निर्वाचन आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा परिणामले पनि पुष्टि गर्यो । कारण के भने वास्तवमै टक्कर त बराबरीकै रहेछ । जस्तो कि प्रारम्भमा केपीको विजय जति सहज छ भनिएको थियो र निर्वाचन औपचारिकतामात्र हो भनिएको थियो, त्यो होइन रहेछ । अझ प्यानलको बारलाई भत्काउँदै जसरी मिश्रति परिणाम आयो त्यसबाट त जित जसको पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित नै भयो । तर यसको जस एमालेका नेताहरूलाई भन्दा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई जान्छ किनकि तिनले आफ्नो विवेकको यति कुशलतापूर्वक प्रयोग गरे कि कुनै प्यानेललाई पनि न त विजयको उन्मादमा पुग्न दिए न त पराजयको पीडामा डुब्न दिए । नत्र जुन किसिमबाट कार्यकर्ताहरू मेची-महाकालीमात्र होइन, प्रवासमा पनि ठाडो दुई चिरामा ध्रुवीकृत भएका थिए । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम फलामकै चिउरा चपाउनुभन्दा दुष्कर हुन्थ्यो । वास्तवमा तिनले के प्रमाणित गरिदिए भने सबैभन्दा विवेकशील त उनीहरू नै रहेछन्, जसलाई प्यानलको हुन्डरीले पनि डग्मगाउन दिएन ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास
हो, राष्ट्रिय पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भनेको शक्तिशाली पद हो र त्यसमा जो पुग्छ उसको हातमा मुलुकको भाग्य र भविष्यबारे निर्णय गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी हुन्छ । अतः नेताहरूले यसमा पुग्ने आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । अवसर एक र आकांक्षी अनेक भएपछि निर्वाचनको विकल्प थिएन । फेरि, नेताहरूलाई आ-आफ्नो लोकपि्रयताको दाबी प्रमाणित गर्ने योभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अर्को के हुन सक्थ्यो र ? यो निर्वाचनले एमालेलाई ऊ यो मुलुकको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर पनि त दियो । तर के कुरा त्यतिमै सकिन्छ ? अहँ, सकिँदैन ।
गुटबन्दीको अभ्यास
नेपालमा पार्टीहरूमा गुटबन्दी भनेको स्थायी परिदृश्य नै हो । नेपाली कांग्रेसमा त गुटबन्दीले संस्थागत मान्यता नै पाएको छ । पार्टीका विभागहरूमा मनोनीत गर्नुपर्यो, सभासद छान्नुपर्यो वा मन्त्री बनाउनुपर्यो भने देउवाले ठाँटसँग चालीस प्रतिशत भाग माग्छन् र संस्थापन पक्षले खुसी-खुसी दिन्छ । एमाले पनि अब यो रोगबाट अछुतो नरहने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ ।
प्यानलको अवधारणाको भ्रूण अघिल्लै महाधिवेशनमा पनि नदेखिएको होइन । तथापि विचारको प्रश्न नसुल्झिएको र त्यसै बेला विधान पारित भएकाले गुटबन्दीले खुलेर औपचारिक रूप लिन पाएको थिएन । तर यसपटकको कुरा भने अलिक भिन्दै थियो । भिन्दै यसकारण कि यो महाधिवेशन विचारको बहस गर्ने थलोभन्दा पनि नेतृत्व निर्वाचित गर्ने एकमात्र एजेन्डामा केन्दि्रत भएको देखियो । स्वतन्त्रमा उठ््ने केही अपवादलाई छाडेर बाँकी सबै यो वा ऊ प्यानलमा आबद्ध भए । निर्वाचनको मतपत्र त झन् प्यानललाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको भयो । यस्तै हो भने अर्को पटकदेखि त ट्रेड युनियनको निर्वाचनझैं चुनाव चिह्नका आधारमा उठ््न दिए हुन्छ, उम्मेदवारको नाम पनि दिन के जरुरी होला ? प्रारम्भमै भनौं, यो गलत अभ्यासलाई एउटा महँगो पाठ भन्ठानेर आगामी दिनमा त्याग्नु नै एमालेका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।
आन्तरिक चुनौती
नयाँ अध्यक्षका सामु उपस्थित चुनौतीका प्रमुख दुई पाटा छन् -एक, आन्तरिक र अर्को बाह््य । आन्तरिक चुनौतीमध्ये नेतृत्व चयनका सिलसिलामा सिर्जना भएको विभाजनलाई मेटाउने चुनौती नै प्रमुख हो । हुन त यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै मतदानमार्फत काम सजिलो पारिदिएका छन् । तथापि अध्यक्ष वा महासचिवमा विजयी गराउन निणर्ायक भूमिका खेल्ने कार्यकर्तामा अवसर एकलौटी बनाउने छुद्दे जाग्न सक्छ । तिनको महत्त्वाकांक्षालाई लगाम लगाउने र व्यवहार गर्दा नीर, क्षीर विवेक प्रयोग गरेर कसैले पनि आफू टाक्सिएको वा उपेक्षित भएको नठान्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गुरुतर दायित्व उनीहरूको काँधमा छ । योग्यता र क्षमताका बाबजुद यदि कुनै नेता कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित हुने वा दण्डित हुने अवस्था आयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अर्को हुने छैन ।
पार्टीलाई एकजुट राख्नु, सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु र त्यसका आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । एमालेमा निवर्तमान अध्यक्षलाई वरिष्ठ बनाउने वैधानिक व्यवस्था छ । यस्तोमा झन्डै बराबरीको टक्कर दिने नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? आठौं महाधिवेशनमा पराजयपछि आफूले भोगेको नियतिबाट पुनः अरू कुनै नेता गुजि्रनु नपरोस् भन्ने विषयमा नयाँ अध्यक्ष प्रारम्भमै गम्भीर हुन जरुरी छ । नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई बधाई दिने क्रममा पराजित उम्मेदवार माधव नेपालले मतको अनुपातमा स्थानको अपेक्षा गरेको कुराले पनि चुनौतीकै संकेत गर्छ ।
पार्टीको संसदीय दलको नेताका साथै अध्यक्ष पनि भएपछि मुलुकले केपीबाट तीव्र सक्रियताको अपेक्षा गर्छ र यो अपेक्षा स्वाभाविक पनि हो । यस्तोमा आफ्नो स्वास्थ्य र पार्टीका नयाँ कार्यभारका माझ सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्न सक्नुमा नै नवनिर्वाचित अध्यक्षको सफलता निर्भर गर्छ ।
राष्ट्रिय चुनौती
यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्नुपर्ने भूमिका पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । पहिलो कुरा त, एमालेका नयाँ अध्यक्षको आगामी चाल के होला भन्ने विषयमा अन्य शक्ति र पात्रहरूमा प्रशस्त उत्सुकता एवं संशय छ । संविधान निर्माणमा यसको के असर पर्ला भन्ने त मुलुककै चिन्ताको कुरा हो तर वर्तमान सत्तारूढ समीकरण के होला भन्ने विषयमा पनि ठूलै कौतुहल छ । किनभने वर्तमान सरकार जुन गतिमा अगाडि बढेको छ त्यसबाट एमालेका नयाँ अध्यक्ष खुसी छैनन् भन्ने जगजाहेर छ । उनी स्वभावैले कार्यकारी सोचका नेता भएकाले कामकुरामा अनावश्यक ढिलासुस्ती मन पराउँदैनन् । अतः सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य पात्रहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्ने र हिजो गठबन्धन निर्माणका दौरान भएका सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय जटिल छ । यो जटिलतालाई चिर्न उनी कसरी अघि बढ्ने हुन्, त्यसप्रति सबै उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।
आफ्नो खरो विचार उनको आगामी कार्यभारका लागि कति साधक वा बाधक हुने हो, त्यसतर्फ पनि उनले ध्यान दिन जरुरी छ । खासगरी संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका एमाओवादीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूसँगको व्यवहारमा उनी कठोर हुने हुन् वा लचक हुने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । विगतमा माओवादीप्रतिको कठोर छविलाई केपीले कसरी सच्याउने हुन् र संविधान निर्माणमा तिनको सहयोग प्राप्त गर्ने हुन्, त्यसैमा आगामी राजनीतिको धारा पनि निर्भर गर्छ । सामान्यतया जुन नेता जोप्रति जति कठोर हुन्छ, उसैसँग तालमेलको सबैभन्दा बढी खुबी हुने गरेको देखिएको छ । हेर्नु के छ भने उनी यो कथनमा खरो सावित हुन्छन् कि हुन्नन् ।
अन्त्यमा
केपी संसदीय दलको नेता वा पार्टी अध्यक्ष त्यसैमा बसिराख्नका लागि भएका कदापि होइनन् । उनी पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो अमिट छाप पार्न चाहन्छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीभन्दा अर्को उपयुक्त पद हुन सक्दैन । अतः संविधान निर्माणका बाँकी कार्यभार जति छिटो र सहज ढंगले सम्पन्न हुन्छ, त्यति छिटो यो मार्ग प्रशस्त हुन्छ । यसका लागि को-कोसँग तालमेल गर्नुपर्छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा केपीजस्ता राजनीतिका चतुर खेलाडीलाई थाहा नहुने कुरै होइन । आगामी दिनमा यदि नेपाली राजनीति त्यतातिर मोडियो भने त्यसलाई अनपेक्षित नमाने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण २ १०:२४
लोकतान्त्रिक अभ्यास
हो, राष्ट्रिय पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भनेको शक्तिशाली पद हो र त्यसमा जो पुग्छ उसको हातमा मुलुकको भाग्य र भविष्यबारे निर्णय गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी हुन्छ । अतः नेताहरूले यसमा पुग्ने आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । अवसर एक र आकांक्षी अनेक भएपछि निर्वाचनको विकल्प थिएन । फेरि, नेताहरूलाई आ-आफ्नो लोकपि्रयताको दाबी प्रमाणित गर्ने योभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अर्को के हुन सक्थ्यो र ? यो निर्वाचनले एमालेलाई ऊ यो मुलुकको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर पनि त दियो । तर के कुरा त्यतिमै सकिन्छ ? अहँ, सकिँदैन ।
गुटबन्दीको अभ्यास
नेपालमा पार्टीहरूमा गुटबन्दी भनेको स्थायी परिदृश्य नै हो । नेपाली कांग्रेसमा त गुटबन्दीले संस्थागत मान्यता नै पाएको छ । पार्टीका विभागहरूमा मनोनीत गर्नुपर्यो, सभासद छान्नुपर्यो वा मन्त्री बनाउनुपर्यो भने देउवाले ठाँटसँग चालीस प्रतिशत भाग माग्छन् र संस्थापन पक्षले खुसी-खुसी दिन्छ । एमाले पनि अब यो रोगबाट अछुतो नरहने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ ।
प्यानलको अवधारणाको भ्रूण अघिल्लै महाधिवेशनमा पनि नदेखिएको होइन । तथापि विचारको प्रश्न नसुल्झिएको र त्यसै बेला विधान पारित भएकाले गुटबन्दीले खुलेर औपचारिक रूप लिन पाएको थिएन । तर यसपटकको कुरा भने अलिक भिन्दै थियो । भिन्दै यसकारण कि यो महाधिवेशन विचारको बहस गर्ने थलोभन्दा पनि नेतृत्व निर्वाचित गर्ने एकमात्र एजेन्डामा केन्दि्रत भएको देखियो । स्वतन्त्रमा उठ््ने केही अपवादलाई छाडेर बाँकी सबै यो वा ऊ प्यानलमा आबद्ध भए । निर्वाचनको मतपत्र त झन् प्यानललाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको भयो । यस्तै हो भने अर्को पटकदेखि त ट्रेड युनियनको निर्वाचनझैं चुनाव चिह्नका आधारमा उठ््न दिए हुन्छ, उम्मेदवारको नाम पनि दिन के जरुरी होला ? प्रारम्भमै भनौं, यो गलत अभ्यासलाई एउटा महँगो पाठ भन्ठानेर आगामी दिनमा त्याग्नु नै एमालेका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।
आन्तरिक चुनौती
नयाँ अध्यक्षका सामु उपस्थित चुनौतीका प्रमुख दुई पाटा छन् -एक, आन्तरिक र अर्को बाह््य । आन्तरिक चुनौतीमध्ये नेतृत्व चयनका सिलसिलामा सिर्जना भएको विभाजनलाई मेटाउने चुनौती नै प्रमुख हो । हुन त यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै मतदानमार्फत काम सजिलो पारिदिएका छन् । तथापि अध्यक्ष वा महासचिवमा विजयी गराउन निणर्ायक भूमिका खेल्ने कार्यकर्तामा अवसर एकलौटी बनाउने छुद्दे जाग्न सक्छ । तिनको महत्त्वाकांक्षालाई लगाम लगाउने र व्यवहार गर्दा नीर, क्षीर विवेक प्रयोग गरेर कसैले पनि आफू टाक्सिएको वा उपेक्षित भएको नठान्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गुरुतर दायित्व उनीहरूको काँधमा छ । योग्यता र क्षमताका बाबजुद यदि कुनै नेता कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित हुने वा दण्डित हुने अवस्था आयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अर्को हुने छैन ।
पार्टीलाई एकजुट राख्नु, सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु र त्यसका आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । एमालेमा निवर्तमान अध्यक्षलाई वरिष्ठ बनाउने वैधानिक व्यवस्था छ । यस्तोमा झन्डै बराबरीको टक्कर दिने नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? आठौं महाधिवेशनमा पराजयपछि आफूले भोगेको नियतिबाट पुनः अरू कुनै नेता गुजि्रनु नपरोस् भन्ने विषयमा नयाँ अध्यक्ष प्रारम्भमै गम्भीर हुन जरुरी छ । नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई बधाई दिने क्रममा पराजित उम्मेदवार माधव नेपालले मतको अनुपातमा स्थानको अपेक्षा गरेको कुराले पनि चुनौतीकै संकेत गर्छ ।
पार्टीको संसदीय दलको नेताका साथै अध्यक्ष पनि भएपछि मुलुकले केपीबाट तीव्र सक्रियताको अपेक्षा गर्छ र यो अपेक्षा स्वाभाविक पनि हो । यस्तोमा आफ्नो स्वास्थ्य र पार्टीका नयाँ कार्यभारका माझ सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्न सक्नुमा नै नवनिर्वाचित अध्यक्षको सफलता निर्भर गर्छ ।
राष्ट्रिय चुनौती
यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्नुपर्ने भूमिका पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । पहिलो कुरा त, एमालेका नयाँ अध्यक्षको आगामी चाल के होला भन्ने विषयमा अन्य शक्ति र पात्रहरूमा प्रशस्त उत्सुकता एवं संशय छ । संविधान निर्माणमा यसको के असर पर्ला भन्ने त मुलुककै चिन्ताको कुरा हो तर वर्तमान सत्तारूढ समीकरण के होला भन्ने विषयमा पनि ठूलै कौतुहल छ । किनभने वर्तमान सरकार जुन गतिमा अगाडि बढेको छ त्यसबाट एमालेका नयाँ अध्यक्ष खुसी छैनन् भन्ने जगजाहेर छ । उनी स्वभावैले कार्यकारी सोचका नेता भएकाले कामकुरामा अनावश्यक ढिलासुस्ती मन पराउँदैनन् । अतः सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य पात्रहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्ने र हिजो गठबन्धन निर्माणका दौरान भएका सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय जटिल छ । यो जटिलतालाई चिर्न उनी कसरी अघि बढ्ने हुन्, त्यसप्रति सबै उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।
आफ्नो खरो विचार उनको आगामी कार्यभारका लागि कति साधक वा बाधक हुने हो, त्यसतर्फ पनि उनले ध्यान दिन जरुरी छ । खासगरी संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका एमाओवादीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूसँगको व्यवहारमा उनी कठोर हुने हुन् वा लचक हुने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । विगतमा माओवादीप्रतिको कठोर छविलाई केपीले कसरी सच्याउने हुन् र संविधान निर्माणमा तिनको सहयोग प्राप्त गर्ने हुन्, त्यसैमा आगामी राजनीतिको धारा पनि निर्भर गर्छ । सामान्यतया जुन नेता जोप्रति जति कठोर हुन्छ, उसैसँग तालमेलको सबैभन्दा बढी खुबी हुने गरेको देखिएको छ । हेर्नु के छ भने उनी यो कथनमा खरो सावित हुन्छन् कि हुन्नन् ।
अन्त्यमा
केपी संसदीय दलको नेता वा पार्टी अध्यक्ष त्यसैमा बसिराख्नका लागि भएका कदापि होइनन् । उनी पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो अमिट छाप पार्न चाहन्छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीभन्दा अर्को उपयुक्त पद हुन सक्दैन । अतः संविधान निर्माणका बाँकी कार्यभार जति छिटो र सहज ढंगले सम्पन्न हुन्छ, त्यति छिटो यो मार्ग प्रशस्त हुन्छ । यसका लागि को-कोसँग तालमेल गर्नुपर्छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा केपीजस्ता राजनीतिका चतुर खेलाडीलाई थाहा नहुने कुरै होइन । आगामी दिनमा यदि नेपाली राजनीति त्यतातिर मोडियो भने त्यसलाई अनपेक्षित नमाने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण २ १०:२४
