पार्टीहरुमा बद्लिंदो निर्णय पद्धति
प्रा. कृष्ण पोखरेल
पार्टीहरु लोकतन्त्रका प्राणवायु मानिन्छन् । तिनको अभावमा लोकतन्त्रको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिन्न । तर प्रश्न उठ्छ, तिनै पार्टीहरु आफैं चाहिं कति लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालित हुन्छन् ? वा भएका छन् । बास्तवमा पार्टीहरु लोकतन्त्रका बाहक भएर मात्र पुग्दैन तिनको सञ्चालन विधि र निर्णय प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हुन जरुरी हुन्छ । अनि मात्र लोकतन्त्र जीवन्त बन्छ । यस कथनको आलोकमा नेपालका प्रमुख दुई पार्टीहरुको निर्णय पद्धतिलाई हेर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ ।
वास्तवमा पार्टीहरुका  आ–आºनै प्रकारका निर्णय पद्धति हुन्छन् । फेरि एउटै पार्टीमा पनि नेता र समय अनुसार निर्णयको परिपाटी बद्लिन्छ । जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौं । कुनै बेला त्यसमा नेतात्रयको अवधारणा थियो । जे गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने त्यही पार्टीको निर्णय मानिन्थ्यो । केन्द्रीय समिति त तिनको निर्णय स्वतः स्वीकार गर्ने ‘रबर स्टाम्प’ हुन्थ्यो । त्यस पछि फेरि त्यसमा गिरिजाप्रसादको एकल नेतृत्व हावी भयो । चाहे माओवादीस“ग बाह्रबु“दे सहमति गर्ने कुरा होस् वा तिनलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरा होस् वा संबैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाने कुरा होस् वा मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने  कुरा होस् सबैमा उनकै निर्णयमा पार्टी किनाराको साक्ष्ँी बन्यो । पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले जित्ता धेरै कांग्रेसीहरु गुनासो गर्थे, हामीलाई पाखा लाउने काम गिरिजाबावूले नै गर्नु भो । अहिले पनि धर्मनिरपेक्षता पार्टीको निर्णय होइन भनेर कतिपय काङ्ग्रेसी नेताहरु गुनासो गर्दैछन् । तर त्यै कुरा पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सामू भन्ने आ“ट त्यसबेला तिनमा कहिल्यै आएन ।
तर के अहिले त्यै पार्टीमा शेरबहादुर देउवालाई त्यो सुविधा छ ? अह“ छैन । हु“दो हो त के उनी यति लामो समय सम्म अनिर्णयका बन्दी बन्थे  र  केन्द्रीय समितिको बैठक यति लम्ब्याइरहन्थे होलान् र ?आफूले चाहेका हिसाबले केन्द्रीय बिभागहरु थपिसक्थे र भ्रातृ संगठनहरुको पुनर्गठन गरेर तिनको नेतृत्व चयन गरिसक्थे । यसको अर्थ   नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेको नेता त्रय वा एकल नेतृत्वको परिपार्टी ठीक थियो र अहिले जे भइरहेको छ त्यो गलत भयो भन्ने होइन । हुनु पर्ने त पार्टीभित्र विभिन्न कोणबाट बहस र विभिन्न हितहरुको समायोजन गरेरै निर्णयमा पुग्ने परिपाटी हो । बस्तुतः पार्टी भित्रका विभिन्न विचार समूह र स्वार्थ समूहहरुको हितका माझ उचित तालमेल गर्न नसकेका कारण नै सभापति देउवा सकसमा छन् । बहुमतको बलमा पेलेरै जान नसकिने होइन तर त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दुष्परिणाम अकल्पनीय हुनसक्छ । त्यही भएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व यो दोधारमा छ ।
अब एक पटक नेकपाको निर्णय प्रक्रियालाई नियालौं । कम्युनिष्ट भएर पनि लोकतान्त्रिक ढंगले समय मै महाधिवेशनगर्ने र निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गर्ने एवं बडो अनुशासित र पद्धतिसंगत ढंगले चल्ने भनेर कहलिएको यसको निर्णय पद्धतिमा पनि बिस्तारै एकल वा दोकल नेता हावी हुने अभ्यास प्रारम्भ हुनथाल्यो । हुन त यसको बिउ यसका दुई घटक  मध्ये एक एमालेमा केही अघि देखि नै मौलाउन थालिसकेको थियो । एमालेका अरु नेताले माओवादीस“गको गठबन्धन नतोडौं भनेर भुखुण्ड गर्दा पनि अध्यक्ष ओली नमाने पछि नै प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अपदस्थ भएर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा का“ग्रेसस“गको गठबन्धन सरकार बनेको होइन र ? त्यस्तै,   स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामबाट जब माओवादी सत्तँको चाभी बोक्ने पार्टी बन्छ भन्ने कुरामा अध्यक्ष ओलीलाई एक्किन भयो त्यसबेला माओवादीस“ग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकीकरणबारे निर्णय लिन उनलाई रोक्ने कस्को पित्ताम ? जहा“सम्म अर्को घटक  माओवादी केन्द्रको कुरा छ त्यो  त यसै पनि जनयुद्धबाट आएको पार्टी भएकाले त्यसमा त युद्धकालीन मानसिकता र निर्णय प्रक्रियामा प्रचण्डको कमाण्ड हावी हुने कुरा त स्वाभाविकै थियो ।
  यतिबेला पनि पार्टी एकीकरणको संक्रमणकालको बहानामा होस् वा विमर्शात्मक सभा जत्रा आकारका कमिटीहरु कामकाजी नभएको बहानामा होस्, नेकपाको निर्णय पद्धतिमा   सचिवालय हावी हुन थालेको छ ।  अझ भनौं सचिवालय भन्दा पनि अध्यक्षद्वयको निर्णय हावी हुनथालेको छ । कतिपय अवस्थामा त अध्यक्षद्वयमा पनि एउटा अध्यक्षको हात माथि पर्न थालेको छ । रोचक कुरा त के भने निर्णय गर्न बसेको सचिवालयले समेत आफूले निर्णय गर्न नसकेर अध्यक्षद्वयलाई जिम्मा लगाउने र निर्णय गर्न बसेको स्थायी समितिले सचिवालयलाई जिम्मा लगाउने परिपाटी प्रारम्भ भएको छ ।
सिके राउतको जनमत पार्टीस“ग भएको सम्झौताका विषयमा पार्टी नेतृत्वलाई गुमराह गरियो भन्ने कुरा पनि सचिवालय कै असंतुष्ट नेताहरुबाट नउठेको होइन । तर म त्यसलाई ठूलो कुरा मान्दिन किन कि त्यो विषय नितान्त रुपमा सरकार सञ्चालनस“ग सम्बन्धित थियो । फेरि त्यो विषय परिपक्व नभई समय भन्दा अगावै बाहिरिएको भए भा“डिन पनि सक्थ्यो । तर जहा“सम्म राष्ट्रिय जनता पार्टीस“ग दुइ नम्बर प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको सीट बा“डफा“डका विषयमा भएको सम्झौताको सवाल छ त्यसबारे सचिवालयका सदस्यहरु समेतलाई अ“ध्यारोमा राख्नु उचित थिएन । अझ रोचक कुरा त के छ भने एउटा अध्यक्ष समाजवादी पार्टीस“ग त्यै विषयमा बार्तारत हु“दा कै अवस्थामा अर्का अध्यक्ष्ँले अर्कै पार्टीस“ग सीट बा“डफा“ड टुङ्ग्याएर उनलाई किनाराको साक्ष्ँी बनाइयो भन्ने कुरा बाहिर आयो । ल, निर्णय त जे भयो भइहाल्यो त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक कमिटीबाट अनुमोदन त गराउनु पथ्र्यो, त्यसको पनि आवश्यकता महशुस गरिएन ।
तीन तीन महिनामा बस्नु पर्ने पार्टीको स्थायी समितिको बैठक समितिका सदस्यहरुको तारन्तरको मा“ग पछि वर्ष दिनमा बल्ल बल्ल बस्यो । हो, त्यहा“ अध्यक्षद्वय द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल त भयो तर पनि त्यो कमोबेश सदस्यहरुका  गुम्सिएका असंतुष्टिहरु विरेचन गर्ने फोरममा रुपान्तर भयो ।  त्यसले सरकारलाई सार्थक ढंगले  नीति निर्देश गर्न सकेन । कार्यसूचीमा नभएको मिलेनियम च्यालेञ्ज फण्डका विषयमा मस्तै चर्चा भयो । त्यस विषयमा कतिपय नेताहरुले आºनो क्रान्तिकारिताको खुलेरै प्रदर्शन गरे । अमेरिकास“ग जोडिएको र नेपालले अहिले सम्म कै इतिहासमा पहिले कहिले नपाएको धनराशीको यो अनुदानलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नफसी कसरी सदुपयोग गर्न सकिएला भन्ने उपाय खोज्नुको साटो उस्लाई बिच्क्याउने ढंगले गुटगत आग्रहबाट अघि बढ्न खोजियो । यति सम्वेदनशील विषयलाई यति छ्याल्ल ब्याल्ल बनाइयो कि यसले पनि  बिगतमा ढंग नपुग्दा अरुण तेस्रोले भोग्नुपरेको नियति   भोग्ने हो कि भन्ने कुराको  पनि हेक्का   राखिएन । तर पनि अन्त्यमा  यो एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अ¨ होइन भन्ने अमेरिकी सरकारस“ग ग्यारेण्टी लिएर यस विषयमा पनि निर्णयगर्ने अधिभारा सचिवालयलाई सुम्पने अवस्था आयो ।
यतिबेला नेकपामा तीनवटा विषय तत्काल छिनोफानो नगरी भएको छैन । एउटा, समामुखको चयन, दास्रो, उपसभामुखमा कुन पार्टीलाई समर्थन गर्ने र तेस्रो, राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा पार्टीले उठाउने उम्मेदवारको विषय । यो निर्णय नेकपाले कसरी गर्छ त्यसबाट पनि यसको निर्णय पद्धतिबारे अड्कल काट्न सकिन्छ । मलाई लाग्छ यो विषयबारे सचिवालयमा खुलेर छलफल भइ निर्णय हु“दैन । बालुवाटारको कुनै बैठक कक्षमा बसेर अध्यक्षद्वय माझ लेनदेन हुन्छ र त्यसैलाई सचिवालयमा ल्याएर अनुमोदन गरिनेछ । हद्द भए असन्तुष्ट कुनै सचिवालय सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट सम्म लेख्ला । अझ सभामुख चयनमा अध्यक्षद्वय भन्दा पनि राष्ट्रपति हावी हुने सम्भावनालाई   नकार्न सकिने अवस्था छैन । त्यसो भयो भने उपसभामुख कै सभामुखमा  बढुवा हुने पक्का हुन्छ । फेरि यो विषयमा महिला सेन्टिमेन्ट पनि निकै बलशाली छ ।
तर निर्णयको यो पद्धति भनेको अत्यन्त तदर्थवादी पद्धति हो । अतः प्रश्न उठ्छ, यस्तो निर्णय पद्धतिले यो पार्टी कहिले सम्म चल्ने हो ? हो, एउटा आशा सम्म के गर्न सकिन्छ भने  पार्टीको एकता महाधिवेशन नहु“दा सम्म मात्र यो पद्धति रहला र महाधिवेशन पछि नेतृत्व सुध्रिएला । तर लोकतन्त्र अभ्यासको सर्वोच्च थलो भनिने स्वयं महाधिवेशनको निर्णय पनि यिनै नेताहरुले हाइज्याक नगर्लान् भन्ने के टु¨ो ? फेरि, एक पटक रगतको स्वाद पाइसकेको बाघले पुनः त्यो चेष्टा नगर्ला भन्ने के विश्वास ?