यो समय प्रतेक नेपालीले एक अर्कालाई बधाई दिने समय हो

अन्ततः सबै संसय र आशंकालाई चिर्दै संबिधानसभाको दोस्रो चुनाव अभूतपुर्ब रूपमा सम्पन्न भयो।  एक थरि कालो कोटधारी हरु र नागरिक समाजका ठेकदार हरु रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पहाडै खस्नेभो भनि कोकोहोलो मच्चाई रहेका थिए तर तिनको मुखमा बुजो लाग्नेगरी प्रचण्ड मतदानका मध्यम द्वारा जनताले जवाफ दिए।  तिनको कानुनी राज्य , शक्ति पृथकीकरण र अरु के के हो लाई भुत्लोभांग केहि भएन  त। वाहियात हरु !!!!!
जसले जति सिट जितोस् 'बाल मतलब '. मेरा लागि त लिकबाट उत्रेको राजनीतिक प्रक्रिया पुनः लिकमा आउनु नै महत्वपुर्ण कुरा हो।  हो , सरकार बन्न समय लाग्ला , राजनीतिक दलहरुका माझमा पुनः हानाथाप होला , पदका लागि सौदाबाजी होला।  तर यी सबका बीच नया जनादेश द्वारा शक्तिको बैधनिकिकरण त हुन्छ।  प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संबिधान निर्माणका बिषयमा निर्णयको जुन सिद्धान्तमा सहमति गरेका छन तेसका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने अब संबिधान लेखन धेरै टाढा छैन।  यसको मतलब संबिधान लेखन अब' केकवाक'हो भन्ने होइन।  कुरा कति मात्रै हो भने जति सुकै लेनदेन, मोलमोलाई , र गतिरोध देखिए पनि अब संबिधानसभा अनिर्णयको बन्दि बन्नेवाला छैन।  यो प्रक्रियामा जान्छ र जब प्रक्रियामा जान्छ निर्णय त भैहाल्छ।
यो चुनाबले बैद्य माओबादीको राजनीतिक हिसाब किताबलाई पनि उदाङ्ग पारिदियो।  जनताले तिनका बम बारुद र धाक धम्कीको परवाह नगरी जुन साहसका साथ मतदान गरे त्यो सलामीयोग्य छ।
यो समय प्रतेक नेपालीले एक अर्कालाई बधाई दिने समय हो।
बधाई बधाई बधाई !!!!!

एकदिने राजनीतिज्ञले भोट हाल्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा

 मङ्सिर ४  गते हाम्रो आँगनमा आइसक्यो।  त्यस दिन हामी सबै नेपाली नागरिक एकदिने राजनीतिज्ञ हुन्छौं । हाम्रो काँधमा मुलुकको भाग्य र भविष्य कसलाई सुम्पने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेबारी छ।  यदि हामीले यो जिम्मेबारी विचार पुर्याएर बहन गरेनौं भने मुलुक चौपट हुने खतरा छ।  यस अर्थमा यो गम्भिरहुने घडी हो।  यतिबेला हामीले उम्मेदवार भन्दा पनि नीतिलाई हेरेर निर्णय गर्नु पर्छ। उम्मेदवार जतिसुकै राम्रो भए पनि यदि उसको पार्टीको नीति राम्रो छैन भने तेस्तालाई भोट दिनुको के अर्थ ? हामीले देख्यौं , अघिल्लो संबिधानसभामा नेपाली काँग्रेस बाट नरहरि आचार्य र गगन थापा पनि सभासद थिए , तर के उनिहरुले   आफ्नो    पार्टीको नीतिमा कुनै प्रभाव पार्न सके ? वा यसो भनौं के उनीहरुले  आफ्नो पार्टीको नीति भन्दा फरक गएर निर्णय गर्न सके ? यी दुइ त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।  यो जसका बिसयमा पनि लागु हुन्छ।
अतः मेरो बिचारमा हामीले भोट हाल्दा निम्न बिषयमा ध्यान पुर्याउन जरुरि छ -
१. प्रतिस्पर्धी पार्टीको नीति तथा चुनावी घोषणा वा प्रतिबद्धतापत्र।  किन कि कुनै पनि पार्टीले भोलि तेसैका आधारमा संबिधानसभामा भूमिका खेल्ने हो।  जस्तो नीति तेस्तै निर्णय हुन्छ भन्ने नभुलौं।
२. यदि हामी संघीयता , धर्मनिरपेक्षता र राज्य निर्माणको दूर दृष्टि का  आधारमा मतदान गर्न चाहन्छौं भने यस बिषयमा जुन पार्टीको अडान स्पस्ट लाग्छ तेसैलाई भोट हाल्नु पर्छ।
३. यदि हामी लोकतान्त्रिक स्थाइत्व चाहन्छौं भने ति पार्टीलाई भोट हालौं जो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छन्। संसदबाट चुनिने कार्यकारीको पक्षपोषण गर्ने पार्टीलाई रोज्नु भनेको यो मुलुकलाई  अस्थिरताको भुवरिमा पार्नु हो।  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्ने प्रमुख पार्टी भनेका एकिकृत माओबादी, एमाले , मधेसी जनअधिकार पार्टी नेपाल र नेमकिपा हुन्।
४. समानुपातिकमा भोट हाल्दा झनै विचार पुर्याउन जरूरी हुन्छ।  एक भोट त हो बिचरा यो पार्टीलाई हल्दिउन भन्न हुन्न।  उदाहरंका लागि- यदि  हामी गणतन्त्र ,  संघियता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षपाती  हौँ भने हामीले राप्रपा नेपाललाई प्रत्यक्ष को कुरै छाडौं समानुपातिकमा पनि भोट दिनहुदैन।
४. प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले हिजो गल्ति गरे भनेर राजतन्त्रको वोकालत गर्ने गाइछाप पार्टी लाई भोट दिनु भनेको  राजनीतिक हाराकिरी गर्नु हो।  मोटर चड्दा दुर्घटना हुन्छ भनेर के कोहि लामो यात्रा गोरुगाडामा गर्न चाहन्छन ? यो त इतिहासको पांग्रालाई पछाडि घचेड़ने  कदम ठहरिन्छ।  अस्तु।

बहुमतको मांग र यथार्थ

संबिधानसभाको चुनाब जति जति नजिकिंदै छ प्रमुख राजनीतिक दलहरू मतदातासँग आफ्ना लागि बहुमतको मांग गर्न ज्यु ज्यानले लागेका छन्। यदि यो  पहिलो हुने निर्बाचित हुने पद्धति  हुँदो हो त कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सम्भव पनि हुन्थ्यो होला।  तर हामीले अपनाएको यति बेलाको निर्वाचन पद्धति त मिश्रित हो जसमा प्रत्यक्ष तर्फ २४० मात्र र समानुपातिक तर्फ ३३५ सिट छ।  यस्तोमा प्रत्यक्ष तर्फ त बहुमत ल्याउन सम्भव पनि होला तर समानुपातिकमा कहांबाट  बहुमत आउंछ ?
नेपालमा आजसम्म भएका चुनावमा सबैभन्दा ठुलो मतान्तरले भएको जित भनेको २०१५ सालको आम चुनावमा हो।  त्यस बेला नेपाली कांग्रेसले १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ७४ सिट जितेर दुइ तिहाई को आँकडा नघाएको थियो। तर तेस बेला पनि उसले चालिस प्रतिसत भन्दा निकै कम लोकप्रिय मत पाएको थियो।  त्यस बेला देखि यता जति पटक पनि आम चुनाव भयो कुनै दलले ३०+ भन्दा बढी लोकप्रिय मत ल्याएको छैन। धेरै परको कुरा किन गर्ने ? संबिधानसभाको पहिलो चुनावमा  प्रत्यक्ष तर्फ बहुमत ल्याउने माओबादीले पनि समानुपातिकमा १०० सिट नघाउन सकेन।
यी तथ्यहरुले चिच्याई चिच्याई के भनिरहेछन भने यो चुनावमा पनि कुनै दलको बहुमत आउनेवाला छैन।
 प्रश्न उठ्छ , के दलहरुलाई यो कुरा थाहा छैन ? अवश्य थाहा छ।  तर पनि उनीहरु मतदातासँग बहुमत माग्न बाध्य छन्।  किन कि प्रारम्भ मै बहुमत ल्याइन्न भनेर को चुनावमा जान्छ ?
एस पटक को चुनावी नतिजा पनि अघिल्लो झैं अप्रत्यासित हुनेवाला छ।  अतः राजनीतिक दलहरु जुनसुकै परिणामका लागि पनि मानसिक रूपमा तयार रहन जरुरी छ।  त्यति मात्र होइन , चुनाव पछि सहमति र सहकार्यका लागि पनि तयार रहन जरुरि छ।  जे मा पनि बिदेशीको हस्तक्षेप र सड्यन्त्र देख्ने नकारात्मक सोचबाट पनि माथि उठ्न पर्छ।
म त भन्छु - यो चुनावले संबिधान निर्माणको मार्ग प्रशस्त त गर्नेनै छ , साथ साथै लिकबाट उत्रेको राजनीतिलाई पनि लिकमा ल्याउने छ।  नया बन्ने सरकारले बैधता पाउनेछ  र जनादेशमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।  आज यो यथार्थबाट मुन्टो फर्काएर को बस्न सक्ला र ?

लोकतान्त्रिक स्थायित्वको पक्षमा

म कुनै शासकीय स्वरूपको निरपेक्ष  रुपमा समर्थक वा बिरोधि होइन। मलाई त यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ।  हो, मेरो सर्त के मात्रै छ भने व्यवस्था लोकतान्त्रिक चाहिं हुनैपर्छ। त्यसैले व्यवस्था चाहे संसदीय होस् वा राष्ट्रपतीय वा मिश्रित नै किन नहोस्  त्यतिबेला सम्म छु मतलब जबसम्म त्यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ।  तर हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने हामीकहाँ संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व दिनसकेन। त्रिशंकु संसद भएको बेलाको कुरै छाडौं एक दलको सुविधाजनक बहुमत आएको बेला पनि कुनै सरकारले पूर्ण कार्यकाल कामगर्न पाएन। अझ तेति बेला पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धती थियो।
अब त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि छ।  येस्तोमा कुनै राजनीतिक दलको एकलौटी बहुमत आउने कुरा त अब सपनामा पनि न चिताए हुञ्छ।  परिणामस्वरूप यदि नया बन्ने संबिधानमा संसदीय शासन प्रणाली अपनाउन पुगियो भने यो मुलुक निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताको भासमा  जाकिन पुग्छ र त्यहि नै भोलि निरंकुशताको स्रोत बन्न सक्छ।
आज यो मुलुकलाई त्यस्तो साशन प्रणाली चाहिएको छ जसले एक कार्यकाल सम्म एउटा अजेंडामा काम गर्न पाओस्। जुन शासन प्रणालीले जनताबाट सोझै निर्वाचित हुने कार्यकारीको व्यवस्था गर्छ त्यसैले यो मुलुकमा रहेको निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त गर्न सक्छ.
एतिबेला येमाओबादी , एमाले, फोरम नेपाल र नेमकिपा नै ती प्रमुख दल हुन् जसले विभिन्न स्वरूपका भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताब गरेका छन्।  यदि निर्वाचन पछि यिनले गृहकार्य गर्न सके भने कुनै स्वरूपको भए पनि प्रतक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको शासन प्रणाली सम्भव हुञ्छ. . प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ले निरंकुशता निम्तिन्छ भन्नु  सरासर गलत हो।  निरंकुशता आउनु पर्यो भने संबिधान को धारा हेरेर वा समाएर आउदैन।  न सत्र सालमा तेसरी आयो न अन्थवन सालमा तेसरी आयो।
लोकतान्त्रक स्थायित्व  प्रतक्ष निर्वाचित कार्यकारी ले मात्र दिन सक्छ।  त्यसै ले भोट हाल्दा मतदाताले यो कुरामा विचार गर्ने पर्छ। .