निर्वाचन गर्ने हो भने
कृष्ण पोखरेल
यति बेला नेपाललाई यो राजनीतिक गञ्जागोलबाट साँच्चै बाहिर निकाल्ने हो भने निर्वाचनको विकल्प नै छैन । यसैले लीकबाट उत्रेको लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई पुनः लीकमा ल्याउन सक्छ । पार्टीहरुलाई आफ्नो लोकप्रियताको मापन गर्ने र शासन गर्ने अवसर दिन सक्छ । र संविधान निर्माणको बाँकि कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउन मद्दत गर्नसक्छ । अतः यस बेला गर्नै पर्ने प्रमुख कार्यहरु के हुन् तिनको किटान गर्ने र ती काम पूरा गर्ने तर्फ लाग्नै पर्छ । नत्र भने असारमा जस्तै मंगसिरमा पनि निर्वाचन हुन सक्दैन ।
पहिलो कुरा, निर्वाचन सुनिश्चित नहुन्जेल बर्तमान सरकारका जन्मदाता पार्टी र मोर्चाले आफूहरुले नै गरेको सहमति र लिएका निर्णयहरुको स्वामित्व लिन तयार हुनु पर्छ । हो, आपसी अविश्वासको ब्यवस्थापनका लागि आफूलाई मन नपरेका कतिपय विषय यिनमा परेका होलान् तर त्यसो भयो भन्दैमा पूर्व सहमति वा निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने काम यिनले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने सन्दर्भमा आफैले संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राख्ने र अहिले केही क्षेत्रवाट यस्को विरोध भयो भन्दैमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्दै हिंड्नु हास्यास्पद माग ठहर्छ । किन कि संविधानतः खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गरे भने उनी मन्त्रि परिषदको अध्यक्षबाट स्वत पदमुक्त हुन्छन् र नयाँ प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रि परिषदको अध्यक्ष बनाउनुु पर्ने हुन्छ । आफैले सहमति गर्ने दल र तिनका नेताले यो बुझेका छन् कि छैनन् ?
दोस्रो कुरा, यो सरकार र तथाकथित चार दलीय सिण्डिकेटको को विरोध गर्ने पार्टीहरु मध्ये को निर्वाचनमा जाने हुन् को नजाने हुन् तिनलाई छुट्याएर ब्यवहार गर्न जरुरी छ । ती पार्टीहरु जो हिजोको चार दलीय सहमतिमा आफुहरुलाई सामेल नगराएका कारण रुष्ट छन् र निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन् तिनका मागको ब्यावहारिक समाधानको बाटो खोज्नु आवश्यक छ । हो, यिनीहरुसंगको वार्ताका दौरान उठेका बास्तविक आशंकाको समाधानका लागि आवश्यक परे हिजो बाधा अडकाउ फुकाउँदा संविधानमा समावेश गरिएका कुनै प्रावधानलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नुपर्छ भने पनि त्यसो गर्न तयार हुनु पर्छ । सदस्य संख्याका कुरा र थ्रेस होल्डका कुरा पनि विचार गर्न सकिएला । तर पुनः संविधान संशोधन पनि गर्ने अनि असंतुष्ट दलहरु निर्वाचनमा पनि सामेल नहुने अवस्था आयो भने त्यो त बिल्कुलै नकाम ठहरिन्छ । मलाइ लाग्छ, ढंग पु¥याएर वार्ता ग¥यो र निर्वाचनको वातावरण बनाउन ब्यावहारिक निर्णयहरु गर्न सक्यो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम मात्र होइन उन्को नेतृत्वको मोर्चा र अशोक राइ नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा भागलिन तयार हुन्छन् । यस्को संकेत ती पार्टीहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर दिइ नै सकेका छन् ।
तेस्रो कुरा, नेकपा(माओवादी)संग पनि निर्णायक वार्ता गरिनु पर्छ । उस्लाई के बताउन जरुरी छ भने रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको बहिर्गमन कुनै वार्ताको पनि पूर्वशर्त हुन सक्दैन । त्यस बाहेक अरु विषयहरुमा विचार गर्न सकिन्छ । तर यस सन्दर्भमा उक्त पार्टीले पनि आफू निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा गंभीर हो होइन प्रष्ट पार्न जरुरी छ । किन कि ती पार्टीहरु जो निर्वाचनमा विश्वास गर्छन् तिनले कमसे कम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर आफ्नो अभिप्राय प्रष्ट पार्नु पर्छ । जस्तो कि आन्दोलन मै भएका उपेन्द्र यादव र अशोक राइका पार्टीहरुले गरेका छन् । निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र आन्दोलनको धम्की पनि दिइरहने अवस्था हो भने निर्वाचनलाई तिनको रणनीतिको बन्धक बन्न दिनु हुँदैन । निर्वाचनको प्रक्रिया तिनलाई छाडेर अगाडि बढाउन समेत तयार हुनुपर्छ ।
चौथो कुरा, नेकपा(माओवादी)को पछि लागेका दलहरुलाई पनि एक पटक गंभीरतापूर्वक वार्तामा बोलाउनुपर्छ । उनीहरुलाई के कुराको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ भने के उनीहरु पनि माओवादी रणनीतिको अंग बन्न चाहेका हुन् कि निर्वाचनद्वारा जनअनुमोदित हुन चाहन्छन् ? त्यसका लागि सरकारको बहिर्गमन र संविधान सभाले मात्र पूरा गर्न सक्ने माग बाहेकका विषयमा लचिलो भै प्रस्तुत हुन तयार रहन सक्नु पर्छ ।
पाँचौं कुरा, विरोधमा उत्रेका सवैको प्रहारको निसानामा चार दलीय राजनीतिक संयन्त्र छ । अतः यस विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भन्दा पुनरावलोकन गर्न समेत तयार हुनुपर्छ । मलाइ लाग्छ, यो सरकार माथिको सरकार होइन । यस्ले सरकारमाथि हस्तक्षेपको झल्को आउने किसिमको भूमिका खेल्छ कि भन्ने सवैलाई डर छ । त्यसैले पहिले त यस संयन्त्रको भूमिकालाई प्रष्टसंग परिभाषित गर्नु प¥यो । मेरो विचारमा यो सरकार माथिको सरकार होइन सरकारको सहजकर्ताको रुपमा मात्र रहनु पर्छ । सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मागेको सहयोग बाहेक अरु कुराका यो लाउके भइ अघि सर्न हुन्न । यो स्थायी संयन्त्र भन्दा पनि अनौपचारिक संरचनाका रुपमा रहनुपर्छ । यस्मा चार दल बाहेक चुनावी प्रक्रियामा भागलिने अन्य केही दलका नेतालाई पनि सामेल गर्नु पर्छ । धेरै साना दल वा समूहका प्रतिनिधिलाई आलो पालो स्थान दिने व्यवस्था गरे हुन्छ ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, माथि भनिएका काम कस्ले गर्ने ? मेरो विचारमा आवश्यकता अनुसार यो काम गर्न सरकार र चार दलीय संयन्त्र दुवै अग्रसर हुनुपर्छ । सरकार र चार दलीय संयन्त्रसंग वार्ता गर्न समेत तयार नहुनेका हकमा संयन्त्र भित्रका जुन दलले अग्रसरता लिए पनि हुन्छ । हाम्रो उद्देश्य निर्वाचनलाई सम्भब बनाउने हो, त्यो काममा कस्ले पहल ग¥यो भन्ने कुुरा त गौंड हो । तर त्यसो गर्दा जस्ले पनि के विचार गर्नु पर्छ भने तिनका कार्य वा ब्यवहारले राजनीतिक वातावरण नखल्बलियोस् । यति बेला ठूला दल र मोर्चाले एक अर्कालाई खुइल्याउने वा आपसमा अविश्वास उत्पन्न हुने कुनै काम गर्ने होेइन । त्यो त मुलुक साँच्चै चुनावमा गइसके पछिको प्रचार प्रसारको खोराकका लागि बाँकि राखे भइ गयो नि ।
कृष्ण पोखरेल
यति बेला नेपाललाई यो राजनीतिक गञ्जागोलबाट साँच्चै बाहिर निकाल्ने हो भने निर्वाचनको विकल्प नै छैन । यसैले लीकबाट उत्रेको लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई पुनः लीकमा ल्याउन सक्छ । पार्टीहरुलाई आफ्नो लोकप्रियताको मापन गर्ने र शासन गर्ने अवसर दिन सक्छ । र संविधान निर्माणको बाँकि कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउन मद्दत गर्नसक्छ । अतः यस बेला गर्नै पर्ने प्रमुख कार्यहरु के हुन् तिनको किटान गर्ने र ती काम पूरा गर्ने तर्फ लाग्नै पर्छ । नत्र भने असारमा जस्तै मंगसिरमा पनि निर्वाचन हुन सक्दैन ।
पहिलो कुरा, निर्वाचन सुनिश्चित नहुन्जेल बर्तमान सरकारका जन्मदाता पार्टी र मोर्चाले आफूहरुले नै गरेको सहमति र लिएका निर्णयहरुको स्वामित्व लिन तयार हुनु पर्छ । हो, आपसी अविश्वासको ब्यवस्थापनका लागि आफूलाई मन नपरेका कतिपय विषय यिनमा परेका होलान् तर त्यसो भयो भन्दैमा पूर्व सहमति वा निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने काम यिनले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने सन्दर्भमा आफैले संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राख्ने र अहिले केही क्षेत्रवाट यस्को विरोध भयो भन्दैमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्दै हिंड्नु हास्यास्पद माग ठहर्छ । किन कि संविधानतः खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गरे भने उनी मन्त्रि परिषदको अध्यक्षबाट स्वत पदमुक्त हुन्छन् र नयाँ प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रि परिषदको अध्यक्ष बनाउनुु पर्ने हुन्छ । आफैले सहमति गर्ने दल र तिनका नेताले यो बुझेका छन् कि छैनन् ?
दोस्रो कुरा, यो सरकार र तथाकथित चार दलीय सिण्डिकेटको को विरोध गर्ने पार्टीहरु मध्ये को निर्वाचनमा जाने हुन् को नजाने हुन् तिनलाई छुट्याएर ब्यवहार गर्न जरुरी छ । ती पार्टीहरु जो हिजोको चार दलीय सहमतिमा आफुहरुलाई सामेल नगराएका कारण रुष्ट छन् र निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन् तिनका मागको ब्यावहारिक समाधानको बाटो खोज्नु आवश्यक छ । हो, यिनीहरुसंगको वार्ताका दौरान उठेका बास्तविक आशंकाको समाधानका लागि आवश्यक परे हिजो बाधा अडकाउ फुकाउँदा संविधानमा समावेश गरिएका कुनै प्रावधानलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नुपर्छ भने पनि त्यसो गर्न तयार हुनु पर्छ । सदस्य संख्याका कुरा र थ्रेस होल्डका कुरा पनि विचार गर्न सकिएला । तर पुनः संविधान संशोधन पनि गर्ने अनि असंतुष्ट दलहरु निर्वाचनमा पनि सामेल नहुने अवस्था आयो भने त्यो त बिल्कुलै नकाम ठहरिन्छ । मलाइ लाग्छ, ढंग पु¥याएर वार्ता ग¥यो र निर्वाचनको वातावरण बनाउन ब्यावहारिक निर्णयहरु गर्न सक्यो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम मात्र होइन उन्को नेतृत्वको मोर्चा र अशोक राइ नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा भागलिन तयार हुन्छन् । यस्को संकेत ती पार्टीहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर दिइ नै सकेका छन् ।
तेस्रो कुरा, नेकपा(माओवादी)संग पनि निर्णायक वार्ता गरिनु पर्छ । उस्लाई के बताउन जरुरी छ भने रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको बहिर्गमन कुनै वार्ताको पनि पूर्वशर्त हुन सक्दैन । त्यस बाहेक अरु विषयहरुमा विचार गर्न सकिन्छ । तर यस सन्दर्भमा उक्त पार्टीले पनि आफू निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा गंभीर हो होइन प्रष्ट पार्न जरुरी छ । किन कि ती पार्टीहरु जो निर्वाचनमा विश्वास गर्छन् तिनले कमसे कम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर आफ्नो अभिप्राय प्रष्ट पार्नु पर्छ । जस्तो कि आन्दोलन मै भएका उपेन्द्र यादव र अशोक राइका पार्टीहरुले गरेका छन् । निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र आन्दोलनको धम्की पनि दिइरहने अवस्था हो भने निर्वाचनलाई तिनको रणनीतिको बन्धक बन्न दिनु हुँदैन । निर्वाचनको प्रक्रिया तिनलाई छाडेर अगाडि बढाउन समेत तयार हुनुपर्छ ।
चौथो कुरा, नेकपा(माओवादी)को पछि लागेका दलहरुलाई पनि एक पटक गंभीरतापूर्वक वार्तामा बोलाउनुपर्छ । उनीहरुलाई के कुराको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ भने के उनीहरु पनि माओवादी रणनीतिको अंग बन्न चाहेका हुन् कि निर्वाचनद्वारा जनअनुमोदित हुन चाहन्छन् ? त्यसका लागि सरकारको बहिर्गमन र संविधान सभाले मात्र पूरा गर्न सक्ने माग बाहेकका विषयमा लचिलो भै प्रस्तुत हुन तयार रहन सक्नु पर्छ ।
पाँचौं कुरा, विरोधमा उत्रेका सवैको प्रहारको निसानामा चार दलीय राजनीतिक संयन्त्र छ । अतः यस विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भन्दा पुनरावलोकन गर्न समेत तयार हुनुपर्छ । मलाइ लाग्छ, यो सरकार माथिको सरकार होइन । यस्ले सरकारमाथि हस्तक्षेपको झल्को आउने किसिमको भूमिका खेल्छ कि भन्ने सवैलाई डर छ । त्यसैले पहिले त यस संयन्त्रको भूमिकालाई प्रष्टसंग परिभाषित गर्नु प¥यो । मेरो विचारमा यो सरकार माथिको सरकार होइन सरकारको सहजकर्ताको रुपमा मात्र रहनु पर्छ । सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मागेको सहयोग बाहेक अरु कुराका यो लाउके भइ अघि सर्न हुन्न । यो स्थायी संयन्त्र भन्दा पनि अनौपचारिक संरचनाका रुपमा रहनुपर्छ । यस्मा चार दल बाहेक चुनावी प्रक्रियामा भागलिने अन्य केही दलका नेतालाई पनि सामेल गर्नु पर्छ । धेरै साना दल वा समूहका प्रतिनिधिलाई आलो पालो स्थान दिने व्यवस्था गरे हुन्छ ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, माथि भनिएका काम कस्ले गर्ने ? मेरो विचारमा आवश्यकता अनुसार यो काम गर्न सरकार र चार दलीय संयन्त्र दुवै अग्रसर हुनुपर्छ । सरकार र चार दलीय संयन्त्रसंग वार्ता गर्न समेत तयार नहुनेका हकमा संयन्त्र भित्रका जुन दलले अग्रसरता लिए पनि हुन्छ । हाम्रो उद्देश्य निर्वाचनलाई सम्भब बनाउने हो, त्यो काममा कस्ले पहल ग¥यो भन्ने कुुरा त गौंड हो । तर त्यसो गर्दा जस्ले पनि के विचार गर्नु पर्छ भने तिनका कार्य वा ब्यवहारले राजनीतिक वातावरण नखल्बलियोस् । यति बेला ठूला दल र मोर्चाले एक अर्कालाई खुइल्याउने वा आपसमा अविश्वास उत्पन्न हुने कुनै काम गर्ने होेइन । त्यो त मुलुक साँच्चै चुनावमा गइसके पछिको प्रचार प्रसारको खोराकका लागि बाँकि राखे भइ गयो नि ।
