दुई पार्टीका बैठकहरुको संकेत

  जसै समाज परम्परागत अवस्थाबाट आधुनिकता तर्फ अग्रसर हुनथाल्छ त्यसै दौरान राजनीतिक पार्टीको अभ्युदय हुन्छ । जसरी कल कारखानाको स्थापनालाई आर्थिक आधुनिकीकरणको निशानी भन्छन् त्यसैगरीे राजनीतिक पार्टीलाई राजनीतिक आधुनिकीकरणको निशानी भन्छन् । नेपालका पनि निरंकुश एकतन्त्रीय जहानिया सामन्ती शासनका विरुद्ध संघर्षको विगुल फुक्न जुनबेला नेपाली कांग्रेस जन्म्यो त्यसैको सेरोफेरोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि जन्म्यो । यस मानेमा आजको   नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपालमा राजनीतिक आधुनिकीकरणको ढोका खोल्ने सवैभन्दा पुराना  र इतिहास बोकेका पार्टी हुन् । आफ्नो स्थापना काल देखि यो मिति सम्म आइपुग्दा यी दुवै पार्टीले अनेकौं राजनीतिक उकाली ओह्राली पार गरेका छन् । यिनका नेता तथा कार्यकर्ताले अनेकौं यातना सहेकाछन् वलिदान गरेका छन् । यो मुलुकमा आज क्रियाशील संविधान र त्यसले आत्मसात गरेका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक आधुनिकीकरणका द्योतक युगान्तकारी कार्यसूची यिनकै पौरख हुन् । हो, त्यसमा नेपाली जनताको खुन  पसिनाको पनि उत्तिकै योगदान छ ।
  यस्तो गौरवशाली अतीत भएका पार्टी मध्येको एक नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक भर्खर सकिएको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक सकिनका लागि अध्यक्षद्वयको जवाफ पर्खेर बसेकोछ । यहाँ यिनै दुई परिघटनाको आधारमा संविधानले अंगीकार गरेका कार्यसूची कार्यान्वयनमा यिनले खेल्ने भूमिकावारे मूल्याङ्कन गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
पहिले नेपाली काँग्रेसको महासमितिको बैठकतर्फ नजर डुलाउँ । लामो समय देखि थाती रहेको  यो बैठकबाट काँग्रेस पार्टीले आफ्नो विधानलाई संघीय ढाँचामा परिमार्जन गर्नु नै थियो तर  साथमा यसले चुनावी हारको समीक्षा गर्ला, कहाँ के चूक भयो र प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आयो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन होला, हारको जिम्मेवारी लिन कोही त अघि सर्ला, गुटवन्दीले ग्रस्त पार्टी नेताहरु परिस्थितिको यो गम्भीरतालाई बुझेर एक जूट होलान् र देश भरिबाट जुटेका अगुवा कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह    भर्लान् र ती उर्जाशील भएर आ–आफ्नो कर्मक्षेत्रमा उत्रेलान् भन्ने सबैको अपेक्षा थियो । अझ, पार्टीका युवा नेताहरुको महासमिति बैठक अघिको संगठित गतिविधि हेर्दा तिनले यसमा सार्थक हस्तक्षेप गर्लान् भन्ने आशा समेत थियो ।
तर चार दिनका लागि राखिएको यो बैठक नेतृत्वमा विद्यमान चरम गुटवन्दी, स्वार्थको टक्कर, तानातान र   निर्णयहीनताले गर्दा नौ दिनसम्म लम्बियो । यो दुरावस्थाबाट थकित र हतोत्साहित आधाउधी महासमिति सदस्य दिग्दार भएर पहिले नै घर फर्के । बल्ल बल्ल एक सभापति, दुइ उपसभापति, दुइ महामन्त्री आठ सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष  सहित १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति जुट्यो । कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता बाहेक अरु सवै पद निर्वाचित हुने र सहमहामन्त्री पद समावेशी बनाउने निर्णय भयो । विधानबारे महासमिति सदस्यले उठाएका विषयहरुलाई आगामी केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्ने बाचा गरियो । हुन त समापन बैठकमा सभापति शेरवहादुर देउवाले वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलसँग आफ्नो ‘इमोसनल अट्याचमेन्ट’ रहेको र केटाकेटीको जस्तो ‘डीप लभ’ रहेको भनेर हँसाए । उता रामचन्द्र पौडेलले पनि ‘कतिपयले महासमिति बैठक भाँडेर यही बेला हामी दुवैलाई एकै खाल्डोमा हाल्ने सोचेका थिए । विधान बने पछि हराए’ सम्म   भन्न भ्याए ।  त्यति मात्र होइन, उनले आफूहरुले बनाएको समावेशी विधान विश्वकै उत्कृष्ट विधान हो भन्न पनि छुटाएनन् । बोलेर मात्र होइन दुवैले एक अर्काका हात समाएर अक्कास तिर उठाउँदै आपसी हाउभाउबाट समेत एकताको सन्देश दिने कोशिस गरे ।
हुन त  क्षति नियन्त्रणको यो कोशिस कति सफल भयो त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । जस्तो कि प्रतिनिधिहरुले एक स्वरमा केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रावधान हटाएर तलबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने माँग गरे र त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट विधान परिमार्जन गर्दा समावेश गर्ने आश्वासन  दिइएको छ । यो कुरा जान्न धेरै कुर्नै पर्दैन । पार्टीको आगामी बैठकमा यो आवश्वासनको कति इमान्दारीपूर्वक पालन हुनेछ र असाध्य रोगको रुपमा रहेको गुटवन्दी कुन हदसम्म निमिट्यान्न हुनेछ त्यो छ्याङ्ग हुने नै छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा त विचारको सट्टा प्राविधिक जोड घटाउका विषयहरु प्रधान हुन थालेको आजको परिप्रेक्षमा नेपाली काँग्रेसको महासमितिमा विचारधाराकेन्द्रित छलफलले स्थान पाउने कुरा स्वतः कल्पनातीत हुनजान्छ । तथापि पार्टीद्वारा जारी पन्ध्रबुँदे प्रस्तावमा सरकारको विरोधको कर्मकाण्डी कुरा बाहेक एउटा विषयको चर्चा चाहिं उल्लेखनीय छ, त्यो हो धर्मको विषय । महासमिति बैठकमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलेको सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेखित प्रावधानको पक्षपोषण गरिनु स्वागतयोग्य कुरा हो ।
यो महासमितिले पारित गरेको पार्टीको विधान इमान्दारीपूर्वक लागू भएमा पनि संघीय ढाँचामा तलदेखि पार्टी सम्मेलन हुँदै समय मै कमिटीहरु बने भने पनि विधानले तोकेको समयमा अर्को महाधिवेशनको हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । फेरि हाल संस्थापन र त्यस इतरका नेताहरुको पुनः नेतृत्वमा आएर पार्टी हाँक्ने छुद्दे कम भएको देखिंदैन । यस्तोमा पार्टीका युवा पुस्ताको नेतृत्व परिवर्तनको चाहना फलिभूत हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण देखिन्छ । हालको नेतृत्वको आफ्नै वर्कतले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक नम्बरमा पु¥याउने सम्भावना पनि देखिंदैन । हो, यदि सत्तारुढ पार्टी आफ्नो कार्यसम्पादनमा चुक्यो भने कुरा अर्कै हो ।
अब एक पटक सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिको बैठक तर्फ   नजर पु¥याउँ । त्यहाँ पनि बैचारिक विषय गौण र अवसर बाँडफाँडमा गुट हावी भएको विषय र सरकारको कार्य सम्पादनको विषय प्रमुखताका साथ उठेको छ । संस्थापन पक्ष र त्यस इतरपक्ष माझ आरोप र बचाउको प्रक्रिया प्रष्टै देखियो । सत्तारुढ भए पछि प्राय सरकार र पार्टीमाझको सम्बन्ध ब्यवस्थापनमा आउने सनातनी समस्या नै यतिबेला नेकपामा पनि देखिएको छ । अझ पार्टी नै एकीकरण भइ नसकेका कारण पनि चुनौति थपिएको छ ।
यतिबेला म हालका प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भए लगतै कमरेडहरु जस्तो मसँग समय छैन भनी दिएको भावुक अभिब्यक्ति सम्झन्छु र यतिबेला सरकार र पार्टी दुवैतिर हात हालेर सबै काम मै गर्छु वा मैले नै गर्नु पर्छ भनेजस्तो गरेर अघि बढेको र समयको ब्यवस्थापनमा जब यत्र तत्र चुकेको देख्छु अनि मेरो मनमा प्रश्न उठ्छ   आखिर यो के हो ? के आफ्नो सारा समय सरकार सञ्चालनमा लगाएर पार्टी एकीकरणको काम पार्टीका अन्य वरिष्ट नेताहरुलाई सुम्पेर जान सकिंदैन ? इतिहासले दिएको यो भूतो न भविष्यतिको अवसर सदुपयोग गरेर अघि बढ्न छाडेर पालिका कमिटीमा समेत मेरो मान्छे पर्छ कि पर्दैन भन्ने हेर्न थाल्ने हो र सरकार सञ्चालनमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै राज्य–मामिलाका अधिकांश काम थुपार्दै जाने हो भने इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम हुनु बाहेक अरु के होला र ?
अझ सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्ने सन्दर्भमा स्थायी समिति बैठकमा एकजना मन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो– सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । निसन्देह प्राविधिक र संवैधानिक कोणबाट हेर्दा त्यो भनाई सत्य होला तर के सरकार सञ्चालनमा पार्टीको कुनै भूमिका नै हुँदैन ? के पार्टी नेतृत्वसँग सम्वादमा बस्नु र सरकार प्रति पार्टीमा विश्वास जगाउनु घाटाको सौदा हो ?
पार्टीको विधानले तोकेको समय धेरै घर्के पछि बल्ल बसेको स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले जे जस्ता विषयहरु उठाए त्यसबाट दुनियाँका सामू गएको सन्देश यही हो कि पार्टी एकीकरण र सरकार सञ्चालन दुवैका विषयमा पार्टीभित्र ब्यापक असंतोष छ । अब हेर्नु यो छ कि बैठकमा उठेका यावत विषय र प्रश्नहरुबारे पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको जबाफ के हुन्छ ? यदि त्यहाँ उठेको विषयहरुलाई पार्टी एकीकरणको ढिलाई र सरकारको कार्य सम्पादनमा देखिएका कमी प्रतिको स्वाभाविक र इमान्दार चिन्ताको अर्थमा लिएर त्यसमा शिघ्रता र सुधारको बाटो तर्फ बढ्ने ढंगको प्रतिवद्धता आयो भने नेकपा बैठकले सकारात्मक संदेश प्रवाहित गर्नसक्छ । होइन, यदि त्यसलाई नकारात्मक अर्थमा बुझेर बेवास्ताको नीति अख्तियार गरियो भने यसले नकारात्मक संदेश दिनेछ ।
निष्कर्षमा यही भन्न सकिन्छ कि यी दुइ पार्टीले आफ्ना समस्या समयमै पहिचान गरेनन्, अहिलेको झैं गुटवन्दी मै रमाए र  कमी कमजोरी सुधारेर अघि बढ्न सकेनन् भने संविधानले आत्मसात गरेका त्यति ठूल्ठूला कार्यसूची असरल्ल हुने खतरा छ ।  किन कि जनताको जीवनमा तिनले अनुभूति गर्ने किसिमबाट सुधार आएन र मुलुक साँच्चै समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सकेन भने त्यसको सबै दोष यिनै दुइ पार्टीका भागमा पर्नेछ । अझ बढी सत्तारुढ भएकाले नेकपाको भागमा पर्ने छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई  बीस वर्षमा मुलुकलाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने हिजोको   नाराको नियतिमा पुग्नबाट बचाउने हो भने अहिले पनि त्यति ढिलो भइसकेको छैन ।