बहुमतको मांग र यथार्थ

संबिधानसभाको चुनाब जति जति नजिकिंदै छ प्रमुख राजनीतिक दलहरू मतदातासँग आफ्ना लागि बहुमतको मांग गर्न ज्यु ज्यानले लागेका छन्। यदि यो  पहिलो हुने निर्बाचित हुने पद्धति  हुँदो हो त कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सम्भव पनि हुन्थ्यो होला।  तर हामीले अपनाएको यति बेलाको निर्वाचन पद्धति त मिश्रित हो जसमा प्रत्यक्ष तर्फ २४० मात्र र समानुपातिक तर्फ ३३५ सिट छ।  यस्तोमा प्रत्यक्ष तर्फ त बहुमत ल्याउन सम्भव पनि होला तर समानुपातिकमा कहांबाट  बहुमत आउंछ ?
नेपालमा आजसम्म भएका चुनावमा सबैभन्दा ठुलो मतान्तरले भएको जित भनेको २०१५ सालको आम चुनावमा हो।  त्यस बेला नेपाली कांग्रेसले १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ७४ सिट जितेर दुइ तिहाई को आँकडा नघाएको थियो। तर तेस बेला पनि उसले चालिस प्रतिसत भन्दा निकै कम लोकप्रिय मत पाएको थियो।  त्यस बेला देखि यता जति पटक पनि आम चुनाव भयो कुनै दलले ३०+ भन्दा बढी लोकप्रिय मत ल्याएको छैन। धेरै परको कुरा किन गर्ने ? संबिधानसभाको पहिलो चुनावमा  प्रत्यक्ष तर्फ बहुमत ल्याउने माओबादीले पनि समानुपातिकमा १०० सिट नघाउन सकेन।
यी तथ्यहरुले चिच्याई चिच्याई के भनिरहेछन भने यो चुनावमा पनि कुनै दलको बहुमत आउनेवाला छैन।
 प्रश्न उठ्छ , के दलहरुलाई यो कुरा थाहा छैन ? अवश्य थाहा छ।  तर पनि उनीहरु मतदातासँग बहुमत माग्न बाध्य छन्।  किन कि प्रारम्भ मै बहुमत ल्याइन्न भनेर को चुनावमा जान्छ ?
एस पटक को चुनावी नतिजा पनि अघिल्लो झैं अप्रत्यासित हुनेवाला छ।  अतः राजनीतिक दलहरु जुनसुकै परिणामका लागि पनि मानसिक रूपमा तयार रहन जरुरी छ।  त्यति मात्र होइन , चुनाव पछि सहमति र सहकार्यका लागि पनि तयार रहन जरुरि छ।  जे मा पनि बिदेशीको हस्तक्षेप र सड्यन्त्र देख्ने नकारात्मक सोचबाट पनि माथि उठ्न पर्छ।
म त भन्छु - यो चुनावले संबिधान निर्माणको मार्ग प्रशस्त त गर्नेनै छ , साथ साथै लिकबाट उत्रेको राजनीतिलाई पनि लिकमा ल्याउने छ।  नया बन्ने सरकारले बैधता पाउनेछ  र जनादेशमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।  आज यो यथार्थबाट मुन्टो फर्काएर को बस्न सक्ला र ?