एमाले कति लोकतान्त्रिक ?
आक्रमण नै प्रतिरक्षाको सर्वोत्तम
विधि हो भन्ने नीति वाक्य यदि कसैमा हुबहु मिल्छ भने त्यो एमालेकै हकमा मिल्छ । किनकि, त्यस पार्टीका सर्वोच्च नेता केपी ओली
यतिवेला जुन उग्रताका साथ सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध धारेहात लाउँदै छन् र विषबमन
गर्दै छन्, कमसेकम त्यसले त यही पुष्टि गर्छ । हुन पनि एक संसदीय कार्यकालमै केन्द्रमा एमाले जुन प्रचण्ड बहुमतको सरकारबाट अल्पमतमा पतन हुँदै हठात् सत्ताच्यूत भएर गल्लीमा पुग्यो र आफ्नो नेतृत्वमा रहेका चारैवटा प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को गर्दै हेर्दाहेर्दै धराशयी भए, त्यो समकालीन विश्व
राजनीतिमै विरलै घटित हुने घटना हो । नेपाली राजनीतिमा महाचतुर नेताको छवि बनाएका केपीजीको योभन्दा ठूलो हुस्सुपना र राजनीतिक पतन अर्को हुन सक्दैन ।
विरोधी राजनीतिक शक्तिहरूविरुद्ध ठाउँ
कुठाउँ फायर खोल्ने मात्र नाइ अनर्गल र आधारहीन आरोपका बाण वर्षाजस्ता नकारात्मक
युक्तिले मात्र आफ्ना कार्यकर्तालाई लामो समय ‘इङ्गेज’ राख्न र तिनको ऊर्जालाई बचाएर राख्न
सकिँदैन भन्ने उनले बुझेकै छन् । त्यसैले, एउटै महाधिवेशनबाट
पार्टीको विधान एवं नीति र कार्यक्रम मात्र होइन, नेतृत्व पनि चयन गर्न सकिने
जान्दाजान्दै एमालेले दुई महिनाको अन्तरालमा किन दुई महाधिवेशन आयोजना गर्ने सोच
बनायो ? अहिलेसम्म एउटै महाधिवेशनबाट पुगिरहेको अवस्थामा आखिर किन दुई
महाधिवेशनको फुर्माइसी ? के आठौँ महाधिवेशनमा पार्टी विधानमा व्यापक परिवर्तन गरी बहुपदीय
संरचनामा जाँदा अनि तदनुरूप नेतृत्वको निर्वाचन गर्दा पहाडै खसेको थियो र ? वस्तुतः यसो
गर्नुको पछाडि लुकेको ‘अजेन्डा’ नै कार्यकर्तालाई हतोत्साहित हुनबाट जोगाउनु र तिनलाई जसरी भए नि
व्यस्त राख्नु हो ।
यतिवेला पार्टी सञ्चालनका दौरान आफ्ना
दम्भी र अमाक्र्सवादी व्यवहार एवं चिन्तनका कारण पार्टी फुटेको कुरालाई ढाकछोप
गर्न र फुटपरस्तहरू स्वयं बाहिरिए, अब पार्टी एकढिक्का रहिरहन्छ भन्ने
भाष्यलाई स्थापित गर्न अनेक हतकन्डा प्रयोग गरिँदै छ । जस्तो कि आउँदो मंसिरको १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुनगइरहेको दशौँं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केपी ओलीद्वारा जारी सन्देशलाई नै लिऊँ । आफ्नो सन्देशमा उनी भन्छन्– ‘लोकतान्त्रिक
अभ्यास भनेको जिम्मेवारीबोध र अनुशासनसहितको अभ्यास हो, प्रतिस्पर्धा मात्र
होइन ।
उनी थप भन्छन्– ‘उच्च समझदारीसाथ आ–आफ्ना प्रतिनिधि
छनोट गर्न हार्दिक आह्वान गर्छु ।’ उनका यी कथनबाट के
बुझिन्छ भने उनलाई यतिवेला प्रतिस्पर्धासँग ‘एलर्जी’ छ । त्यसैले उनी आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रतिनिधि निर्वाचन (इलेक्सन) गर्न होइन, छनोट (सेलेक्सन)
गर्न भन्दै छन् । जब कि निर्वाचन र प्रतिस्पर्धात्मकता नै लोकतन्त्रको प्राण हो । अझ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार र नेतृत्वका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गर्ने थलो भनेकै
महाधिवेशन मानिन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको सार भनेकै निर्णय गर्ने वेलामा जनवाद र निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा जाँदा केन्द्रीयता हो । राय बझाउने एवं वैकल्पिक विचार र नेतृत्वका लागि जनवादको अभ्यास गर्ने थलो नै महाधिवेशन हो । त्यहीँ जब कार्यकर्ता यो अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, अनि तिनले जनवाद
पाउने कहाँ ? र अभ्यास गर्ने कता ? फेरि एमालेले अंगीकार गरेको परम्परागत
नौलो जनवाद हो र ? यो त मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो । त्यहीँ प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिन्छ र सर्वसम्मतिको डन्डा चलाइन्छ भने लोकतन्त्र कहाँ
खोज्ने?
अहिले अध्यक्ष केपी ओलीबाटै निःसृत
सर्वसम्मतिको लोकतान्त्रिक (?) डन्डाको आतंक यति डरलाग्दो छ कि जिल्ला–जिल्लाका पार्टी
कार्यकर्ता चुमुक्क परेर आफ्नो महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने चाहनालाई त्याग्न बाध्य
छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको यो सन्नाटा पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनयता कहिल्यै देखिएको थिएन । बडे केपीको सह पाएर जिल्ला जिल्लाका छोटे केपीहरूको दादागिरी भनिसाध्य छैन । यसको पुष्टि त्यही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद झपट रावलको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त यो विचारबाट हुन्छ, जहाँ उनी भन्छन्–‘पार्टी सत्ताको
घिनलाग्दो दुरुपयोग । कार्यकर्ता चुन्ने र चुनिने सार्वभौम अधिकारको चीरहरण, जबजको उपहास ।’ हुन त गंगोत्रीमै गंगा दूषित भएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनमा
स्वच्छता खोज्नुको के अर्थ ?
अध्यक्ष केपी ओली विवादको जड नै
विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र त्यसका नेता थिए भन्छन् । अतः जब ती बाहिरिए अबको महाधिवेशनपछि एमाले विवादरहित पार्टी बन्नेछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्दै छन् । योभन्दा अवैज्ञानिक र अमार्क्सवादी सोच अरू कुनै हुन सक्दैन । पार्टी भएपछि त्यसमा विचार समूहहरू हुन्छन्, हुन्छन् । तिनीहरूमाझमा मतमतान्तर पनि हुन्छ, हुन्छ । अन्तर्विरोधविहीन पार्टीको कल्पना त कुनै कम्युनिस्टले गर्नै सक्दैन । एउटा परिवारमा त विवाद हुन्छ, मतमतान्तर हुन्छ भने सात लाख पार्टी
सदस्य भएको संस्थालाई विवादरहित बनाउँछु भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । हो, ती विचार समूह र तिनीहरूबीचको
मतमतान्तर र अन्तर्विरोधलाई ‘ह्यान्डल’ गर्न जान्नुपर्यो । त्यसैमा नेतृत्वको खुबी परीक्षण हुन्छ । पार्टी सत्ताको प्रयोग पार्टीभित्रका अन्तर्विरोध चर्काउन गर्ने कि समाधान गर्नका लागि ? यो अहिलेको अहं प्रश्न हो ।
तर, यतिवेला सर्वसम्मतिलाई उच्चतम
लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु केपीजीको आवश्यकता र बाध्यता
दुवै हो । आवश्यकता यस कारण हो कि महाधिवेशनमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने खण्ड आएमा उनको पार्टीमा माओवादीबाट आएका नवप्रवेशीहरू निर्वाचित हुनेछैनन् र तिनको पत्तासाफ हुनेछ । आफूलाई विपत्तिमा साथ दिएकाहरूलाई उनी चटक्कै साथ छाड्न तयार छैनन् । र, बाध्यता यस कारण छ कि सर्वसम्मति भएन
भने आफूले चाहेकाहरूलाई मात्र नेतृत्वमा ल्याउन र उनले आफूसँग राय बझाउन आँट
गर्नेहरूलाई ‘माइनस’ गर्न सम्भव हुँदैन ।
ओलीको सर्वसम्मतिको लोकतान्त्रिक (?) डन्डाले एउटा संगीन प्रश्न उठाउँछ, सातौँ महाधिवेशनदेखि पार्टीभित्र निरन्तर आन्तरिक लोकतन्त्रको माग
गर्ने र त्यसकै रटान गर्ने उनी आफू नेतृत्वमा पुगेपछि किन त्यही आन्तरिक
लोकतन्त्रलाई निषेध गर्दै छन् ?
तर, यहाँ पनि अध्यक्ष केपी ओली समस्यारहित
छैनन् । हो, उनलाई अध्यक्ष पदमा सार्थक ढंगले
टक्कर दिने यतिखेर पार्टीमा कोही छैन । दशबुँदेका सहउत्पादनमध्येका एक डा. भीम रावलको अध्यक्षमा उठ्ने कथन पनि घुर्कीभन्दा अघि बढ्ने छाँट देखिँदैन । तर, समस्या उनका आफ्नै पूर्व‘कोटरी’को आकांक्षा
व्यवस्थापनमै देखिन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद एउटा छ आकांक्षी एकभन्दा बढी छन् । अझ महासचिवको अवस्था पनि त्यति नै जटिल छ । आगामी महाधिवेशनपछि एमालेमा पार्टी सचिवालयको महत्व बढ्ने हुँदा त्यो
जादुमय १५ भित्र अटाउन चाहनेको चाहना व्यवस्थापन स्वतः चुनौतीपूर्ण छ ।
केपीजीको सर्वसम्मतिको लोकतान्त्रिक (?) डन्डाले अर्को एउटा
संगीन प्रश्न उठाउँछ । त्यो के भने सातौँ महाधिवेशनदेखि पार्टीभित्र निरन्तर आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्ने र त्यसकै रटान गर्ने उनी आफू नेतृत्वमा पुगेपछि किन त्यही आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निषेध गर्दै छन् ? यदि साँच्चै पार्टीका तल्ला तहका
अधिवेशनहरूमाझैँ महाधिवेशनमा समेत लोकतान्त्रिक अभ्यास निषेधित भयो भने त्यसलाई
कसरी बुझ्ने ? के यसको अर्थ पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको माग फगत आफू
पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुग्ने एउटा सुनियोजित हतकन्डा मात्र थियो ? यतिवेलाको उनको
उक्तिबाट त यही निष्कर्ष निष्कन्छ । यो त प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने जर्मनीमा लोकतान्त्रिक विमर संविधानका आधारमा चुनाव जितेका हिटलरले आफू सत्तामा पुगेपछि चुनाव नै निषेध गरेजस्तै नाजीवादी सोच भएन र ?
यी र यस्ता अन्य आकलनको जाँच हुन अब
केही दिन मात्र बाँकी छ । महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सक्षम नेतृत्व आओस् र एमालेको नैया पार लगाओस् भन्ने कामना छ ।यो आलेख टुंग्याउनुअघि भन्नैपर्ने के हो भने केपीजीले भनेजस्तै १३ महिनापछि हुने आमनिर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएर सत्तारुढ हुने सम्भावना एक प्रतिशत पनि छैन । यो त फगत कार्यकर्तालाई ढाडस दिनका लागि गरिएको दाबी मात्र हो । एमालेको बहुमत नआउने स्पष्ट केही कारण छन् ।
पहिलो, नेपालको समकालीन इतिहासमा विभाजित
पार्टीले आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएको एउटा पनि दृष्टान्त छैन । दोस्रो, समनानुपातिकसहितको यो मिश्रित
निर्वाचन पद्धतिमा कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भन्नु झुटको खेती गर्नु मात्र
हो, यो कुनै हालतमा सम्भव छैन । तेस्रो, छँदाखाँदाको
बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने पार्टीलाई मतदाताले पुनः बहुमत दिने गल्ती किन गर्छन् ?
