लोकतान्त्रिक स्थायित्वको पक्षमा

म कुनै शासकीय स्वरूपको निरपेक्ष  रुपमा समर्थक वा बिरोधि होइन। मलाई त यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ।  हो, मेरो सर्त के मात्रै छ भने व्यवस्था लोकतान्त्रिक चाहिं हुनैपर्छ। त्यसैले व्यवस्था चाहे संसदीय होस् वा राष्ट्रपतीय वा मिश्रित नै किन नहोस्  त्यतिबेला सम्म छु मतलब जबसम्म त्यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ।  तर हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने हामीकहाँ संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व दिनसकेन। त्रिशंकु संसद भएको बेलाको कुरै छाडौं एक दलको सुविधाजनक बहुमत आएको बेला पनि कुनै सरकारले पूर्ण कार्यकाल कामगर्न पाएन। अझ तेति बेला पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धती थियो।
अब त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि छ।  येस्तोमा कुनै राजनीतिक दलको एकलौटी बहुमत आउने कुरा त अब सपनामा पनि न चिताए हुञ्छ।  परिणामस्वरूप यदि नया बन्ने संबिधानमा संसदीय शासन प्रणाली अपनाउन पुगियो भने यो मुलुक निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताको भासमा  जाकिन पुग्छ र त्यहि नै भोलि निरंकुशताको स्रोत बन्न सक्छ।
आज यो मुलुकलाई त्यस्तो साशन प्रणाली चाहिएको छ जसले एक कार्यकाल सम्म एउटा अजेंडामा काम गर्न पाओस्। जुन शासन प्रणालीले जनताबाट सोझै निर्वाचित हुने कार्यकारीको व्यवस्था गर्छ त्यसैले यो मुलुकमा रहेको निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त गर्न सक्छ.
एतिबेला येमाओबादी , एमाले, फोरम नेपाल र नेमकिपा नै ती प्रमुख दल हुन् जसले विभिन्न स्वरूपका भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताब गरेका छन्।  यदि निर्वाचन पछि यिनले गृहकार्य गर्न सके भने कुनै स्वरूपको भए पनि प्रतक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको शासन प्रणाली सम्भव हुञ्छ. . प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ले निरंकुशता निम्तिन्छ भन्नु  सरासर गलत हो।  निरंकुशता आउनु पर्यो भने संबिधान को धारा हेरेर वा समाएर आउदैन।  न सत्र सालमा तेसरी आयो न अन्थवन सालमा तेसरी आयो।
लोकतान्त्रक स्थायित्व  प्रतक्ष निर्वाचित कार्यकारी ले मात्र दिन सक्छ।  त्यसै ले भोट हाल्दा मतदाताले यो कुरामा विचार गर्ने पर्छ। .