमतिमा अघि बढेका राजनीतिक दलहरु नै अग्रसर भएर यी सवैका चासोहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यति बेला चुनावी सरकारले जनतामा के विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भने यो सा“च्चै आºनो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम छ । तर  सवैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी त तीन ठूला दल र मधेशी मोर्चाको छ । ती मध्ये कतिपयले आफै आºनो संगठन भित्र र बाहिर यसरी बन्ने सरकारका विरुद्ध हिजो जनमत विगारेका छन् । अतः तिनले हिजो आफुले बिगारेको जनमतलाई लिकमा ल्याउनै पर्छ । साथै तिनले विरोधमा उत्रेका राजनीतिक दलहरुलाई अब यो राजनीतिक प्रक्रिया रोकिंदैन भन्ने  विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
लाख कुराको एक कुरा के भने राजनीतिक दलहरुले विगतमा आफुलाई ठूलो देखाउन एक अर्काका विरुद्ध जुन नकारात्मक प्रचारवाजी गरेका छन् त्यसले जनतामा कसै प्रति भरोसा छैन । तिनको त्यो गुमेको भरोसालाई  पुनस्र्थापित गर्नु  यिनै दलहरुको दायित्व हो । यतिबेला पनि जनता फेरि यी राजनीतिक दलहरुले हाम्रो भरोसा तोड्दैनन् होला भनेर विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले यी चार राजनीतिक शक्तिका सामू जनतालाई अब तिनको विश्वास आफुहरुबाट तोडिने छैन भनेर विश्वास दिलाउने ठूलो चुनौति छ । बास्तवमा आगामी दिनमा पनि थुप्रै राजनीतिक उतार चढाब आउन सक्छन् । त्यसबेला अहिले गरिएका सहमतिलाई दलगत लाभ हानि भन्दा माथि राखेर पालन गर्न यिनले तयार हुनै पर्छ । आपसी अविश्वासलाई चिरेर  निर्वाचनलाई सफल पार्न सके भने मात्र यिनले आºनो दायित्व निर्वाह गरेको ठहर्छ । किन कि विगतको अनुभवले के भन्छ भने धेरै हिसाब किताब र जोड घटाउन पछि मात्र पटक पटक सरेर संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो ।
राजनीतिक दलहरु आफु पनि नकारात्मक सोचबाट माथि उठे र जनतालाई पनि त्यस्तो सोचबाट बाहिर निकाल्न सफल भए भने यो चुनाब हुन्छ र  अवरुद्ध राजनीतिक प्रक्रियाले निकास पाउ“छ । किन कि चुनाब बाहेक राजनीतिक निकास दिने अन्य कुनै प्रामाणिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छैन ।