दृष्टिकोण

यस्तै चालाले निस्केला त निकास ?

कृष्ण पोखरेल

समस्या कहाँ छ अनि समाधान कहाँ खोजिँदै छ ? नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको उदेकलाग्दो पक्ष नै यही हो । जस्तो कि नेपाली छापा भन्छन्, राष्ट्रपतिसँगको भेटमा आन्दोलनरत दुई ठूला प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सुशील कोइराला र झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिलाई ठोस कदम चाल्न अनुरोध गरे । कांगे्रस सभापति कोइरालाले म्याद दिएर सहमतिको सरकार गठनको आह्वान गर्न बन्द गरेकोमा गुनासोसमेत गरे । अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष खनालले संक्रमणको यो अवस्थामा संविधानको धाराअनुसार भन्दा पनि विवेकसम्मत अभिभाकीय भूमिका खेल्न अनुरोध गरे । त्यति मात्र होइन, नेताद्वयले उनीहरूले भनेअनुसार गरे राष्ट्रपतिको कदममा आफूहरूको साथ र समर्थन रहने पनि बाचा दिए । प्रश्न उठ्छ, आखिर यो 'ठोस कदम' भनेको के हो ? र उनीहरूले दिने साथ र समर्थन भनेको के हो ?
उत्तर कहीँ न कहीँ नेताहरूकै कथनमा छ । सभापति कोइराला राष्ट्रपतिद्वारा धारा ३८ (१) बमोजिम सहमतीय सरकार गठनका लागि गरिएको पटक-पटकको आह्वानले यदि मूर्त रूप लिँदैन भने उनले धारा ३८ (२) बमोजिमको बहुमतीय सरकारको गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । अर्कोतिर अध्यक्ष खनालको राष्ट्रपतिको अभिभावकीय कदमको आशय पनि त्यतैतिर लक्षित देखिन्छ । तर, के यही हो त समाधानको बाटो ?
पहिलो कुरा त के भने अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको सल्लाहबेगर सिन्को भाँच्ने अधिकारसम्म पनि दिएको छैन । वस्तुतः राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि संंविधानका जुनजुन धारा उद्धृत गरेर आह्वान गरेका थिए, त्यो नै संविधानसम्मत थिएन । राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन् भनेको अधिकार होइन, राष्ट्राध्यक्षका रूपमा उनको सम्मान हो ।
हामीले भारतको संविधान हेर्‍यौँ भने त्यहाँ भारतको कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा रहनेछ र उनले स्वयं वा आफ्ना मातहतका अधिकारीबाट त्यसको प्रयोग गर्नेछन् भन्ने लेखिएको छ । त्यति मात्र होइन, त्यस संविधानमा राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रमुख रहेको एक मन्त्रिपरिषद् रहनेछ, जसको सल्लाहबमोजिम राष्ट्रपतिले काम गर्नेछ भन्ने पनि लेखिएको छ । शब्दलाई मात्र हेर्ने हो भने यस्तो प्रतीत हुन्छ, मानौँ भारतको राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपतिभन्दा शक्तिशाली छ । तर, यथार्थ के हो भने ऊ फगत संवैधानिक राष्ट्रपति हो र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहबेगर माखो पनि मार्न सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले कार्यकारिणीभित्र त राष्ट्रपतिलाई राखेको छैन, अनि अधिकारका कुरा कहाँबाट आउँछ ? यस्तोमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो मनको चाहना पूरा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण चाहना हुन जान्छ ।
भारतमा राष्ट्रपतिको कुनै सल्लाहकार छैन र पनि त्यत्रो ठूलो मुलुकको काम चलेकै छ । तर, नेपालमा सम्मानको प्रतीक तर अधिकारविहीन राष्ट्रपतिलाई यति धेरै सल्लाहकार किन चाहिने होला ? मलाई त यी घोषित र अघोषित सल्लाहकारले नै राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न र अलमल्याउन मद्दत गर्छन् जस्तो लाग्छ । अतः राष्ट्रपतिले संक्रमणकालका नाममा संविधानले नदिएको बाटो हिँड्ने कल्पना गर्नु वा हिँड्न दबाब वा उत्प्रेरणा दिनु दुवै अशोभनीय हो ।
दोस्रो कुरा, सहमतिको सरकार बनाऊ भनी पटक-पटक म्याद दिँदा पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिसमक्ष बाचा गर्ने तर सहमति नगर्ने अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले के गर्ने त ? के अब कतिपय कांग्रेसजनले भनेझैँ धारा ३८ (२) बमोजिमको बहुमतीय सरकारमा जाने ? हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि ठूला तीन दल र मधेसी मोर्चालाई मात्र आह्वान गर्ने र बोलाउने कुराकै पनि प्रशस्त आलोचना भइरहेछ । त्यसमा पनि फेरि व्यवस्थापिका-संसद्को अभावमा बहुमतीयको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुको संवैधानिक आधार र औचित्य कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? कहाँको बहुमत र कसको बहुमत ? मानिलिउ“m, विघटित व्यवस्थापिका-संसद्को बहुमत भनिएला रे ! त्यसो हो भने त यही सरकार नै विघटित विधायिकाको बहुमतबाट बनेको सरकार छँदै छ । र फेरि, यदि बहुमतीयको बाटोमा जाने हो भने किन सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न वर्तमान सरकारले ठाउँ छाड्नुपर्छ भन्नु ? संविधानको अक्षर र भावना दुवै सहमतीयको पक्षमा छ भने जुन समाधान निकाल्दा पनि त्यो त सहमतीय नै हुनुपरेन र ? र भावी सहमतिमा अहिलेका प्रतिपक्षीको मात्र सहमति चाहिने हो कि सत्तापक्षको पनि ?
तेस्रो कुरा, राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्‍यो भन्नुको अर्थ के हो ? यदि दलहरू बच्चा हुँदा हुन् र बरालिएका मात्र हुँदा हुन् त अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिले कान निमोठेर बाटोमा ल्याउँदा हुन् । तर, यहाँ त बर्चोट आफ्नो सर्तमा बाहेक ज्यान जाला सहमति गर्दिनँ भनी खोँचे थापेर बसेका लाठे दल छन् । यस्तोमा कुन जादुको छडी घुमाएर राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने ?
अन्तिम कुरा, राष्ट्रपतिसँगको भेटमा यी नेताले राष्ट्रपतिको कदममा हाम्रो साथ र समर्थन रहन्छ भनेका छन् । त्यसो हो भने राष्ट्रपतिले मिति नतोकी सहमतिका लागि आह्वान गरेका छन् । एकछिनका लागि यसैलाई राष्ट्रपतिको कदम ठानौँ । अब यदि यसमा साथ र समर्थन हुने हो भने त सहमतीय सरकारको निर्माणमा भूमिका खेलेर राष्ट्रपतिलाई साथ दिनुपर्ने होइन र ? अनि किन आन्दोलनको बाटो ?
वास्तविक समस्या दलहरूको सोचमा छ । तर, समाधान राष्ट्रपतिको कदमबाट खोजिँदै छ । जब त्यहाँबाट आफूले चाहेजस्तो समाधान निस्केन अनि आन्दोलनको बाटो अख्तियार गरिएको छ । जब कि न त वर्तमान गतिरोधको समाधान राष्ट्रपतिको ठोस कदम हो, न त आन्दोलन नै । आन्दोलनले त यसै धमिलो राजनीतिक वातावरणलाई अझ धमिलो पारिदिनेछ र त्यसको फाइदा कुनै तेस्रो पक्षले लिनेछ ।
तर पनि आन्दोलन तीर कमानबाट निस्किसकेको छ । यस्तोमा आन्दोलन होइन, सहमति गर भन्नु भनेको अरण्यरोदन ठहर्छ । अब आशा गराँै, यथाशीघ्र कुनै यस्तो बिन्दु आउनेछ, जहाँ सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै सहमतिका लागि तयार हुनेछन् र राष्ट्रपतिबाट होइन, आफैँहरू 'ठोस कदम' चाल्न सफल हुनेछन् । थाहा छ, यो आशा विपरीतको आशा हो तर यतिवेला अरू के गर्न सकिन्छ र ?