संक्रमणकालिन संसद

संबिधानसभा संबिधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । प्रस्तावित संबिधानमा अहिलेकै ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका-संसदलाई संक्रमणकलिन संसद बनाउने भनिएकोछ ।मेरो विचारमा यो व्यवस्था अब्यावहारिक त छ नै साथमा खर्चिलो पनि । अत: म यस बिषयमा एउटा उपयोगी प्रस्ताव गर्न चाहन्छु ।

अहिलेको संबिधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभभा २७५ र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित ४० र मनोनीत ५ गरी ४५ सदस्यको प्रावधान छ ।मनोनीतलाई मनोनयनका लागि छाडिदिउँ । त्यसो गर्दा दुवै सदनमा गरी चाहिने जम्मा ३१५ जना ६०१बाट निकालेर संक्रमणकालिन संसद बनाउँ । बाँकी २८६ सदस्यलाई प्रस्तावित ८ प्रदेशको प्रदेशसभाको सदस्य बनाउँ । कमसेकम प्रत्येक संक्रमणकालिन प्रदेशसभामा ३५ सदस्य हुन्छन् । 

      त्यसै सभाबाट प्रदेशको अन्तरिम सरकार बनाउन सकिन्छ । त्यही सरकारले नयाँ निर्वाचन र स्थायी बन्दोवस्तकालागि काम गर्थ्यो । र मुलुकले जम्बो संसदबाट मुक्ति पाउँथ्यो ।

      प्रश्न उठ्छ, ६०१ सदस्य मध्ये को कता बस्ने भन्ने कुराको निर्णय कस्ले गर्ने? यस्को निर्णय सम्वन्धित पार्टीले आफ्ना सभासदहरूको इच्छालाई समेत ध्यानमा राखी गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा राजनीतिक संक्रमणको ब्यवस्थापन सहज हुनेछ ।

      आगे नेताहरूको विचार!